काठमाडौं-  एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको खतराका रूपमा सूचना प्रविधि विधेयक रहेको बताएको छ। एम्नेस्टीले एक विज्ञप्तप प्रकाशित गर्दै शान्तिपूर्ण रूपमा गरिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका अभ्यासलाई यो कानुनद्वारा अपराधीकरण गर्ने गरी प्रयोग गर्न नमिल्ने व्यवस्था सुनिश्चित हुनेगरी सूचना प्रविधि विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुनेगरी संशोधन गर्न समेत उसले भनेको छ।

प्रस्तावित सूचना प्रविधि विधेयकले सामाजिक सञ्जाल लगायतका अनलाइन सामग्रीहरूलाई स्वेच्छाचारी तरिकाबाट नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिनुका साथै उल्लङ्घनकर्तालाई पाँच वर्ष जेल सजायँ र रु. १५ लाखसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ।

कुनै समय आलोचनात्मक विचार र दृष्टिकोणका सवालमा नेपालमा भएको खुलापनका कारण यो क्षेत्रका मानिसहरूले नेपालप्रति इर्ष्या गर्ने गरे पनि अहिले त्यो प्रतिष्ठामाथि खतरा देखा परेको भन्दै एम्नेस्टीले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। मानिसले केही भनेको, लेखेको वा गाएकै आधारमा सरकारले उनीहरूमाथि कारबाही गर्नु दुखद भएको उसको धारणा छ।

'सूचना प्रविधि विधेयक र अन्य सबै विधेयकहरूलाई मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मापडदण्डअनुरुप संशोधन गरिनुपर्दछ,' एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले भनेका छन्।

सूचना प्रविधि विधेयकका धेरै प्रावधानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्डसँग मेल नखाने एम्नेस्टीको भनाई छ।

'अहिलेकै अवस्थामा यो विधेयकलाई पारित गरिएमा यो विधेयकका प्रावधानहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नकारात्मक असार पार्नुका साथै अनलाइनमा मानिसहरूलाई आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्क र खुला रूपमा लेख्न र तर्क गर्नमा नियन्त्रण र स्वनियन्त्रणको वातावरण तयार गर्दछ', बिराज पटनायकले भनेका छन्।

प्रकाशित: २ माघ २०७६ १२:२१ बिहीबार