काठमाडौं- व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले नेपालमा रेलमार्ग विस्तारको गुरुयोजना तयार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबार सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरी समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा अघि बढाइएको मेची–महाकाली(पूर्व–पश्चिम) विद्युतीय रेलमार्ग, वीरगन्ज–काठमाडौं–रसुवागढी(उत्तर–दक्षिण) विद्युतीय रेलमार्ग, जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास–सिमरा, निगगढ–हेटौंडा–नारायणगढ, काठमाडौं–कुरिनटार–बुटवल लगायत सबैजसो सम्भावित रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी निर्माणमा लान सकिने गरी समग्र रेलमार्गको गुरुयोजना तयार गर्न सरकारलाई समितिले निर्देशन दिएको हो।

त्यस्तै, जनकपुर–जयनगर–बर्दिबास रेलमार्ग एक वर्षभित्रै पूरा गर्ने गरी काम अघि बढाउन पनि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

काठमाडौंमा बढ्दै गएको सवारी चापका कारण आगामी ३ वर्षभित्र राजधानीको यातायात व्यवस्था अस्तव्यस्त हुने सम्भावना रहेको भन्दै समितिले काठमाडौंमा मेट्रो रेलमार्ग निर्माणका लागि यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

नेपाल रेल विभाग तथा सरकारी स्वामित्वका तथा बस्तीको अतिक्रमणमा परेका जमिन संरक्षण गर्न, भारतको रक्सौलमा रहेको नेपाल रेल विभागको १९ बिघा जग्गामा भएको अतिक्रमण हटाउन पनि समितिको निर्देशन छ। नेपालकै पहिलो रेल्वेको रुपमा सन् १९२७ देखि १९६५ सम्म सञ्चालनमा रहेको नेपाल गभर्नमेन्ट रेल्वे(एनजिआर)को स्वामित्वमा स्टेसनका लागि रक्सौलमा रहेको १९ बिघा क्षेत्रफलहाल स्थानीयको अतिक्रमणमा परेको छ।

नेपालका रेलमार्ग, सडकलगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि अभाव भइरहेका गिट्टी–बालुवा–ढुंगाजस्ता निर्माण सामग्री उपलब्ध गराउन खोलाजन्य निर्माण सामग्रीमा मात्र निर्भर नरही खानीजन्य निर्माण सामग्री प्रयोगको विकल्प अपनाउनेसम्बन्धमा काम अघि बढाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समितिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामेची–महाकाली रेल मार्ग र निर्माणधीन जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास क्रस बोर्डर रेलमार्गसमेतको छिट्टै स्थलगत निरीक्षण गर्ने निर्णय गरेको छ।

जग्गा अधिग्रहण तत्काल गरिहाल्न माग

समितिको बैठकमा उपस्थित सांसद र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिले रेलमार्ग निर्माणका लागि जमिन पहिलो सर्त र बढी लागतको हुने भएकोले जग्गा अधिग्रहणलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। बैठकमा उपस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव धनबहादुर तामाङले नेपालमा विस्तार गरिने रेलमार्गमा पर्ने व्यक्तिगत, वन, सरकारी, निकुञ्जका जग्गा तत्काल र यथाशीघ्र अघिग्रहण नगरिए अबको १० वर्षपछि सबै बजेट जग्गा अघिग्रहणमै खर्चिनुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ सचेत गराए।

'तत्काल जग्गा अधिग्रहण नगरिए अबको १० वर्षपछि रेल सञ्जाल विस्तार कार्य निकै महँगो पर्नेछ,' उनले भने, 'रेल नकुदेपनि जग्गा अधिग्रहण सकिहाल्नु पर्छ। सम्भाव्यता अध्ययन, डिपिआर तयार र रेलमार्ग निर्माण कार्य एकसाथ अघि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ।'

केही सांसदहरुले मुआब्जाबाट बच्न सरकारले घना मानवबस्ती नभएको ठाउँ, वन, निकुञ्ज जस्ता ठाउँभएर रेलमार्ग जाने गरी डिपिआर तयार गरेको आरोप लगाउँदै पूर्व पश्चिम राजमार्गको १५ किलोमिटर दक्षिण तराई भएर जाने गरी मेची–महाकाली रेल मार्गको डिजाइन गर्नुपर्ने बताए। तर, सडकमार्गको १ देखि २ किलोमिटरकै दूरीबाट रेलमार्ग लानुपर्ने प्राविधिक बाध्यताका कारण त्यसो गर्न नमिल्ने रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यले स्पष्ट पारेका थिए।

यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले सडक तथा रेलमार्ग निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन वन मन्त्रालयसँग समन्वय गर्न खोज्दा वन मन्त्रालयको व्यवहार असहयोगी रहने गरेको सरकारका प्रतिनिधिले बताएका थिए। 'एउटा सरकारले अर्को सरकारसँग डिल गरेजस्तो छ, यातायात मन्त्रालय र वन मन्त्रालयको समन्वय,' उपस्थित एक प्रतिनिधिले भने।

बैठममा उठेका सवालको जवाफ दिँदै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रमेश लेखकले सरकारले रेल सञ्जाल विस्तारलाई तीव्र रुपमा अघि बढाउन चाहेको बताए। उनले एक वर्षभित्र जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। काठमाडौं मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआर तयारजस्ता प्रारम्भिक काय यसै वर्षभित्र अघि बढाउने, मेची–महाकाली रेलमार्गको डिपिआर छिट्टै तयार गरिसकेर निर्माणमा जाने र भइरहेको निर्माणलाई तीव्र पार्ने, देशभरका सुरुङ मार्गलाई नियमन गर्न मन्त्रालयमा छुट्टै शाखा स्थापना गर्नेलगायतप्रतिबद्धता मन्त्री लेखकले व्यक्त गरे।

समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले आफूहरुले मेची–महाकाली रेलमार्ग र निर्माणाधीन जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेलमार्गको छिट्टै स्थलगत निरीक्षण गरी आवश्यक कारबाही अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

प्रकाशित: ८ पुस २०७३ ०४:२४ शुक्रबार