काठमाडौं सरकारले आगमी माघमसान्तभित्र देशभरका सम्पूर्ण निजी स्वास्थ्य संस्था दर्ता नभए कारवाही गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका संशोधन प्रस्ताव पारित गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो ।

यो निर्णयसँगै माघभित्र दर्ता नभएका र नविकरण प्रक्रियामा नआउने देशभरका निजी अस्पताल, क्लिनिक र प्रयोगशालाहरु बन्द हुने छन् । मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेको निर्देशिका अनुसार दर्ता प्रक्रियामा नआउने संस्थालाई प्रशासनिक कारवाही गरिने स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले जानकारी दिए ।

उनले देशभरमा रहेका आधाभन्दा बढी निजी संस्था दर्ता र नविकरण नभएको पाइएपछि उनीहरुलाई नियमनमा ल्याउन एकपटकका यस्तो निर्णय गरिएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट पास भएको संसोधित निर्देशिकामा उद्योग विभाग वा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका तर स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतका कुनै पनि निकायमा दर्ता नभएका संस्थाहरुलाई ५ देखि ७ गुणा जरिवाना तिरेर माघ मसान्तसम्म दर्ताको अवसर दिने उल्लेख छ ।

मन्त्रालय वा मातहतका निकायमा दर्ता भएका तर नविकरण प्रक्रियामा नगएका संस्थाहरुले बढी शुल्क तिरेर नविकरण प्रक्रियामा जान पाउने तर नविकरणका लागि निर्देशिका बमोजिम मापदण्ड पुरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था समेत रहेको मन्त्री थापाले जानकारी दिए ।

‘स्वास्थ्य संस्थाको मनपरी रोक्न निर्देशिका संसोधन गरिएको हो,’ मन्त्री थापाले भने, ‘संशोधित निर्देशिकामा मापदण्ड पुरा गरी दर्ता प्रक्रियामा आउन एक पटक अवसर दिइएको छ । यो अवधिमा पनि कोही कानुनी दायरामा आउँदैनन् भने नियमअनुसार प्रशासनिका कारवाही हुन्छ ।’ प्रशासनिक कारवाही अन्तर्गत स्वास्थ्यका निकायमा दर्ता नहुने संस्था सधैका लागि बन्द हुनेसम्मको छ

बैठकले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण पुनरावेदन समितिको अध्यक्षमा प्रमोदकुमार वैद्यलाई नियुक्त गरेको छ । त्यसै गरी राष्ट्रिय फुटबल टिमलाई प्रोत्साहनस्वरुप पचसत्तर लाख रुपैयाँ रकम दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

बैठकले शुक्लाफाँट बन्यजन्तु आरक्षणको नाम परिवर्तन गर्ने र त्यसलाई राष्ट्रिय निकुञ्जमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । आजको बैठकले शान्ति कोष स्थापना गर्ने, प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा शर्त विषयको विद्येयक तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यसैगरी बैठकले मानव कृतिम अंग प्रत्यारोपणका सम्बन्धमा सहजीकरणका लागि एक संस्थाको स्थापना गर्ने, नेपाल औषधि लिमिटेडको जिएममा रोवसकुशुम सुवेदीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी

प्रकाशित: ७ पुस २०७३ ०७:४८ बिहीबार