मुलुकमा रोजगारीको अवसर नभएको भन्दै दिनहुँ डेढ हजारको संख्यामा नेपाली युवा बिदेसिएका छन्। दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष गरी तीनै वर्गका कामदार बिदेसिनुका आ–आफ्नै पीडा होलान्। तर स्वदेशमै कुनै उद्यम, व्यवसाय वा रोजगारी नपाएर मात्र दैनिक डेढ हजारको संख्यामा युवा बिदेसिएको भने पक्कै होइन। स्वदेशमै उद्यम तथा काम गर्ने इच्छाशक्ति भए यहाँ अवसर पाइन्छ । नेपाली उद्यमी व्यवसायीले कामदार अभाव झेलेको वर्षौं भइसकेको छ। तर विदेश जानेको लर्को घटेको छैन। कामदार अभाव झेल्ने मुलुकका विभिन्न कम्पनीमध्ये बर्दियाको बहुचर्चित आयोजना बबई सिँचाइको नहर निर्माण गर्ने मंगलदीप मल्टिप्रपोज प्रालि पनि एक हो। बाहिरबाट ससर्ती हेर्दा सरकार र ठेकेदार कम्पनीलाई पैसाको अभाव हुने गरेको सुनिन्छ। यो साँचो पनि हो। ठेकेदार कम्पनीलाई पैसा मात्र होइन, काम गर्ने जनशक्तिको पनि उत्तिकै खाँचो छ।

अहिले कम्पनीले सिँचाइका लागि स्काफोल्डिङको काम गर्न सक्ने जनशक्ति पाएको छैन। कम्पनीका सञ्चालक मंगल शाहीले दक्ष तथा सिपालु जनशक्ति नपाउँदा बेलाबखत हैरानी खेप्दै आइरहेको बताउँछन्। सिँचाइ आयोजना निर्माणका लागि स्काफोल्डिङमा काम गर्न अनुभवी तथा दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्छ। तर, त्यस्ता जनशक्ति नेपालमा नहुँदा भारत र बंगलादेशबाट जनशक्ति ल्याउनुपरेको छ। त्यति मात्रै होइन, ती कामदारलाई आवास र भोजनसमेतको छुट्टै प्रबन्ध मिलाइदिनुपर्ने बाध्यता आइपर्छ।

‘नेपालमा सीप भएका दक्ष जनशक्ति पाउनै मुस्किल छ,’ शाहीले भने, ‘नेपाली दक्ष कामदार नपाएर विदेशी मुलुकबाटै कामदार बोलाएर आयोजनाको काम अगाडि बढाउनुपरेको छ।’ उनका अनुसार विदेशी कामदारलाई काममा लगाउँदा भाषा तथा अन्य समस्या हुने देखिएको छ। सञ्चालक शाहीले नेपालमै प्रशस्त अवसर भए पनि सीप नहुँदा विदेशी कामदार भित्र्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। ‘हामीलाई आफ्नै देशका दाजुभाइबाट काम लगाउन मन त लाग्छ, ‘उनले भने, ‘सीप नभएका कामदार लगाएर कसरी काम गर्न सकिन्छ र ?’ अर्काेतर्फ नेपाली कामदार निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न पनि लजाउने अर्काे प्रवृत्ति पनि देखिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, अदक्ष जनशक्तिले स्थानीयस्तरमा काम गर्न लाज मान्ने प्रवृत्ति देखिएको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्।

‘बर्दियाको मान्छे बर्दियामै निर्माण हुने आयोजनामा काम गर्न लजाउँछ,’ उनले भने, ‘बरु आफ्नै घर छेउछाउमा काम गर्न मजदुर लजाउने प्रवृत्ति देखिएको छ। बर्दियामा काम गराउन दाङ तथा जुम्लाबाट मजदुर ल्याएर काम गराउँदै आएका छौं।’एसके समीक्षा निर्माण सेवा सञ्चालक सरस्वती कार्की नेपाली मजदुर विदेश पलायन भएकाले निर्माण क्षेत्रमा मजदुरको माग बढेको बताउँछिन्। ‘अधिंकाश नेपाली युवा विदेश पलायन भएकाले निर्माण क्षेत्रमा मजदुर पाउन निकै सकस छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालको निर्माण क्षेत्रमा प्रशस्त अवसर हुँदा हुँदै पनि विदेश पलायन हुनेको संख्या तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। यसैकाण, निर्माण क्षेत्रमा मजदुरको अभाव त छँदै छ। अर्काेतर्फ आकर्षक तलब हुँदा पनि नपाइने समस्या छ।’ सञ्चालक कार्की निर्माण क्षेत्रमा अनुभवी र सिपालु कामदारले मनग्य आम्दानी गर्दै आएको दाबी गर्छिन्।

 ‘सरकारले मजदुरको आधारभूत तलब स्केल साढे १३ हजार रूपैयाँ छ,’ उनले भनिन्, ‘कामको प्रकृति हेरेर मजदुरले प्रतिघण्टा दुई सयदेखि ६ सय रूपैयाँसम्मको भत्ता पाउँदै आएका छन्। जसले मजदुरको आम्दानीको स्रोत बढिरहेको छ।’ अहिले निर्माण क्षेत्रका मजदुरले दैनिक ज्याला र भत्तासहित मासिक ३० हजारदेखि डेढ लाख रूपैयाँसम्म कमाउँदै आएका छन्। अहिले निर्माण क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै पारिश्रमिक पायलिङ रिंग बनाउने मजदूरको छ। ती क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुरले मासिक डेढ लाख रूपैयाँसम्म कमाउँछन्। प्राविधिक मजदुरले धेरै तलब लिँदै आएका छन्।

२०७५ साउनदेखि लागू भएको श्रमिकको नयाँ पारिश्रमिकअनुसार मासिक तलब १३ हजार ४ सय ५० रूपैयाँ र दैनिक ज्याला ५ सय १७ रूपैयाँ तोकिएको छ। निर्माण क्षेत्रमा एकातर्फ दक्ष कामदारको अभाव छ भने अर्काेतर्फ दक्ष कामदार पलायन हुने अर्काे समस्या पनि उत्तिकै रहेको निर्माण व्यवसायीको गुनासो छ। गाउँखेत बाजे निर्माण सेवा सञ्चालक नारायणबहादुर मगर निर्माण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अत्यधिक माग भइरहेको बताउँछन्।‘मुलुकमा तीन तहको सरकार आएसँगै विकास निर्माणको काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘अहिले निर्माण क्षेत्रमा खोजेजस्तो दक्ष जनशक्तिको अभाव खड्किरहेको छ।’

निर्माण व्यवसायी मगरका अनुसार सीप सिकेका कामदार विदेश पलायन हुँदा समस्या भएको हो। ‘अनुभव नभएका कामदारलाई ल्याएर सीप सिकाएर दक्ष बनाउँछौं। ती कामदार पनि विदेश पलायन हुन्छन्,’ उनले भने, ‘राज्यले अदक्ष जनशक्तिलाई सीपमूलक तालिम दिएर दक्ष बनाउनुपर्ने बेला भइसक्यो।’ नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष निकोलस पाण्डे सरकारले निर्माण क्षेत्रका मजदुरलाई सीपमूलक तथा व्यावसायिक तालिम दिन आवश्यक भएको बताउँछन्। ‘अदक्ष कामदारका लागि सीपमूलक तथा व्यावसायिक तालिम दिन जरुरी भइसक्यो,’ उनले भने, ‘सरकारले आफैं संस्था खोलेको खण्डमा महासंघ आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गर्न तयार छ।’ अहिले नेपाल निर्माण व्यवसायी मातहत १५ हजारभन्दा धेरै निर्माण व्यवसायी आबद्ध छन्। महासंघका महासचिव रोशन दाहालका अनुसार निर्माण क्षेत्रबाट २५ लाखभन्दा धेरै मजदुरले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगारी पाएको दाबी गरे। कुल बजेटको ३० प्रतिशत रकम मजदुरको ज्यालामा जाने महासंघको प्रारम्भिक आँकडा छ। नेपालको कुल विकास बजेट चार खर्बमध्ये ३० प्रतिशत अर्थात् एक खर्बभन्दा धेरै रकम मजदुरको तलबभत्तामा खर्च हुने गर्छ।

सिद्धार्थ दर्शन विल्डर्स प्रालिका सञ्चालक उज्ज्वल गौतमले प्रविधि फेरिएसँगै कामदारको क्षमता विकास हुन नसकेको बताए। ‘निर्माण क्षेत्रमा बर्सेनि अत्याधुनिक प्रविधि भित्रिरहेको छ,’ उनले भने, ‘तर हाम्रो जनशक्ति भने पुरातन ढर्राकै भएकाले समयसापेक्ष हुन सकिरहेको छैन।’ उनी नयाँ प्रविधिअनुसार जनशक्तिको क्षमता विस्तार गर्न नसक्दा समस्या देखिएको बताउँछन्। ‘निर्माण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति जताततै खोसाखोस जस्तै छ,’ उनले भने, ‘दक्ष जनशक्ति भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छैन।’ विश्व अम्बिका निर्माण सेवा सञ्चालक कमल गौतमले सरकारले मजदुरको प्यान र भ्याटबिल अनिवार्य गर्दा ज्याला भुक्तानीमा समस्या आएको गुनासो गरे। ‘सरकारले मजदुरको ज्याला भुक्तानीमा प्यानकार्ड अनिवार्य गरेको छ,’ उनले भने, ‘प्यानका कारण भारतीय तथा बंगलादेशका मजदुरलाई ज्याला भुक्तानीमा समस्या भएको छ।’ निर्माण व्यवसायी भारतीय मजदुर नागरिकताबिनै नेपाल आउने भएकाले भुक्तानीमा समस्या भइरहेको बताउँछन्।

प्रकाशित: ३ माघ २०७६ ०६:४४ शुक्रबार