राष्ट्रमा सरसर्ती हेर्दा सबै थोक छन्, तर गहिरिएर विचार गर्दा केही पनि छैन जस्तो लाग्छ। सरकार छ, अदालत छन्। संघीय मात्र हो र, प्रदेश संसद्समेत छन्। राज्यको चौथो अंग मिडिया पनि छ। तर पनि के छैन, के छैन जस्तो ! न नागरिक न नेता, कोही सन्तुष्ट छैनन्। सत्तारूढ दल त सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो। त्यो पनि छैन। अरू नभए पनि राष्ट्रको ओजस्विता तथा ऊर्जा हुनुपर्ने ! त्यो नै नभएजस्तो। मलाई मात्र त्यस्तो लागेको हो कि तपाईंलाई पनि ?

सरकारको नियमित खर्च विनियोजन गरेको बजेटले पुग्दैन। आर्थिक सहायता, चन्दा र पुरस्कारको रकम जति छुट्याएको छ, त्यतिले एकछेउ पनि हुँदैन। रकमान्तर गरेर अचाक्ली बाँडिन्छ। यता जनआवाज आउँछ, त्यो पैसो पाउनुपर्नेहरूले पाउँदैनन्। नपाउनुपर्ने र नपाए पनि हुनेहरूले पाइरहेका छन्। विकास योजनाका लागि विनियोजित पैसा खर्च हुनै मान्दैन, समयमा। शक्तिशाली मन्त्रीले आफ्ना क्षेत्रमा थैलाका थैला लान्छन्। रकमान्तर गर्छन्, अझ योजनान्तर पनि गर्छन्। अर्को निर्वाचनका लागि पृष्ठभूमि बनाउँछन्। मुलुक बनाउन राजनीतिमा लागेको भनेको त आफू बन्न र आफ्नालाई बनाउन पो लागेका रहेछन् भन्ने छर्लंग हुन्छ

संसदप्रति सांसद किन उदासीन ?
जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएर गएका प्रतिनिधि साँच्चै चिन्तित हुनुपर्ने हो, तर प्रायः सांसद मुलुकको अस्तव्यस्त अवस्थाप्रति निश्चिन्त जस्ता पो देखिन्छन्। झन् संसद्मा एउटै पार्टीको बहुमत छ। सरकार स्थायी छ, राजनीति अस्थिर छैन। मुलुक त धपक्क बल्नुपर्ने ! सांसद पीडित भयो– संसद्। संसद्को गणपूरक संख्या १० प्रतिशत राखिए पनि बेलाबेला १० प्रतिशत सांसद पनि उपस्थित नभएर बैठक नै स्थगन हुने गरेका छन्। सांसदहरू हाजिर हुने, पैसा हात पर्ने कुनै अनुष्ठान नछाड्ने, तर संसद् बैठकमा नबस्ने लुच्चो कर्मचारीको जस्तो लुच्चोपन कोसँग सिके हाम्रा सांसदले ! साधारण सांसदको चरित्र यस्तो रह्यो। यता पार्टीका शीर्ष र माथिल्लो तहका नेतासमेत संसद् बैठकमा उपस्थित नहुने रोगले राजनीति ग्रस्त भएको छ।

संसदीय समितिका बैठकमा त न्यून उपस्थिति सामान्य भइसक्यो। हुँदाहुँदा अब त संघीय संसद् पनि आलंकारिकतातिर जान लागेको संकेत देखापर्न थालेका छन्।

सरकार बहुमत छ भन्ने घमण्डमा चुर्लुम्म डुबेको छ। यसर्थ संविधानका मर्मविपरीत मानव अधिकारविरुद्ध हुने विधेयक सदनमा धमाधम पेस गर्दै छ। न्यायिक निकायले मात्र गर्न पाउने फैसला गैरन्यायिक निकायले समेत गर्न पाउने खालका विधेयक प्रस्तुत गर्दै छ। यी र यस्ता काम हेर्दा सरकारले बहुमतको चरम दुरुपयोग गरिरहेको देखिन्छ। यस्तो गलत आँट र हिम्मत कसरी आयो सरकारमा ? यसमा विचार गर्दा आफ्नो सिफारिसमा कार्यान्वयन हुने योजनाका लागि यथेष्ट रकम पाउने कारण सांसदले सदनको कामलाई उच्च प्राथमिकता नदिने प्रवृत्ति व्यापक भएको राजनीतिक विश्लेषण छ। त्यसैले आज संघीय संसद पनि शृंगारिक निकायजस्तै हुन लागेजस्तो छ।

जनता बिर्सिने जनप्रतिनिधि
संघीय संसद् नै आलंकारिक निकायजस्तो हुन लाग्यो भने अरू कुन निकायसँग आशा गर्ने ? सांसदलाई संसद् बैठकमा पूरा समय कसरी टिकाउन सकिएला ? के ओखती छ, यसको ? पूर्ण संसद्मा विधेयकका दफा, उपदफा, त्यसका पनि क, ख, ग। फेरि पनि अरू उपसूची, साधारण मान्छेलाई झ्याउ लाग्ने खालका हुन्छन्। यहींनिर गम्भीर ध्यान जान सकेन भने संसद् अर्थको अनर्थ गर्ने निकायमा परिणत हुने खतरा हुन्छ। सरकारले पछिल्लोपटक प्रस्तुत गरेको सूचना प्रविधि विधेयक संविधान र शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तकै बर्खिलाप हुने गरी ल्याइएको छ। सरकार आफैंले अदालत गठन गर्ने, आफैंले न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने, आफैंले मुद्दा लगाउने, अनि आफैंले दण्डसजाय तोक्नेजस्ता प्रावधान भएका विधेयक ! त्यस्तो नितान्त बेठीक विधेयकलाई संसद्को सूचना तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको छ। अब अनर्थ हुन लाग्यो। सांसदहरूलाई देश र जनता, अनि विधिको शासनप्रति चिन्ता हुन्थ्यो भने यस्तो विधेयक कसरी पारित हुन्थ्यो ? राजनीतिक विश्लेषकहरूको प्रश्न छ।

जब संसद् नै जनतालाई केन्द्रबिन्दु मान्ने सिद्धान्तबाट विचलित हुन्छ, तब विधेयकमा सांसदको सहभागिता पातलिन थाल्छ। बहुदल पुनःस्थापनापछि २०४८ सालको संसद् राजनीतिक सिद्धान्तका कट्टर अनुयायी धेरै भएको संसद् थियो। त्यो पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसादलाई पचेन र विघटन गराए। मध्यावधि निर्वाचन गराए। नेपाली कांग्रेसले तीनबल्ड्याङ खायो। अनि संसद् कमजोर हुन लाग्यो। कुनै दलले पनि बहुमत ल्याउन सकेनन्। तैपनि त्यसताका गैरसरकारी विधेयक पेस हुन्थे र पारित पनि। अचेल गैरसरकारी विधेयक प्रायः दर्ता नै हुँदैनन्, भए पनि पेस गरिँदैन। उपमामा एउटा मात्र लिऊँ– ख्वप विश्वविद्यालय विधेयक।

राजनीति÷गैरराजनीतिक तत्वबाट कब्जा
निकै भयो– सदनमा विधेयक सरकारबाटै दर्ता हुन्छ र पेस हुन्छ। सरकारले पेस गर्ने विधेयक निश्चय नै आफूलाई कार्यान्वयन गर्न अनुकूल हुने खालका हुन्छन्। सदनमा पेस भएपछि एकपल्ट जनतामा लैजाने गरे, सुझाव÷प्रतिक्रिया आउँथे। अनि पो त्यो ऐन बनेर आउँदा नागरिकमा अपनत्व भाव बढ्थ्यो। विधेयकप्रति जनताको अपनत्व हुनु भनेको जनतन्त्र होइन र ? सरकारले ल्याएका कतिपय विधेयक फिर्ता लिने स्थिति आयो। गुठी विधेयक, एउटा टड्कारो उदाहरण हो। विधेयकलाई जनतामाझ लैजाने प्रावधान छ, संसद्को नियमावलीमा। तर यो दफा कार्यान्वयन गर्ने दिशातिर सदनको ध्यान गएको देखिँदैन। सूचना प्रविधि विधेयक, एकदमै जनचासोको विषय बनेको छ। यसर्थ त्यो जनताबीच लैजान जरुरी छ।

सूचना प्रविधि विधेयक संविधान र शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तकै बर्खिलाप हुने गरी ल्याइएको छ। सरकार आफैं अदालत गठन गर्ने, आफैं न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने, आफैं मुद्दा लगाउने, अनि आफैंले दण्डसजाय तोक्नेजस्ता प्रावधान भएका विधेयक ! त्यस्तो विधेयक संसद्को सूचना तथा प्रविधि समितिले पारित गरेको छ। अब अनर्थ हुन लाग्यो।

पहिलो संविधानसभामा व्यापारिक एवं व्यावसायिक घरानाबाट १८ जना सभासदमा निर्वाचित भए। २०७० सालको संविधानसभामा यो संख्या बढेर ४० पुग्यो। पैसाको खोलो बग्न थाल्यो, निर्वाचनमा। उम्मेदवारी किन्न पाइने गरी राजनीति पतनोन्मुख भो। कैयौं व्यापारी, बैंक व्यवसायी सांसद भए। निजी क्षेत्रमा विद्यालय चलाउनेहरू समानुपातिक तर्फबाट संविधानसभा सदस्यमा पारिए। त्यसपछि राजनीति अरू पतनोन्मुख भो। अब ठेकेदारले प्रत्यक्ष निर्वाचनको उम्मेदवारी किन्न लागे। पार्टीका नेताहरू टिकट बेच्न लागे। परिणाम– राजनीतिक सिद्धान्तमा प्रतिबद्धहरू पाखा लाग्दै गए। विधेयकका दफा, उपदफामा छलफल हुने भनेकै संसदीय समितिहरूमा हो, जसलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ भनिन्छ। त्यस्ता बैठकमा पनि पार्टीका ठूला नेता उपस्थित हँुदैनन्। ठाडो शब्दमा भन्ने हो भने समितिका बैठकमा ४० प्रतिशत सांसद त कहिल्यै उपस्थित हुँदैनन्। यसैले हाम्रा राजनीतिका मुख्य–मुख्य अंग नै आलंकारिक  हुन लागेका हुन्।

के भएको यस्तो ?
वर्तमान सरकार आफूलाई कस्तो र कसको सरकार ठान्छ भन्ने प्रश्न प्रस्तुत सूचना प्रविधि विधेयकले उठाएको छ। यो विवादित विधेयकले संविधानले परिकल्पना गरेको नागरिकको मौलिक हकसम्बन्धी आधारभूत व्यवस्थालाई कमजोर बनाउने, राज्यलाई नागरिकभन्दा माथि राख्ने, संविधानले ग्यारेन्टी गरेका मौलिक हकमा बन्देज लगाउने जोखिम रहेको आशंका गरिन्छ। प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र, सजिलो शासन व्यवस्था होइन। यो धु्रवसत्य, राजनीतिक नेताले सत्तामा प्रवेश नगर्दासम्म बुझ्दैन। आफ्नो टेबुलमा आएको शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न मौलिक हक संकुचन नगरी नहुने सुरक्षा शाखाको टिप्पणीमा ‘सदर’ भन्ने तीन अक्षर मागेको लिखत मात्र देख्छ। प्रशासन र राजनीति बीचको तीन अक्षरको शब्दमा हिजोको इतिहास जीवन्त राख्ने कि आजको सत्ताको तातो कुर्सी सुरक्षित राख्ने, कठोर छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब सत्ताको चुम्बकमिश्रित तातो कुर्सीले ‘हिजो’लाई बिर्साइदिन्छ। यो सायद सत्ताको स्वभाव हो।

१४/१४ वर्ष कठोर यातनापूर्ण जेलजीवन गुजारेका, केन्द्रीय कारागारको कालकोठरीमा बेलाबेला झन्डै अस्ताएका, आरके– राधाकृष्ण मैनालीको अद्वितीय सेवा अटुट रूपमा नपाएका भए, त्यतिबेलै अस्ताउने खड्गप्रसाद– केपी शर्मा ओली आज यो देशका कार्यकारी प्रधानमन्त्री छन्। उनकै सरकारले सूचना प्रविधि नाममा एउटा यस्तो विधेयक पेस गरेको छ, संघीय संसद्को तल्लो सदन प्रतिनिधिसभामा, जुन सम्बद्ध समितिले पारित गरिसक्यो। यही रूपमा सदनले विधेयक स्वीकृत गरेमा गैरन्यायिक निकायबाट जन्मकैदसम्मको सजाय निर्धारण गर्न सक्छ रे। यो त व्यक्तिको राज्यका कानुन पालना गरी स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको खिलाप भएन र ? कानुन निर्माण गर्ने सर्वोच्च संस्था– संसद् र त्यसका समिति सरकार नियन्त्रित÷निर्देशित निकायमा रूपान्तरण भइसकेका हुन त ? यसतर्फ पुनर्विचार अनिवार्य भएको छ।

जन्मकैदसम्मकै सजाय !
कुनै पनि कानुन ठट्टा हुँदैन र हुन पनि हुँदैन। संविधानविद्हरू सशक्त रूपमा उभिनुप¥यो, यो मामिलामा। नेपाल मानव अधिकारसम्बन्धी लिखतहरू समर्थन गर्नेमा एसियाली राष्ट्रहरूमा अग्रपंक्तिमा पर्छ।  अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यस्तो इज्जत र प्रतिष्ठा कमाएको नेपालले आज यो सूचना र प्रविधि विधेयक यस रूपमा किन ल्याएको ? इतिहासले पनि जवाफ माग्छ। कुनै पनि व्यक्ति वा नागरिकलाई मान्य न्यायिक प्रक्रियाद्वारा सजाय दिन पाइन्छ। तर त्यस विधेयकमा गैरन्यायिक निकायबाट पनि कडा सजाय दिन सक्ने प्रावधान किन राखियो ? फौजदारी अभियोगमा समेत कुनै व्यक्तिविरुद्ध अभियोग निर्धारण गर्न न्यायिक निकाय नै जरुरी हुन आउँछ भन्ने मान्यता र व्यवहार भएको नेपालले अझ यो विधेयकको बाधा अड्काउ फुकाउका सन्दर्भमा त कानुन÷न्यायसम्बन्धी कुनै औपचारिक ज्ञान, तालिम वा विशेषज्ञता नै नभएको एउटा साधारण सूचना प्रविधि र वाणिज्य विषयका व्यक्तिले कसैलाई जन्म कैदसम्मको सजाय कसरी निर्धारण गर्न सक्छ ?

साँच्चै सांसदहरूले कानुन निर्माणमा अभिरुचि नराखेकै होलान् त ? प्रस्तुत विधेयकका पक्ष–विपक्षको सूक्ष्म अध्ययन गरी आवश्यक भए सुधार गरी विधेकयलाई समृद्ध पार्ने दायिŒव हो– सांसदको। तर केही समयदेखि संसद् बैठकमा सांसदको उपस्थितिसमेत कोरम नपुग्ने स्थिति देखिएको छ, कति लज्जास्पद ? संसदीय समितिका बैठकमा न्यून उपस्थिति सामान्य भइसक्यो। हुँदाहुँदा अब त संघीय संसद् पनि आलंकारिकतातिर जान लागेको संकेत देखापर्न थालेका छन्। संसद्लाई परिवर्तनको सशक्त पहरेदार बनाउनेतिर लाग्न पंक्तिकारको आग्रह छ; कुनै पनि हालतमा संसद्लाई आलंकारिक नबनाऊ।

प्रकाशित: २७ पुस २०७६ ०४:३८ आइतबार