१५ वैशाख २०८१ शनिबार
image/svg+xml
समाज

सर्वोच्चले डाक्यो  'एमिकस क्युरी'

काठमाडौं- स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति घोषणा माग राखी परेको रिटमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले एमीकस क्युरी (अदालतको साथी) मगाउने आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले पुरानै संरचनामा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्न सकिने हो वा होइन भन्ने गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएको भन्दै छ जनाको एमीकस क्युरी मगाउन बुधबार आदेश गरेको हो। सर्वोच्चले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारबाट तीनतीन वरिष्ठ अधिवक्तालाई मगाउन आदेश गरेको छ।

न्यायाशीधद्वय हरिकृष्ण कार्की र चोलेन्द्रशमशेरको इजलासले एमिकस क्युरी मगाउने आदेश दिएको हो। एमिकस क्युरीमा रहने वरिष्ठ अधिवक्ताले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन गराउन ठीक वा बेठीक भन्नेबारे सर्वोच्चलाई राय दिनुपर्नेछ।

स्थानीय निकाय निर्वाचनको मिति घोषणा माग गर्दै अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय, परशुराम उपाध्याय, विजया गौतमलगायतले गत वैशाख २१ मा संयुक्त निवेदन दर्ता गराएका थिए। सोही विषयलाई गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भन्दै सर्वोच्चले एमिकस क्युरी मगाएको हो। उक्त निवेदनमा यही १३ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।

निवेदनमा स्थानीय तह पुनर्संरचना नहुन्जेल अन्तरिम स्थानीय निकायको चुनाव हुनुपर्ने माग गरिएको छ। अहिले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोग गठन भएर गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमा निर्धारण भइसकेको अवस्था छ। प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति हुन नसक्दा स्थानीय चुनाव अलमलमा छ।

अदालतबाट चुनावका लागि सरकारलाई समेत स्पष्ट बाटो खुल्ने अधिवक्ता ज्ञवालीले बताए। उनले भने, 'पुनःसंरचना आयोगले बुझाएको संख्या, सीमामात्र भएर हँुदैन। सबै व्यावहारिक काम गर्न पुरानै संरचनामा चुनाव गरेमासजिलो हुने देखिन्छ।' संविधानले दिएका सम्पूर्ण अधिकारका लागि संघीय कानुन, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालगायतका सेवासुविधाका लागि काम बाँकी हुने भएकाले यही बीचमा निर्वाचन गरेर संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले बताए।

स्थानीय निकाय पदाधिकारीविहीन हुँदा स्थानीय जनता लोकतन्त्र उपभोग गर्ने अधिकारबाट वञ्चित भएकाले निर्वाचन गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्न निवेदनमा माग गरिएको छ। २०५९ साल असारमा पदावधि सकिएयता स्थानीय निकाय निर्वाचन हुन सकेको छैन।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले स्थानीय निर्वाचन नहुँदा जनतामा परेको प्रभावबारे ध्यान दिई निर्वाचन वातावरण बनाउन सरकारलाई तीनपटक ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

प्रकाशित: ७ पुस २०७३ ०२:५० बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App