काठमाडौं- सरकारको अपरिपक्व र अदूरदर्शी निर्णयका कारण राष्ट्रिय अभिलेखालयमा संरक्षित सयौं वर्ष पुराना हजारौं ऐतिहासिक ग्रन्थ तथा दस्तावेज, सरकारी कागजात र माइक्रोफिल्म जोखिममा छन्। सरकारी निर्णयअनुसार सर्वोच्च अदालतले हाल अभिलेखालय रहेको जग्गा यथाशीघ्र खाली गराउन भनेको छ। उक्त ठाउँमा भवन निर्माणका लागि माटो परीक्षणसमेत सुरु गरेपछि अभिलेखालयमा रहेका ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्वका अभिलेख नष्ट हुने खतरा बढेको हो।

'सर्वोच्च अदालतले पत्र पठाई हामीलाई जग्गा र भवन यथाशीघ्र खाली गरिदिन भनेको छ। भवन निर्माण गर्न सर्वोच्चले माटो परीक्षण थालिसकेको छ,' राष्ट्रिय अभिलेखालयकी प्रमुख सौभाग्य प्रधानांग भन्छिन्, 'अभिलेखालयमा रहेका पुराताŒिवक महŒवका ऐतिहासिक दस्तावेज हल्लिए पनि बिग्रने खालका छन्। यस्ता दस्तावेजलाई तापक्रम, प्रकाश र आर्द्रता मिलाएर भण्डारण गर्नुपर्छ। नत्र नष्ट हुने खतरा हुन्छ। तत्काल उठेर कहाँ जाने, हामी अन्योलमा छौं।'

सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २०७१ वैशाख २५ गते राष्ट्रिय अभिलेखालयसँग परामर्श नगरी अभिलेखालय रहेको जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई दिने निर्णय गरेको थियो। यसैका आधारमा सर्वोच्चले अहिले अभिलेखालय रहेको ठाउँमा भवन निर्माण गर्नका लागि माटो परीक्षण सुरु गरेको छ भने अभिलेखालयलाई यथाशीघ्र जग्गा खाली गर्न भनेको छ। सरकारले अभिलेखालयको सम्पत्ति सर्वोच्चलाई दिने निर्णय गरेको भए पनि अभिलेखालय कहाँ सार्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छैन।

'पहिले नारायणहिटी जाऊ भनियो, पछि फेरि नारायणहिटीको जग्गा दिन नमिल्ने भनियो। अहिले सर्वोच्चले अभिलेखालय रहेको जग्गा खाली गर भनेको छ। अब हामी कहाँ जाने?' प्रधानांगले भनिन्।

सर्वोच्च अदालतसँगै रहेको पुरातत्व विभागअन्तर्गतको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सातौं शताब्दीदेखि २१ औं शताब्दीसम्मका करिब ५० हजार हस्तलिखित ग्रन्थ छन्। ११औं शताब्दीदेखि १९औं शताब्दीसम्मका संस्कृति, धर्म र इतिहाससम्बन्धी तिब्बती लिपि तथा भाषाका ८ हजार हस्तलिखित एवं ब्लकप्रिन्ट ग्रन्थ संरक्षण गरी राखिएको छ।

केशर पुस्तकालय, विभिन्न मठमन्दिर, गुम्बा तथा विभिन्न व्यक्तिले संग्रह गरी राखेको करिब २ लाख मूल ग्रन्थको माइक्रोफिल्म बनाएर राखिएको छ।

अभिलेखालयमा सन् ८१० मा उत्तरलिच्छवी लिपिमा लेखिएको 'स्कन्दपुराण', आठौं शताब्दीमै ताडपत्रमा लेखिएको उत्तरलिच्छवी लिपिको बौद्धदर्शनको 'सद्धर्मपुण्डरिकसूत्र', ११औं शताब्दीको पाली भाषामा ताडपत्रमा लेखिएको 'विनयपिटक' पनि छन्। नेपालमा प्राप्त कागजमा लेखिएको सबैभन्दा पुरानो हस्तलिखित ग्रन्थ 'कारण्यव्यूहसूत्र' पनि अभिलेखालयमा सुरक्षित छ जुन १२औं शताब्दीमा शारदा लिपिमा लेखिएको थियो।

संसारकै प्राचीन लिखित कानूनका रुपमा परिचित जयस्थिति मल्लको वैधानिक कानुन 'न्यायविकासिनी' पनि अभिलेखालयमा सुरक्षित छ। मल्लले न्यायविकासिनी सन् १३८० मा तयार पारेका थिए।

युनेस्कोको 'मेमोरी अफ द वर्ल्ड रजिस्ट्रर' मा सूचीकृत नवौं शताब्दीको शैवतन्त्रसम्बन्धी ग्रन्थ 'निश्वासतŒवसंहिता' अभिलेखालयमा छ। नेपालसंवत् २८ मा लेखिएको आयुर्वेदसम्बन्धी ग्रन्थ 'लंकावतार' पनि अभिलेखालयमा भेटिन्छ। यी ग्रन्थका अलावा पृथ्वीनारायण शाहको दिव्योपदेशको हस्तलिखित प्रति, सन्धिसम्झौता, ऐतिहासिक चिठीपत्र, स्याहामोहर, लालमोहर, सन्धिपत्र, खड्गनिशाना, सनद, इच्छापत्र, द्विछापेलगायत ऐतिहासिक कागजात अभिलेखालयमा छन्। अभिलेखालयमा करिब ३ हजार शिलापत्रका रविङ्गहरु, भूमिसम्बन्धी कागजपत्र र निजामती कर्मचारीका सिटरोलसमेत राखिएका छन्। मुन्सीखाना, जैसीकोठा हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयका करिब १ हजार २ सय पोका ऐतिहासिक कागजपत्र पनि अभिलेखालयमा भेटिन्छ। यस्तै, २५ वर्ष पुराना महŒवपूर्ण सरकारी कागजात संरक्षणका लागि राष्ट्रिय अभिलेखालयमा अनिवार्य रुपमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

'अभिलेखालयमा रहेका हरेक अभिलेखका आ–आफ्नै महŒव छन्। कुनै लिपि त कुनै भाषाका दृष्टिले, कुनै विषय त कुनै धर्म र दर्शनका दृष्टिले महŒवपूर्ण छन्। यति महŒवपूर्ण अभिलेखलाई रातारात कहाँ लैजाने?' प्रधानांगले भनिन्।

सरकारको निर्णयलाई आधार मान्दै सर्वोच्चले यथाशीघ्र जग्गा उपलब्ध गराउन भन्दै बारम्बार पत्र पठाइरहेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको पुरातŒव विभागअन्तर्गतको अभिलेखालयलाई भने जाने ठाउँ छैन।

'राष्ट्रिय अभिलेखालयको घरजग्गा सर्वोच्च अदालतलाई दिने भनी भएको निर्णयअनुसार घरजग्गा सर्वोच्च अदालतका नाममा आइसकेको र उक्त जग्गामा सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन निर्माणका लागि माटो परीक्षण गरी मास्टर प्लानको कार्य अगाडि बढेको सन्दर्भमा यथाशीघ्र घरजग्गा खाली गरिदिन अनुरोध गरिन्छ', सर्वोच्चले गत मंसिर २४ गते अभिलेखालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

पुराताŒिवक तथा ऐतिहासिक महŒवका ग्रन्थ, कागजात र दस्तावेज सुरक्षित राख्न विशेष खालको कोठा मात्र होइन, घर नै चाहिन्छ। यही आवश्यकता महसुस गरी हाल अभिलेखालय रहेको भवन निर्माण गरिएको थियो। भारतीय ७ लाख रुपैयाँ सहयोगमा अभिलेखालयको भवन २०१८ सालमा शिलान्यास भई २०२४ सालमा उद्घाटन गरिएको थियो।

२०२४ सालदेखि अभिलेखालय हालको भवनमा रहँदै आएको छ। यस्तै माइक्रोफिल्म राख्न छुट्टै भवन जर्मन सरकारको सहयोगमा २०४९ सालमा निर्माण गरिएको थियो।

'यहाँ लिच्छवीकालदेखि वर्तमानसम्म विभिन्न कालखण्डमा भएका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महŒवका ५० हजार सक्कलै अभिलेख संरक्षित छन् भने माइक्रोफिल्म शाखामा झन्डै २ लाख अभिलेख छवीकरण गरी राखिएको छ,' प्रधानांगले भनिन्। 

सुरुमा २०६७ असोज १२ गते सरकारले हाल गृह मन्त्रालय रहेको भवनको पश्चिमतर्फ रहेको ५५ रोपनी जग्गा सर्वोच्चलाई दिने निर्णय गरेको थियो जहाँ 'सर्वोच्च अदालत निर्माणस्थल' लेखी बोर्डसमेत राखिएको थियो। पछि, तत्कालीन सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रहेका बेला मात्र अभिलेखालयको जग्गा तथा भवन सर्वोच्चका नाममा गराउने प्रयासको सुरुआत भएको थियो। जसअनुसार सिंहदरबार सचिवालय पुनर्निर्माण समितिको २०७० माघ २४ गते बसेको बैठकले राष्ट्रिय पुरातŒव विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालय रहेको जग्गा तथा भवन सर्वोच्चलाई उपलब्ध गराउने सिफारिस गरेको थियो।

रेग्मी सरकारबाट बाहिरिनु चार दिनअघि मात्र समितिले उक्त सिफारिस गरेको थियो।

'यति महŒवपूर्ण ग्रन्थ, दस्तावेज, माइक्रोफिल्म राखिएको अभिलेखालयको सम्पत्ति सर्वोच्चलाई दिने निर्णय हुँदा एकपटक पनि हामीसँग परामर्श गरिएन। निर्णय भइसकेपछि त्यसको बोधार्थ पायौं,' प्रधानांगले भनिन्। यस्तो निर्णयपछि अभिलेखालयले आफ्नालागि जग्गा र भवन उपलब्ध गराइदिन बारम्बार ताकेता गरे पनि सरकारले अहिलेसम्म व्यवस्था गरेको छैन। सुरुमा नारायणहिटी संग्रहालय परिसरमा रहेको ९ रोपनी ७ आनाको प्लट अभिलेखालयलाई दिने भने पनि पछि त्यो उपलब्ध गराउन सकेन।

अभिलेखालय प्रमुख प्रधानांगका अनुसार पुराना ग्रन्थ, कागजात, दस्तावेज र माइक्रोफिल्म राख्ने भवन र कोठा विशेष किसिमले बनाइएको हुन्छ। यस्ता वस्तु किरा, ढुसी लागेर नबिग्रियोस् भनेर भवन र कोठा विशेष किसिमले बनाइन्छ। महŒवपूर्ण ग्रन्थ रहेका कोठाको तापक्रम १९ देखि २३ डिग्री सेल्सियस, आर्द्रता ५५ देखि ६५ प्रतिशत, प्रकाश ५० लक्स हुने गरी व्यवस्थित गरिएको हुन्छ।

'बिनायोजना र आवश्यक पूर्वाधार विकास नभएको भवनमा स्थानान्तरण गर्दा महŒवपूर्ण ग्रन्थ नष्ट भएर जान सक्ने भएकाले उपयुक्त भौतिक पूर्वाधार विकास नगरी स्थानान्तरण गर्न हुँदैन। यी सामग्री अत्यन्त संवेदनशील भएकाले नष्ट भए परिपूर्ति गर्न सकिँदैन,' उनले भनिन्। हाल अभिलेखालय रहेको भवन निर्माण गर्दा नै प्रकाश, आर्द्रता र तापक्रम आदिको उचित सन्तुलन मिलाएर निर्माण गरिएको थियो। भूकम्प प्रतिरोध भवन भएकाले गत वर्षको विनाशकारी भूकम्पका बेला पनि अभिलेखालयमा असर परेको थिएन।

सर्वोच्चले जग्गा तथा भवन खाली गरिदिन भनेपछि अभिलेखालयमा रहेका अभिलेखको सुरक्षाका लागि आवश्यक कदम चालिदिन भन्दै मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति सबैतिर पत्राचार गरिएको छ। यस सम्बन्धमा अभिलेखालयले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई समेत जानकारी गराएको छ। तर कोही पनि अभिलेख संरक्षणमा संवेदनशील देखिएनन्।

'अभिलेखालयको तत्काल व्यवस्थापनका लागि मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि पत्राचार गरेका छौं,' संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले भने, 'पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ, नत्र अभिलेख नष्ट हुन सक्छन्।'

अभिलेखालय सार्ने हो भने पहिले आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर मात्र सार्नु पर्ने तर्क प्रधानांगको छ। उनले स्पष्ट पारिन्, 'यस कार्यालयको लागि ३० रोपनी जग्गा, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको भौतिक पूर्वाधार आवश्यक पर्छ।' अभिलेखालयमा अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधारसहितको भण्डारण कक्ष, माइक्रोफिल्म भवन, इ–लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, चौबिसै घन्टा विद्युत आपूर्ति, सेक्युरिटी डोर, फायर अलार्मलगायत व्यवस्था हुनुपर्ने उनले बताइन्।

प्रकाशित: ९ पुस २०७३ ०२:१९ शनिबार