गोरखा- बुढीगण्डकी राष्ट्रिय सरोकार समितिले पहिलो चरणमा मुआब्जा निर्धारण भएको तल्लो भेगमा वितरणमा एकरुपता नभएको, एकैखाले जग्गाधनीलाई फरक मुआब्जा दिएको भन्दै तत्काल सच्याउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। राष्ट्रिय सरोकार समितिका अध्यक्ष हरेराम ढकालले प्रजिअ देवेन्द्र लामिछानेलाई शुक्रवार बिभिन्न सात बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा हुने मुआब्जा निर्धारण समितिले ५ रोपनी भन्दा कम हुनेलाई मुआब्जा रकमको १५ र १० रोपनी भन्दा कम हुनेलाई मुआब्जा रकममा १० प्रतिशत थपेर दिने निर्णय कार्यन्वयन नभएको समितिका अध्यक्ष ढकालले गुनासो गरे। घरगोठ र बोटबिरुवाको मात्र नभई जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार स्थायी रुपले रहेका सबै संरचनाको मुआब्जा एकमुष्ट तत्काल दिनुपर्ने, ऐलानी र प्रति जग्गामा बस्दै आएकाहरुलाई अहिलेसम्म वितरण हुन नसकेकाले छिटो वितरण गर्नुपर्ने, मुआब्जा वितरणमा भएको त्रुटीले प्रभावितहरुले दिएको निवेदन, उजुरी र गुनासो सुनुवाई छिटो गर्नुपर्ने माग प्रजिअ मार्फत सरोकार समितिले राखेको छ।

लालपुर्जामा भएको जग्गाको किसिम अनुसार मुआब्जा नदिएको, कम दिएको, कर बढी काटेको, जस्ता समस्या अहिलेसम्म समाधान हुन नसक्दा प्रभावित क्षेत्रका जनता अन्यौलमा परेको समितिका संयोजक ढकालले बताए। पुँजीगत लाभकर लिँदा जग्गाधनीले खरिद गरेको मूल्य भए सो मूल्य वा मालपोतको मूल्य घटाएर बाँकीमा पुँजीगत लाभकर लिनुपर्नेमा कर्मचारीले अल्छी गरि गैरकानुनी रुपमा लाभकर लिएकाले तत्काल एकरुपता कायम गर्नुपर्ने माग ज्ञापन पत्रमा गरिएको छ।

२०७३ साल मंसिरमा बुढीगण्डकी आयोजनाको पहिलो चरण मुआब्जा निर्धारण पछि वितरण गर्दा घर, बस्ती र सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी सात लाख ७३ हजार रुपैयाँ तोकेर दिएकोमा २०७५ बैशाखपछि मुआब्जा पाउनेलाई नदिएकाले तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

ज्ञापन पत्र लिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी देवेन्द्र लामिछानेले कार्यविधी बनाए गर्नुपर्ने केही काम समय लाग्ने बताउँदै मुआब्जा निर्धारण समितिले यसअघि गरेका निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा रहेको बताए। साथै उनले उक्त विषयहरुमा मन्त्रालय र आयोजनासँग समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताएका छन्।

प्रकाशित: २५ पुस २०७६ १२:५७ शुक्रबार