काठमाडौं- प्रमुख राजनीतिक दलले चैत–वैशाखसम्म स्थानीय निर्वाचन गर्नैपर्ने बताइरहेकै बेला राजनीतिक विश्लेषकहरू भने दलहरू अझै निर्वाचनमा जाने मनस्थितिमा पुगिनसकेको बताउँछन्। नेपाली कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले चुनाव लक्षित स्थानीय निकायसम्बन्धी विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराए पनि छलफल हुने वातावरण बन्न सकेको छैन। प्रतिपक्षी दल एमालेलगायतको अवरोधका कारण संसद् बैठक तीन सातादेखि बस्न सकेको छैन। सरकार पनि संसद्को अवरोध हटाउन गम्भीर बनेको देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा दलहरू निर्वाचन चाहन्छन् भन्नेमा विश्वस्त हुन नसकिने राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्।

विश्लेषक मुमाराम खनाल यतिखेर संसद् अवरुद्ध गर्नुलाई कुनै पनि हिसाबमा जायज मान्न नसकिने बताउँछन्। 'माओवादी नेतृत्वको सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्ने बेला संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नु र एमालेले त्यसको बहानामा संसद् अवरुद्ध गर्नु भनेको राजनीतिमा थप द्वन्द्व बढाउनु हो,' खनालले भने, 'त्यसैले दलहरूकै व्यवहारबाट उनीहरू स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने पक्षमा छैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ।'

सत्ता र प्रतिपक्षका शीर्षस्थ नेताले २०७४ माघ ७ गतेसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुन नसके संविधान असफल हुने भन्दै स्थानीय निकाय चुनाव चैत–वैशाखमा गराउनुपर्ने बताउँदै आएका छन्। माओवादी नेताले नयाँ संरचनामा र कांग्रेस नेताले पुरानो संरचनामा स्थानीय निर्वाचन गर्न सकिने बताइरहेका छन्। प्रतिपक्षी एमालेले मुलुकका लागि तीनवटा निर्वाचन आवश्यक भए पनि पहिला केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। मधेसवादी दलले संविधान संशोधन गरेर पहिला प्रदेश चुनाव हुनुपर्ने बताइरहेका छन्।

सरसर्ती हेर्दा सबै दलले निर्वाचन माग गरे पनि भित्री रूपमा उनीहरूले त्यसको आवश्यकता ठानेको व्यवहारबाट देखाउन नसकेको विश्लेषक बताउँछन्। संसद्मा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकलाई अघि बढ्न नदिने तर भाषणमा निर्वाचनको कुरा गर्नुको कुनै अर्थ नहुने पनि विश्लेषकको ठहर छ। 'यतिखेर निर्वाचनबारे जसले जे भने पनि अन्तिममा केन्द्रीय संसद्को निर्वाचनमा दलहरूको सहमति होला भन्ने लाग्छ,' खनालले भने।

मधेस मामलाका जानकार वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव दलहरूले जतिसुकै निर्वाचनको पक्षमा भाषण गरे पनि यतिखेर चुनाव हुन सक्ने सम्भावना नभएको देख्छन्। 'पहिला संविधान संशोधनको टुंगो लागेर सबै दलबीच सहमति हुने हो भने मात्र निर्वाचन हुन सक्छ,' उनले भने, 'केही महिनाअघि कांग्रेस/माओवादी मिलेर एमालेलाई सत्ताबाट बाहिर पठाए। अहिले एमालेको ध्यान ती दललाई कसरी सत्ताबाट बाहिर हटाउने भन्नेतिर केन्द्रित छ। यस्तो बेला निर्वाचन होला जस्तो लाग्दैन।' दलहरूले दलगत स्वार्थलाई रोकेर राष्ट्र हितलाई महŒव दिने हो भने संविधान संशोधनबिना पनि निर्वाचनमा जान सहमति हुनसक्ने उनको विश्लेषण छ।

अर्का विश्लेषक तथा एमाले सांसद् लालबाबु यादव संविधान संशोधन या निर्वाचन जे गरे पनि पहिला दलहरूबीच संवाद हुनुपर्ने बताउँछन्। 'प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने हो भने चुनावमा जानैपर्छ,' उनले भने, 'तर, त्यसका लागि पनि संवाद त हुनुपर्‍यो।'

संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता लिन माग राखेर एमालेले अवरोध गरेका कारण मंसिर १६ देखि संसद् बैठक बस्न सकेको छैन। जसले गर्दा संविधान संशोधन र निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन।

सत्तारुढ दलले मधेसी, थारु, आदिवासीका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन आवश्यक रहेको जिकिर गरिरहेका छन् भने प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत दलले अहिले संविधान संशोधन नभई कार्यान्वयन गर्ने बेला भएको बताउँदै आएका छन्। मधेसवादी दलले पनि संशोधन विधेयक अपूरो रहेको गुनासो गरिरहेका छन्। जसले गर्दा दलहरूबीच दूरी बढ्दा राजनीति अन्योलग्रस्त बनेको छ। यादव भन्छन्, 'अब संसद् चल्न दिएर स्थानीय निर्वाचनमा सहमति जुटाउन ढिला गर्नु हुँदैन।'

संसद् अवरोधले निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन बनाउने प्रक्रिया पनि रोकिएको छ। राजनीतिक विश्लेषक जति छिटो संसद्को अवरोध हट्छ त्यति छिटो निर्वाचनको बाटो खुल्ने बताउँछन्। एकातिर संसद् अवरुद्ध गरिरहने र अर्कोतर्फ निर्वाचनको नारा लगाउनुको कुनै अर्थ नहुने उनीहरूको बुझाइ छ। सरकारले संसद् सचिवालयमा मंसिर २६ गते स्थानीय निकाय सम्बन्धि विधेयक दर्ता गरेको छ ।

प्रकाशित: ९ पुस २०७३ ०२:४७ शनिबार