काठमाडौं - सरकारले स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम बनाउन ३२ वटा स्थानीय तहलाई ९२ लाखका दरले २९ करोड ४४ लाख बजेट उपलब्ध गराएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने सरकारको लक्ष्य अनुरुप गत असोज ७को मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार घोषित ३२ स्थानीय तहलाई पहिलो चरणमा मंगलबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजेट उपलब्ध गराएको हो।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा सबै प्रदेशमा १० वटाका दरले औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने कार्यक्रम राखेको छ। योजना अनुसार अब बाँकी स्थानीय तहलाई सरकारले थप स्थानीय तहको घोषणा पश्चात आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा बजेट उपलब्ध गराउँदै जाने मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले जानकारी दिए। प्रवक्ता भट्टराईले स्थानीयतहले यो बजेट संघको प्रचलित कानुन अनुसार चालु आर्थिक वर्षभित्रै खर्च गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘केही स्थानीय तहले समयमै बजेट खर्च गर्न सकिनेमा शंका रहेको बताएका छन्। यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयसँग थप छलफल गरेर निर्णय लिन सकिन्छ।’

बजेट कार्यान्वयनको लागि मन्त्रालले मन्त्रालय र स्थानीय तहबीच १३ बुँदे समझदारी समेत गरेको छ। समझदारी पत्रमा स्थानीय स्रोत साधन कच्चापदार्थ प्रविधि र सीपको परिचालन गरी लागू घरेलु तथा साना उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापना गरिने उद्देश्यसहित कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागिएकोले औद्योगिक ग्राम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ को आधारमा सरकारले उक्त बजेट रकम उपलब्ध गराएको उल्लेख छ।

समझदारीमा मन्त्रालयले औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने सम्बन्धमा स्थानीय तहले बजेट तोकिए बमोजिम गर्नुपर्ने उल्लेख छ।स्थानीय तहले समझदारी भएको १५ दिनभित्र योजनाको डिपिआर सुरु गरी तीन महिना भित्र मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। डिपिआर तयार गर्दा वातावरणीय संवेदनशीलता बुझ्नुपर्ने उल्लेख छ। भट्टराईले डिपिआरमा उल्लेखित योजना बजेटको ६० प्रतिशत केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहले ४० प्रतिशत खर्च बेहोर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘योजना सम्पन्न गर्न संघले आगामी वर्षमा पनि बजेट उपलब्ध गराउँदै जान्छ।’

प्रवक्ता भट्टराईले केन्द्र सरकार सँग नियमित अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी रहे पनि कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारी रहेको बताए।समझदारीमा पूर्वाधार निर्माण र संरचनाका हकमा पनि सीमितता तोकिएको छ। स्थानीय तहले पूर्वाधार विकासमा जग्गा विकास सम्बन्धी कार्य, आवश्यक पहुँचको लागि मुख्य तथा सहायक र पैदलमार्ग निर्माण,विद्युतीय प्रसारण लाइन, ट्रान्सफर्मर वितरण लाइनको व्यवस्था, वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्थामा खर्च गर्न सकिने उल्लेख छ।

त्यस्तै,वैकल्पिक ऊर्जाको व्यवस्था, भूमिगत तथा सतही ढल निकासको व्यवस्था, औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन संयन्त्रको निर्माण, फोहोरपानी प्रशोधन संयन्त्रको व्यवस्था, सञ्चार लाइनतथा सडक बत्तीको व्यवस्था र ग्राम निर्माणको लागि अत्यावश्यक पुँजीगत खर्च गर्न सकिने उल्लेख छ। समझदारी अनुसार ग्राम क्षेत्रभित्र प्रशासनिक भवन निर्माण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भवन निर्माण,दिवाशिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना, अग्नि नियन्त्रणको व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री केन्द्र निर्माण, शौचालय तथा स्नानगृह निर्माण,पार्किङ तथा आरामस्थलको व्यवस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र चमेनागृहको निर्माण समेत गर्न सकिनेछ।

पहिलो चरणमा प्रदेश १ मा एकमात्र स्थानीय तह सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिका, प्रदेश २मा सिरहाको धनगढीमाई नगरपालिका, धनुषाको सबैला नगरपालिका,सिरहाको लहान नगरपालिका गरी तीन स्थानीय तहले रकम पाएका छन्।  प्रदेश ३ मा चितवनको भरतपुर महानगरपालिका, काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल र पाँचखाल नगरपालिका, मकवानपुरको थाहा नगरपालिका र दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका गरी पाँच स्थानीयतहले बजेट पाएका छन्।

त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी ११ स्थानीय तहले बजेट पाएका छन्। गण्डकीमा स्याङ्जाको वालिङ र पुतलीबजार नगरपालिका तथा अर्जुनचौपारी गाउँपालिका, बाग्लुङको बागलुङ नगरपालिका र ताराखोला गाउँपालिका, लमजुङको राइनास नगरपालिका,तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिका र ऋषिङ गाउँपालिका, पर्वतको बिहादी गाउँपालिका, गोरखाको सिरानचोक र सहिदलखन गाउँपालिका छन्। औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्नप्रदेश ५ का सात स्थानीय तहले बजेट पाएका छन्। तिनमा दाङको तुलसीपुर, नवलपरासीको सुनवल, पाल्पाको रामपुर र तानसेन, रुपन्देहीको सैनामैनार तिलोत्तमा नगरपालिका तथा बाँकेको खजुरा गाउँपालिका छन्।

कर्णालीप्रदेशमा सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका र डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाले बजेट पाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बैतडीको मेलौली, कञ्चनपुरको बेलौरी र कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाले औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि बजेट पाएका छन्।

प्रकाशित: १ माघ २०७६ ०४:११ बुधबार