रोल्पा – १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सुरक्षा निकाय र विद्रोही पक्षले बेपत्ता बनाएका व्यक्तिका परिवार अझै आफन्तको प्रतीक्षामा छन् भने आफ्नै अगाडि आफन्त मारिएकाहरू आज पनि त्रासमा छन्। कहालीलाग्दो द्वन्द्वपछिको कथित शान्तियात्राले वास्तविक पीडित झनै अन्योलमा परेका हुन्। आसैआसमा १३ वर्ष कटाएका कतिपय पीडित परिवारको मृत्युसमेत भइसकेको छ।

परिपुरण गर्ने भन्दै विगतमा स्थानीय शान्ति समितिमार्फत सरकारी निकायले मागेका २०औं हजार निवेदन आज पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पोका बनेर थन्किएका छन्। जिल्लाले नै सिफारिस गर्न नसकेपछि ती निवेदन वर्षौंदेखि थन्किएका हुन्। गोपनीयता राखिने भन्दै सत्यनिरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगले मागेका निवेदन पनि सिलबन्दीबिना कर्मचारीको जिम्मामा अलपत्र छाडिएका छन्।

सत्ताको सिँढीका रूपमा प्रयोगमा आएका रोल्पालीहरू स्थानीय सरकारले पनि द्वन्द्वपीडित लक्षित गतिलो कार्यक्रम नल्याएपछि झनै दिक्क बनेको बताउँछन्। रोल्पाका १० वटै स्थानीय तहले अहिलेसम्म द्वन्द्वपीडितलाई आशा जगाउने वा न्याय हुने खालका कुनै कार्यक्रम ल्याएका छैनन्। त्यसो त यहाँका स्थानीय तहसँग द्वन्द्वपीडितहरूको तथ्यांकसमेत छैन।

२०५८ चैतमा पतिलाई माओवादीले घरछेउमै मारेको एक वर्षभित्र सेनाले छोरा बेपत्ता बनाएपछि विक्षिप्त रोल्पा नगरपालिका–६ कोटगाउँकी ६२ वर्षीया मेघमाली बुढालाई सरकार छ/छैन भन्नेबारे केही थाहा छैन। ‘हामीलाई कसैले केही हेर्दैन, आफ्नो दुःख आफैँ गर्ने हो,’ उनी भन्छिन्, ‘सरकार त ठूलाबडालाई मात्र हो। हाम्रा लागि कसैले काम गर्दैनन्।’ मेघमालीजस्ता सयौं आमा र पत्नी आज पनि आफन्त मारिनु र बेपत्ता पारिनुको कारणबाट बेखबर छन्।

सरकारी तथ्यांकअनुसार रोल्पामा नौ सय ६९ जना मृतक र ३३ जना बेपत्ता पारिएका छन्। ‘कुनै स्थानीय तहले पीडितलाई केही तालिम दिने, दोसल्ला ओढाउनेबाहेक अरू केही गरेको थाहा छैन। द्वन्द्वपीडित उनीहरूका आँखामा परेकै छैनन्,’ द्वन्द्वकालमा बुबा गुमाएकी श्रीकुमारी रोका भन्छिन्, ‘स्थानीय सरकार आफैँले पनि चाहने हो भने परिपुरण र न्यायका सवालमा केही गर्न सक्छ।’ उनीजस्तै विगतको द्वन्द्वमा आफन्त गुमाएका धेरै पीडित स्थानीय सरकारले पीडितका पक्षमा केही गर्नुपर्ने बताउँछन्। विगतमा मानवअधिकारका कुरा उठाउने र पीडितका पक्षमा बोल्छौ भन्नेहरू यतिबेला मौन छन्। ‘हामी पनि चुप छौं। पीडित पनि बोलेका छैनन्,’ मानवअधिकारवादी तथा नागरिक समाज रोल्पाका संयोजक घनश्याम आचार्य भन्छन्, ‘सबै थाकेजस्ता छन्। यतिबेला राज्यले सहिद मानेकाहरूका परिवार औषधोपचारको समेत अभाव झेलिरहेका छन्।’

१३ वर्षअगाडि गरिएको शान्तिसम्झौतामा भनेअनुसार द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिन र संक्रमणकाल अन्त्य गर्न ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन गर्ने शान्तिसम्झौतमा उल्लेख थियो। तर आजसम्म पनि उक्त काम अपुरो र अधुरो छ। सम्झौताअनुसार गतिलो संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र गठन हुन नसक्दा पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन्। शान्ति सम्झौतापछि १३ वर्षको बीचमा राज्यले विभिन्न नाममा अर्बाै रूपैयाँ सकाएको भए पनि ठूलो काम ‘न्याय र परिपुरण’ बाँकी नै छ। उतिबेला ६ महिनामा सकाउने भनिएको भए गम्भीरतापूर्वक समस्या समाधानमा नलागेको पीडितरूको गुनासो रहेका छ।

प्रकाशित: २२ पुस २०७६ ०३:३१ मंगलबार