सुर्खेत- कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले घोकन्ते भन्दा व्यवहारिक शिक्षाको आवश्यकता रहेको औल्याएका छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) कर्णाली प्रदेशको दोस्रो अधिवेशन उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहीले व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिन आग्रह गरे। ‘अहिलेको शिक्षा पण्डित्याई जस्तो छ,’ उनले भने, ‘यसको अन्त्य गरेर व्यवहारिक शिक्षातर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ।’ उनले भाषा, संस्कृतिको संरक्षण पनि शिक्षा क्षेत्रले ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने बताए।

‘हामीले हाम्रो भाषा, संस्कृति भुल्दै गएका छौं, अरुको भाषा र संस्कृति अंगालिरहेका छौं,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘यसको सुधारका लागि पनि शिक्षण संस्थाहरु लाग्नुपर्छ।’ उनले निजी विद्यालयहरुले शिक्षाको गुणस्तर बृद्धि गर्न तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा महत्वपूर्ण काम गरेको बताउँदै प्रदेश सरकारले मूल्याङ्कन गरिरहेको बताए।

मुख्यमन्त्री शाहीले शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै नभएर अरुमा पनि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए। ‘कर्णालीमा लगानी गर्ने निजी क्षेत्रका लागि १० वर्षसम्म कर छुटको व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरिसककेको छ,’ उनले भने, ‘शिक्षासँगै अरु क्षेत्रमा लगानी ल्याएर आउनुहोस्, हामी रातो कार्पेट विछ्याएर स्वागत गछौं।’ उनले अहिलेको युवाशक्तिले विरोध र अरुका कुरा काट्नमै समय विताइरहेको बताउँदै सकारात्मक सोच विकास हुने खालको शिक्षा दिन आवश्यक रहेको बताए।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहीलाई प्याब्सन कर्णाली प्रदेश समितिले १३ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ। ध्यानाकर्षणपत्रमा निजी विद्यालय सुहाउँदो प्रदेश र स्थानीय शिक्षा नीति बनाउन माग गरिएको छ। ध्यानाकर्षणपत्रमा छलफलका क्रममा रहेको शिक्षा ऐनका कही बुँदाहरु संशोधन गर्न माग गरिएको छ। प्रदेश अध्यक्ष नैनसिंह खत्रीका अनुसार कम्पनीमा सञ्चालित विद्यालय कम्पनी ऐन अनुसारनै निरन्तर सञ्चालन हुने र विद्यालयको नाममा निहित सम्पत्ती विद्यालयले व्यक्ति सरह आवश्यकता अनुसार खरिद–बिक्री गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था राख्न माग गरिएको छ।

यस्तै विद्यालय शिक्षालाई १–१२ कायम गर्न, स्थानीय तहलाई विद्यालयको नाममा कुनै पनि किसिमको शुल्क वा कर लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न, निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरुमा निःशुल्क शिक्षालाई छात्रवृत्तिमा रुपान्तरण गर्न, निजी विद्यालयहरुमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि आरक्षित छात्रवृत्तिमा समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने वातावरण बनाउन माग गरिएको छ।

यस्तै निजी विद्यालयहरुमा अध्यापनरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई सरकारी सरह वृत्ति विकासका विभिन्न तालिममा सहभागी गराउन, शिक्षासँग सम्बन्धित आयोग, परिषद्, कोष, समिति, उपसमिति, कार्यदल, अध्ययन तथा अनुसन्धानलगायतका क्षेत्रमा निजी विद्यालयका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुलाई सहभागी गराउन, स्थानीय शिक्षा अधिकारीलाई दिइएको विद्यालय खारेजीको अधिकारअघि निजी विद्यालयहरुलाई स्पष्टीकरणको मौका दिन पनि माग गरिएको छ।

कार्यक्रममा प्रदेश अध्यक्ष खत्रीले कर्णालीमा पाँच सय ६० निजी विद्यालयहरु रहेको बताए। ‘ति विद्यालयमा दुई लाख २४ हजार भन्दाबढी विद्यार्थी र १० हजारबढी शिक्षक–कर्मचारीहरु कार्यरत छन्,’ उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रसँगै रोजगारीमा पनि यति ठूलो योगदान पु¥याइरहेको निजी विद्यालयहरुलाई सरकारले उचित रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।’

बस्याल र शाहीलाई सम्मान
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन) कर्णाली प्रदेशको दोस्रो अधिवेशनको अवसरमा कलाकार एव्म खेलाडी नन्दा बस्याल र शिक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने कालिकोटकी मिठ्ठु शाहीलाई सम्मान गरिएको थियो। कालिकोटमा पहिलो निजी विद्यालय सञ्चालन गर्ने राष्टकोट नगरपालिकाकी शाहीलाई शिक्षा क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै पुरस्कृत गरिएको छनोट उपसमितिका संयोजक एवम् प्याब्सनका केन्द्रीय सल्लाहकार सागर भूषालले जानकारी दिए।

यस्तै तेक्वान्डो खेलमार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय पटक विजेता तथा चर्चित कलाकार, भिडियो निर्देशक, मोडल नन्दा शर्मालाई कलाकारिताका माध्यमबाट पु¥याएको योगदानको कदर गर्दै सम्मान गरिएको हो।

प्रकाशित: ४ माघ २०७६ १२:४६ शनिबार