काठमाडौं - सरकारले भूमिहीन, सुुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई सम्बन्धित ठाउँमै गएर लालपुर्जा दिने भएको छ। यसका लागि एक शक्तिशाली सुकुमबासी आयोग गठन गर्ने तयारी भएको छ। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनबित्तिकै आयोग गठन गरिनेछ। भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भइसकेको भने प्रमाणीकरण हुन मात्र बाँकी छ।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका प्रवक्ता जनक जोशीले विधेयक प्रमाणीकरण हुनेबित्तिकै विधेयकमा भएको व्यवस्था अनुसार भूमिहीन, सुुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिन एउटा शक्तिशाली आयोग गठन गरिने बताए। ‘यसपटक गठन गरिने आयोग सरकारलाई सुझाव दिने किसिमको नभइ कार्यान्वयन नै गर्नेगरी गठन हुने छ,’ जोशीले भने, ‘त्यसैले यो आयोग शक्तिशाली प्रकृतिको हुनेछ।’ जोशीका अनुसार अब गठन गरिने आयोगले विगतका सुकुमबासी आयोगले दिएका सुझाव तथा प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या सामधान गर्ने गरी गठन हुनेछ।

विधेयकमा आयोगमार्फत भूमिहीन, सुकुमबासी तथा अव्यबस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिइने उल्लेख छ। केन्द्रमा एउटा शत्तिशाली आयोग हुने र जिल्लमा आवश्यकताअनुसार समिति गठन गरिने तथा जिल्लामा गठन गरिने समितिहरूले केन्द्रीय आयोगलाई सहयोग गर्ने विधेयकमा लेखिएको छ। केन्द्रमा गठन हुने आयोग र जिल्लामा बन्ने समितिमा नियुक्त गरिने पदाधिकारीको राजनीतिक नियुक्ति हुनेछ। तर नियुक्तिको आधारको विषयमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको तर यसको टुंगो नलागेको मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी बताउँछन्।

यसरी दिइने जग्गाको अधिकतम सीमाबारे पनि छलफल भइरहेको र एक परिवारलाई आधादेखि डेढ कट्ठासम्म सीमा राखिने सम्भावना रहेको एक कर्मचारीको भनाइ छ। कब्जा गरिएको सरकारी तथा ऐलानी जग्गा एक पटकका लागि लालपुर्जा दिने व्यवस्थासहित मन्त्रालयले विधेयक तथार गरेको थियो।

विधेयकमा सरकारले सुकुमबासी अयाोग बनाई आयोगमार्फत हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा दस वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहिन सुकुबासी अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटककालागि सरकारले तोकिएको क्षेत्रफल नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने छ भनिएको छ। विधेयकमा सरकारी जग्गाा वा अभिलेखमा वन क्षेत्र जनिएको भए पनि हाल आवादी रहेको स्थानमा कम्तीमा दस वर्षदेखि बसोबास गरी आएका भूमिहीन सुकुमबासी या अव्यवस्थित बसोबासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले निजहरू बसोबास गर्दै आएको स्थानमा बसोबासका लागि तोकिएको क्षेत्रफल हद नबढ्नेगरी जग्गा उपलब्ध गराउन वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठह¥याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हद नबढ्ने गरी उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।

सुकमबासीका नाममा ४७ हजार बिगाहा जग्गा बाँडियो
मन्त्रालयका अनुसार अब गठन हुने सुकुमबासी आयोग १३ औं सुकुबासी आयोग हुनेछ। यसअघि सुकुमबासी समस्या सामधानको नाममा १२ वटा आयोग गठन भएका छन् र यस्तै प्रकृतिका अरु ४ वटा आयोग भूमिसम्बन्धी गठन भएका छन्।

भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार २०१३ सालदेखि हालसम्म सरकारले ४६ हजार ६ सय बिगाहा जग्गा सुकुमबासीका नाममा वितरण गरेको छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागको पछिल्लो रिपोर्टमा दुई प्रतिशत नागरिकसँग घरजग्गा नभएको र ८ प्रतिशत नागरिक भाडामा बस्ने गरेको जनाइएको छ।

सकुमबासीलाई व्यवस्थित रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन सरकारले २०१३ सालदेखि नै प्रयास गर्दै आएको छ। २०१३ सालमा व्यवस्थित रूपमा जग्गा वितरण गर्न राप्ती जग्गा दुनको गठन भएको थियो। यसैगरी सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने नाममा पुनर्वास कम्पनी र वनक्षेत्र सुदृढीकरण कार्यक्रम गठन भएका थिए। यसैगरी २०४६ सालदेखि २०७० सम्म सुकमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन १२ वटा सुकुमबासी आयोग गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यस अवधिमा आयोगको नेतृत्व ऋषिराज लम्साली, तारणीदत्त चटौत, गगांधर लम्साल, मोहम्मद अफताब आलम सहितले गरेका छन्। पछिल्लोपटक २०७१ सालमा गठन गरिएको शारदाप्रासद सुवेदीको अध्यक्षतामा गठित सुकुमबासी आयोगले देशभर ८ लाख ६१ हजार सुकुमबासीको निवेदन संकलन गरेको थियो। तर, सर्बोच्च अदालतको २०७१ माघ ८ मा मुद्दाको अन्तिम किनारा नभएसम्म आदेशको व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्नू र नगराउनू भनी उत्पे्रषणको आदेश जारी गरेपछि सो आयोग र आयोगका जिल्ला समिति निष्क्रिय अवस्थामा छन्।

प्रकाशित: २९ पुस २०७६ ०२:५६ मंगलबार