बनेपा– कर्णालीको उपमा पाएको काभ्रेपलाञ्चोकको  डाँडापारि भेग बजारकेन्द्र तालढुंगामा सार्वजनिक बस पुगेको खुसियालीमा गाउँलेले अबिरजात्रा गरेका छन् । खुसियालीमा गाउँलेले चालक, सहचालक र बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई नोटैनोटको माला लगाइदिए ।

‘समुदायको अग्रसरतामा ललितपुरतर्फबाट डाँडापारिमा बस पुगेको छ । यसमा खुसी नहुने कुरै भएन,’ साल्मेचाकल (तालढुंगा)का पूर्वगाविस अध्यक्ष शेखर लामाले भने ।

खुसियालीमा गाउँलेले चालक, सहचालक र बाटो निर्माण उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीलाई नोटैनोटको माला लगाइदिए

सडक बनाउन थालेको २० वर्ष भए पनि खोपासीदेखि ६४ किलोमिटर दूरीमा रहेको साल्मेचाकल (तालढुंगा) जोडिन नसकेको लामाले बताए । लामाका अनुसार गाडी नपुग्दा डाँडापारिका १० गाविसका ६० हजारभन्दा बढी नागरिक सडक सुविधाबाट वञ्चित थिए ।

स्थानीय सडक उपभोक्ता समितिको अग्रसरतामा बुधबार तालढुंगामा पहिलोपटक यात्रुबस पुगेको हो । दुई साताअघि मंसिर २४ गते साल्धारा गाविसको माझीटारसम्म एमालेका जिल्ला नेताले जिप लगेर पहिलोपटक डाँडापारिमा मोटर पु¥याएका थिए ।

जिल्लाकै दुर्गम डाँडापारिका १० गाविसलाई सडक सञ्जाल जोड्नका लागि ०५१ देखि नै विभिन्न आयोजना, उपआयोजना लागू नभएका होइनन् । तर, विभिन्न बहानामा आयोजना सम्पन्न हुन सकेका थिएनन् । फलस्वरुप डाँडापारिका नागरिकले सरकारी सेवा–सुविधा लिनका लागि पैदल र मालवाहक सवारीकै भरमा सदरमुकाम धुलिखेलसम्म धाउनुपर्ने बाध्यता थियो ।

‘अब त घरबाट निक्लेपछि धुलिखेलसम्म कतै पैदल जानुनपर्ने भयो । हाम्रो डाँडापारिलाई समेत सडक सञ्जालले छोयो । पुस ६ गते हामीहरुका लागि अविस्मरणीय बनेको छ,’ स्थानीय इसारा खुलालले भनिन् । यसअघि तालढुंगाका स्थानीय वागमती नदी तर्दै भोर्लेनी, फापरबारी हुँदै हेटौंडा निक्लेर धुलिखेल आउने गर्थे । पछिल्लो समय ललितपुर जिविसले मिल्चे गाविसको सीमामा रहेको हुचीटारसम्म बाटो बनाएपछि डाँडापारिका स्थानीयवासी त्यहाँसम्म पैदल पुगेर मोटर चढ्न थालेका थिए ।
०५४ बाटै एसियाली विकास बैंकको ऋणमा ग्रामीण पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत खोपासी–तालढुंगा ६४ किलोमिटर सडक बनाउन थालिएको हो । प्रतिकिलोमिटर ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुँदासमेत सडक कहिल्यै पूरा भएन । यसैले ऋण काटेरै भए पनि वैकल्पिक सडक बनाउन स्थानीय कस्सिएका हुन् ।
‘उपभोक्ता समितिका पूर्वअध्यक्ष बुद्धिमान थिङ र म बाटोकै ऋणले थिचिएका छौं । जिविसलगायत सबैले सहयोग गर्छौं भनेकाले ऋण लिएर काम गरियो । जिविसबाट अझै भुक्तानी पाइएको छैन,’ समितिका हालका अध्यक्ष ईश्वरीप्रसाद तिमल्सिनाले भने ।

उपभोक्ता समितिले पुरानै योजनाअनुसार सडकको विकल्पमा ललितपुरबाट गाउँ जोड्ने अभियानलाई तीव्रता दिए । यसै क्रममा मिल्चे, साल्धारा र साल्मेचाकल तीनवटै गाउँ हुँदै जाने ग्रामीण सडकका लागि उनीहरुले उपभोक्ता समिति बनाए । हुचीटारदेखि तालढुंगासम्मको १५ किलोमिटर दूरीमा स्थानीयको श्रम र पसिनाले नतिजा देखाएको तिमल्सिनाको भनाइ छ ।
‘ललितपुरको चापागाउँ हुँदै छतेली भञ्ज्याङ, भट्टेडाँडा, खानीखोला (प्युटार), गिम्दी, हेल्टार, मिल्चे (महाँकाल), साल्धारा (माझीटार) हुँदै तालढुंगामा यात्रुसहित बस पु¥याउन सफल भयौँ,’ तिमल्सिनाले टेलिफोनमा भने ।

एसियाली विकास बैंक र नेपाल सरकारले  खोपासी–तालढुंगा सडक निर्माणमा हालसम्म ४० करोड रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च गरेको भए पनि केही मिटर सडक पूरा नहुँदा तालढुंगाबाट सदरमुकाम धुलिखेल आइपुग्न स्थानीयले अबका केही वर्षसम्म थप ३४ किलोमिटर यात्रा गर्नुपर्ने भएको छ ।
‘तालढुंगा–खोपासी सडक हुँदै धुलिखेल पुग्न जम्मा ७४ किलोमिटर मात्र यात्रा गरे पुग्छ । अहिले ललितपुर हुँदै जाँदा एक सय आठ किलोमिटर हुन आउँछ । पुरानै सडक बन्न सकेमा सदरमुकाम पुग्न तीनवटा जिल्ला घुमेर जानुपर्ने थिएन,’ स्थानीय मानबहादुर गोलेले भने ।
सडकको २२ किलोमिटर कामीडाँडादेखि तालढुंगासम्मको खण्डलाई भौगोलिक कारणलेसबैभन्दा अप्ठेरो र विकट मानिँदै आएको छ । बैंकले सुरुमा मेसिनरी र विस्फोट नगराउने तथा जनश्रममै बनाउने भनिएको बाँकी सडकखण्डमा कडा चट्टान भेटिएको र भौगोलिक अवस्थाले जनश्रमबाट पूरा गर्न नसकिने भएकाले ठेक्कामार्फत बनाउन थालिएको हो ।

सन् २०१२ मै सम्पन्न गर्नुपर्ने सर्तमा ठेक्का दिइएकामा यो अवधि बितेको समेत पाँच वर्ष हुन लागेको छ । जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका अनुसार सुरुकै एसियाली विकास बैंकको ग्रामीण पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले बनाएको सडकको डिजाइनमा रहेको त्रुटिका कारण यतिखेर समस्या आएको हो ।
‘सुरुकै डिजाइन अनुसारको दुई हजार मिटरको पाँच नम्बर प्याकेजमा ठेक्का पाएको कम्पनीले दुई हजार एक सय १५ मिटर सडक खन्दा समेत अझै एक सय मिटर बनाउन बाँकी रहन आयो । अब यही बाँकी काम नै बाधक बनेको छ,’ इन्जिनियर रामप्रसाद खनालले भने ।

इन्जिनियर खनालका अनुसार यही प्याकेजमा काम गरिरहेको ठेकेदारलाई थप काम लगाउन कानुनतः नमिल्ने अवस्था छ । ‘ठेकेदारलाई यही पाँच नम्बरको प्याकेजमा ०६६ मै हर्जाना तिराइसकेका छौँ । साथै बिल अफ क्वान्टिटी (बिओक्यु) अनुसार काम लगाएकाले भेरियसन अर्डर गर्न मिल्दैन,’ उनले थपे ।
यसैबीच, कार्यालयले प्याकेज नम्बर ५ मा भइरहेका निर्माण गतिविधिको जिल्लास्थित राजनीतिक दलका नेतालाई अनुगमन गर्न लागेको छ । अनुगमन टोलीले विगतमा डिजाइन गरिएभन्दा बढी निस्केको एक सय मिटर कडा चट्टानको पहरोलाई विस्फोट नगरी सडक नजोडिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

प्रकाशित: १० पुस २०७३ ०२:४४ आइतबार