प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही महिनाको ४ गते चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी प्रचार विभाग प्रमुख लिउ छी पाओलाई निवास बालुवाटारमा भेटपछि खिचाएको तस्बिर भोलिपल्टका सबैजसो अखबारले छापेका छन् । एकअर्कासँग हात मिलाएर आआफ्नो देशको झन्डानिर उभिएका दुवैको अनुहारमा सन्तुष्टि र गम्भीरता दुवै देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाललाई प्राप्त यो अवसरबाट भने कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दुवै वञ्चित भए । दाहाललाई भेटेलगत्तै देउवासँग भेट्ने निश्चित भए पनि चिनियाँ नेताले ‘अस्वस्थता’ को कारण देखाएर कार्यक्रम रद्द गरिदिए । चिनियाँ कूटनीति बुझ्नेका निम्ति यो इसारा पर्याप्त छ किनभने एकैछिन अघिसम्म उनी भेटघाटमा सक्रिय थिए ।

बीपी कोइरालादेखिको नेपाली कांग्रेसको सम्बन्धमा पछिल्ला दिन सभापति शेरबहादुर देउवा र उनका मन्त्रीका व्यवहारले चीनलाई चिढ्याउँदै लगेको देखिन्छ । त्यही भएर धेरै कोसिस गर्दा पनि देउवाले भेट पाएनन् ।

देउवालाई नभेटेपछि कांग्रेसमात्र यसबाट वञ्चित भएको सन्देश नजाओस् भनेर ओलीलाई समेत उनले भेटेनन् । यो घटनाक्रमबाट ओलीले खासै गुमाउनु परेन । शीतल निवासमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँगै उभिएर पाओले आफ्ना राष्ट्रपति सी जिनपिङको पुस्तक सार्वजनिक गरिसकेका थिए । प्रमुख विपक्षी एमालेबाट राष्ट्रपति बनेकी भण्डारीलाई भेटिसकेपछि ओलीलाई नभेटे पनि खासै गुनासो हुनुपर्ने अवस्था रहेन ।

चिनियाँ नेताले दिएको कूटनीतिक संकेत बुझ्ने हो भने देउवा र कांग्रेस दुवैलाई घाटा भएको छ । प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालादेखिको कांग्रेसको सम्बन्धमा पछिल्ला दिन सभापति देउवा र उनका मन्त्रीका व्यवहारले चीनलाई चिढ्याउँदै लगेको देखिन्छ । त्यही भएर धेरै कोसिस गर्दा पनि देउवाले भेट पाएनन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल भने यस मामिलामा संयोगवश ठीकै ठाउँमा उभिएको देखिन्छ । उनले भारतको गोवामा सम्पन्न ब्रिक्स–बिमस्टेक आउटरिच समिटका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग दुई महिनाअघि मात्र ‘दुर्लभ र सुखद’ भेटको मौका पाएका थिए । दाहाल, सी र मोदी तीनैजना सँगै बसेको तस्बिर छोरा प्रकाश दाहालको फेसबुकबाट सार्वजनिक भएपछि त्यसले चौतर्फी ध्यान तानेको थियो ।
नेपाली सञ्चार माध्यममात्र होइन, भारतीयका निम्ति पनि यो उत्तिकै दुर्लभ थियो । तर, त्यस्तो अपूर्व घटनाको समाचार सार्वजनिक गर्ने बेलामा समेत पर्याप्त ध्यान नपु¥याएको भने प्रस्टै देखियो । त्यो कमजोरीबारे हालै प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्बद्ध सूचना टोलीले आयोजना गरेको एउटा छलफलमा समेत चर्चा भएको थियो । अझ परराष्ट्र मन्त्रालयले सूचनालाई व्यवस्थित बनाउन सकेको भए प्रभाव बढी हुने थियो । प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ सम्बन्ध र उनका पूर्ववर्ती ओलीको पालामा भएका सम्झौताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिऊन् भन्ने आग्रह पनि आमजनमानसको छ । त्यसै क्रममा चिनियाँ सामान बोकेको रेल छुटेको उत्साहजनक खबरले नेपाली सञ्चार माध्यममात्र होइन, भारतीयसमेत तरंगित भइरहेका छन् । चिनियाँ इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्नेगरी प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण बन्दैछ, जसलाई सुखद् मानिएको छ ।
तर, एकाध राम्रा कामको पंक्तिमा कूटनीतिक व्यवहारमा ध्यान नपुग्दा मुलुकलाई घाटा पुग्ने व्यवहार नेताहरूले प्रदर्शन गरिरहेका छन् । चिनियाँ नेता पाओलाई भेट्न देउवाका तर्फबाट विभिन्न कूटनीतिक र अन्य क्षेत्रका व्यक्तिसँग पहलसमेत भएका थिए । गत कात्तिकमा देउवाले भारतीय जनता पार्टीनिकट इन्डिया फाउन्डेसनले गोवामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा तिब्बती निर्वासित धर्मगुरु दलाई लामाका प्रतिनिधि लोब्साङ साङ्गेसँगै सहभागी हुँदाको परिणाम भने यसपटकको चिनियाँ नेताको भ्रमणकै बेलामा देखिएको छ ।
देउवाले तिब्बती नेतासमेत सहभागी भएको गोवाको कार्यक्रममा सहभागी भएर पनि अस्वीकार गरेका थिए । उक्त कार्यक्रममा देउवा र साङ्गे सँगै बसेको तस्बिर विभिन्न सञ्चार माध्यमले प्रकाशित गरे पनि त्यसलाई ‘फोटोसप’ भनेर उम्कने प्रयास गरेका थिए, जब कि त्यो कार्यक्रममा भएको छलफलसम्बन्धी समाचार निर्वासित तिब्बती सरकार (सेन्ट्रल टिबटेन एड्मिनिस्ट्रेसन) को आधिकारिक वेबसाइटमा समेत प्रकाशित भएको थियो ।
चिनियाँ संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्दै देउवाले गरेको त्यो कामको परिणाम अहिले यो रूपमा आएको छ । खासगरी परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले नेपालको सन्तुलित परराष्ट्र नीतिलाई एकांगी किसिमको बनाइरहेका छन् । भारतमा देउवाले तिब्बती निर्वासित नेतासँगै कार्यक्रममा सहभागी भएको खबरलाई उनले एकोहोरो खण्डनमात्र गरिरहे । खासमा उनले यस किसिमको बैठकमा जान नहुने र गइसकेपछि पनि त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेमा ध्यान पु¥याउन नसकेको देखियो ।
महतको परराष्ट्र मामिला सञ्चालनको अर्को गल्ती भर्खरै चिनियाँ नेता पाओको भ्रमणका क्रममा पनि दोहोरिएको छ । उनले पाओको भ्रमण र मंगोलियाली विदेशमन्त्री त्सेन्द मुंख–ओर्गिलको भ्रमणका कार्यतालिकासमेत मिलाउन नसक्दा दुवैथरी असन्तुष्ट बनेर फर्केका छन् । महतले मंगोलियालाई लुम्बिनीमा गुम्बा बनाउन दिने सम्झौतासमेत गरेका छन् । यसले झनै चिनियाँ पक्षलाई असन्तुष्ट पारेको छ ।
दलाई लामालाई मंगोलिया भ्रमणको निमन्त्रणा दिएपछि चीनले नाकाबन्दी गरेका बेला नेपालले विदेशमन्त्रीलाई निम्त्यायो । महतले सम्बन्ध विस्तारका हिसाबले उनलाई निमन्त्रणा गरे पनि भविष्यमा चीनका राष्ट्रपतिसमेत हुन सक्ने अनुमान गरिएका प्रभावशाली नेता मुलुकको भ्रमणमा आइरहेको अवसर पार्नु उचित हुने थिएन । कूटनीतिक संवेदनशीलतामा ध्यान पुग्न सकेको भए यो अवस्था आउने थिएन । एक छिनअघि मंगोलियाली विदेशमन्त्रीलाई दिवाभोज दिने र त्यही ठाउँमा चिनियाँ नेतालाई भेट गर्ने स्थान तय गर्ने विषयलाई पनि यस क्षेत्रका जानकारले गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् । एकजना पाहुनालाई बिदाइ गर्नुको हतार र अर्कालाई स्वागत गर्नुपर्ने स्थिति देखियो । राम्ररी योजना बनाएको भए दुवैथरी पाहुना असन्तुष्ट हुनुपर्ने अवस्था आउने थिएन ।
भारतले हामीमाथि नाकाबन्दी गरेका बेला कुनै एउटा मुलुकले मात्र पनि बोलिदिँदा राहत अनुभूत हुन्थ्यो । त्यो बेला हामीलाई चीनले सांकेतिकरूपमा १३ लाख लिटर पेट्रोल दिँदा हाम्रो मनोबल उच्च भएको थियो । त्यसले हाम्रो मागलाई धेरै दिन धान्दैनथ्यो, तैपनि हाम्रा निम्ति विकल्प छ भन्ने सन्देश त्यो घटनाले दिएको थियो । भारतले नेपाललाई लगाएका पटक–पटकका नाकाबन्दीको अनुभवका आधारमा त्यो एउटा घटना स्वाभिमान उठाउनका निम्ति पनि महŒवपूर्ण थियो ।
चीनले मंगोलियालाई नाकाबन्दी लगाएका बेला भारतले सहयोगको घोषणा गरेपछि स्थिति झनै खराब भएको थियो । नेपाललाई तीनतिरबाट भारतले छोएजस्तै अवस्था मंगोलियाको छ । मंगोलियाको सीमालाई चीनले तीनतिरबाट छोएको छ । दलाई लामालाई निमन्त्रणा दिएका कारण सम्बन्ध बिग्रिरहेको बेलामा भारतले गरेको सहयोगबाट चीन झनै सशंकित बनेको थियो । यो स्थितिलाई बुझेर मंगोलियाले दलाई लामालाई निमन्त्रणा नदिने बताइसकेको छ ।
नेपालकै हकमा पनि चीनले भारतलाई प्रतिस्पर्धीका रूपमा नहेर्न चेतावनी दिँदै आएको छ । भारतलाई बेखुसी बनाउने गरी चीनबाट नेपालका लागि सामानको खेप गइरहेको प्रतिक्रिया व्यक्त भएको थियो । चीनले भने यसलाई अन्यथा नलिन चेतावनीसमेत दियो । चिनियाँ संस्थापनसँग निकट सञ्चार माध्यमबाट यो आशयका प्रतिक्रियासमेत व्यक्त भएका छन् ।
सञ्चार माध्यमले नै नेपालमा भारतीय र चिनियाँ प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको धारणा व्यक्त गर्न थालेका छन् । यो दुई शक्ति मुलुकले नेपालसँगको साझेदारीबाट भविष्यमा लिनसक्ने फाइदालाई पक्कै पनि ध्यानमा राखेका छन् । त्यसमा पनि चिनियाँ पक्ष नेपाल मामिलामा हालैका वर्षमा झनै संवेदनशील देखिन थालेको छ । यस्तो अवस्थामा हाम्रो कूटनीति परिचालन सन्तुलित हुन नसक्दा असजिलो परिस्थिति आउन सक्छ ।
चीनले भने नेपालको संवेदनशीलतामा जहिल्यै ध्यान पु¥याएको देखिन्छ । भारतसँगको नेपालको खुला सीमा तथा सांस्कृतिक निकटताका आधारमा चीनले राम्रो सम्बन्ध बनाउन प्रेरित गर्दै आएको छ । चीनले भारतसँग अनावश्यक प्रतिस्पर्धा गरेर नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्ला कि भन्ने सोचसमेत राख्ने गरेको छ ।
भूकम्पपछि नेपालमा आयोजित पुनर्निर्माण सम्मेलनमा चीनले भारतभन्दा बढी रकम दिने घोषणा नगरी प्रतीक्षा गरेर बसेको घटना ताजै छ । भारतले भन्दा कम रकम दिने गरी पछिमात्रै चीनले आफ्नो तर्फबाट रकम घोषणा गरेको थियो । यो प्रतिस्पर्धा नगर्ने चीनको नीतिकै कारण भएको थियो । नेपालका लागि चीनले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत नाकाबन्दीपछि बोलेर सम्बन्धलाई अरू गहिरो बनाएको थियो । त्यो बेला शक्तिशाली भनिएका मुलुकले समेत भारत रिसाउला भनेर नाकाबन्दीबारे मुख खोलेका थिएनन् ।
‘चीन र भारत दुई दाजुभाइले नेपालको ‘सन्तुलित नीति’लाई सम्मान गर्नुपर्छ र यसको विकासलाई समर्थन गर्नुपर्छ– नेपाललाई कुनै एउटाको पक्ष लिन दबाब दिनु उचित हुँदैन,’ चिनियाँ समाचार ग्लोबल टाइम्समा भर्खरै छापिएको यो पंक्तिले नेपालको संवेदनशीलतालाई प्रतिबिम्बित गर्छ । यसले पर्याप्त संकेत गर्छ– कुनै एउटा मुलुकले नेपाललाई आफ्नो पक्षमा लाग्न दबाब दिइरहेको छ । सायद त्यस किसिमका आग्रहलाई टार्न नसकेकै कारण हाम्रा नेताहरू एकपछि अर्को गल्ती गर्दै छन् ।
छिमेकीले नेपालले कूटनीतिकरूपमा सन्तुलित नीति अपनाउन प्रेरित गरिरहे पनि हाम्रो नेतृत्वले सावधानी अपनाएका छैनन् । बरू हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई भारतको हितमा प्रयोग गर्ने किसिमका व्यवहार देखिँदै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघ र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा नेपालको स्वतन्त्र कूटनीतिक व्यक्तित्वलाई धराशयी पार्ने किसिमका व्यवहार यसबीचमा देखिँदै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको भ्रमणका लागि निरन्तर प्रयास गरेका छन् । उनले गोवामा समेत नेपाल आइदिन आग्रह गरे । उनको प्रतिबद्धता हेर्न चीनले प्रचार विभाग प्रमुख तहका नेतालाई पठाएको बुझ्न गाह्रो छैन । सरकारको तर्फबाट देखाइने व्यवहारले चीनसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्नेछ । परराष्ट्र नीतिलाई एउटा मुुलुकको पोल्टामा हालेर जाने हो भने अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त हुने छैन ।
@gunaraj

प्रकाशित: १० पुस २०७३ ०४:५० आइतबार