काठमाडौं- नेपालमा सरकारी कार्यालय कति समय चल्छन्? सबैजसो सरकारी कार्यालय १० देखि ५ बजेसम्म चल्दा स्वास्थ्यचौकी भने दुई बजे नै बन्द भइसक्छन्। अस्पतालमा ओपिडी सेवा पनि यत्ति नै चल्छ। कानुनले नै स्वास्थ्य संस्थालाई यस्तो उन्मुक्ति दिएको भने होइन।

सरकारले ओपिडी पूरा समय खोल्ने वातावरण बनाउन पहल नगर्दा र तोकिएको सेवासुविधामा बढी समय सेवा दिन स्वास्थ्यकर्मी र चिकित्सकले अटेर गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो।

तोकिएको सेवा र सर्तमै १० देखि पाँच बजेसम्म स्वास्थ्य संस्था र ठूला अस्पतालका ओपिडी अनिवार्य रुपमा सञ्चालन गराउन बल्ल सरकार कडा रुपमा प्रस्तुत भएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै स्वास्थ्य संस्था तोकिएको समयसम्म खोल्न अटेरी गर्नेमाथि प्रचलित सबै कानुनअनुसार कारबाही गर्नसमेत सहयोग मागेको छ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत भदौ २३ गतेको घोषणामै यो विषय राखेका थिए। त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तीन महिनायता तेस्रोपटक मंगलबार फेरि अर्को निर्देशन पठाएको हो।

चिकित्सकले सरकारले तोकेको समयसम्म ओपिडी चलाउँदा तोकिएको भन्दा बढी समय सेवा दिनुपर्ने भन्दै अतिरिक्त समयको थप पारिश्रमिक माग गरेका छन्। स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने जनशक्ति र पूर्वाधारसमेत बढाउनुपर्ने उनीहरुको थप माग छ।

स्वास्थ्य संस्थामा उक्त समय बिरामी नै नआउने भएकाले खोल्नुको औचित्य नभएको दाबी स्वास्थ्यकर्मीको छ। 'बिरामी आएनन् भने पनि सरकारी कार्यालयमा पूरा समय काम गर्दिनँ भन्न पाइन्न,' नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघका सहध्यक्ष ओम उपाध्यायले भने, 'तर कतिपय स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिक र प्रसूति सेवा भएका ठाउँमा सेवा निरन्तरताका लागि जनशक्ति बढाउनुपर्छ।'

यसअघि पनि १० देखि २ बजेसम्म ओपिडी खोल्ने र २ देखि ५ बजेसम्म रिपोर्टिङ र प्रशासनिक काम गर्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको सही कार्यान्वयन नभएर दुई बजे नै अधिकांश स्वास्थ्य संस्था बन्द हुने गरेको थियो।

सरकारको यो निर्णय लागू हुँदा देशभरका २ हजार ८ सय स्वास्थ्यचौकीसहित ४ हजारभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा २ बजेको सट्टा ४ बजेसम्म ओपिडी हुनेछ। ठूला सरकारी अस्पतालमा नियमित निजीमा भन्दा न्यून शुल्कमा विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा पाउने अवसर बढ्नेछ। दिउँसै स्वास्थ्य संस्था बन्द हुँदा बिरामी मर्कामा पर्ने र वरिष्ठ चिकित्सक खोज्न नीति अस्पताल तथा क्लिनिक धाउनुपर्ने बाध्यता छ।

सरकारको यो लागू हुँदा उपस्वास्थ्यचौकी पूर्ण समयमा ओपिडी चल्नुपर्नेछ भने अन्तरंग (बिरामी भर्ना) सेवा भएका अस्पतालमा भने दुई बजेसम्म नियमित ओपिडी र त्यसपछि अतिरिक्त शुल्क लिएर विस्तारित ओपिडी सेवा दिन सक्नेछन्। विस्तारित सेवाबाट उठ्ने अतिरिक्त सेवा वितरणका लागि भने सरकारको विस्तारित सेवा सञ्चालन मापदण्डअनुसार निश्चित प्रतिशतका आधारमा सुविधा बाँडफाँट गर्न सक्नेछन्।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले 'बिरामी आउन्नन्', 'सुविधा पुगेन' जस्ता कुनै पनि बहानामा ५ बजेअघि स्वास्थ्य संस्था बन्द गर्न नमिल्ने बताए। 'बिरामी नआए घाम तापेर बसे पनि आकाश हेरेर बसे पनि ताला लगाएर हिँड्न पाइन्न,' थापाले भने, 'अन्य विषयमा छलफल गरौं पहिला स्वास्थ्य संस्था चलाऔं।'

स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार ओपिडी सेवा बिहान १० देखि ५ बजेसम्म सञ्चालन गर्न सूचना जारी गरेर बुधबारै त्यसलाई लागू गराउन सघाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार नै गरेको छ। स्वास्थ्य सचिव सेनेन्द्रराज उप्रेतीले गृहसचिवलाई पत्राचार गरेर अन्य सरकारी कार्यलयजस्तै स्वास्थ्य संस्थासमेत तोकिएको समयसम्म खोल्ने विषय लागू गराउन अनुगमन बढाउन आग्रह गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्रका आधारमा गृहले ७५ वटै जिल्लाका प्रशासन कार्यालय र प्रमुखमार्फत अनुगमन बढाउने र अटेरी गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थामाथि कारबाही थाल्ने जनाएको छ।

मन्त्रालयले यसअघि असोज ९ मै स्वास्थ्य संस्था ५ बजेसम्म खोल्न देशभरका संस्थालाई निर्देशन दिएको थियो तर सो निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै चिकित्सक संघ (एनएमए) सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) ले असन्तुष्टिसमेत जनाएपछि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन। यसबीच स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले नै दुवै संघका प्रतिनिधिसँग छुट्टाछुट्टै छलफलपछि अघिल्लोपटकको निर्देशनमा परिमार्जन गरेर नयाँ निर्देशन जारी गर्न लगाएका थिए।

मन्त्रालयले निर्देशनमा अन्तरंग सेवा उपलब्ध नभएका तथा १५ शऒ्ढयाभन्दा कम संख्यामा अन्तरंग सेवा सञ्चालन गरिरहेका स्वास्थ्यचौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलगायत स्वास्थ्य संस्थाका हकमा अनिवार्य रुपले १० बजेदेखि ५ बजेसम्म बहिरंग सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने जनाएको छ।

मन्त्रालयले सरकारी संयन्त्रबाहेक विभिन्न संघसंस्थाको सहयोगमा स्वयंसेवक परिचालन गरेरसमेत अनुगमन बढाउने जनाएको छ। अनुगमनको सहजताका लागि ओपिडी काउन्टर अगाडि सबैले देख्ने गरी ओपिडी खोल्ने समयबारे सूचना टाँस गर्न र अनिवार्य रुपमा अप्रोन तथा सरकारी पोसाक लगाएर सेवा दिनसमेत आग्रह गरेको छ।

मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन– २०५३ को परिच्छेद ८ (दफा ५२–६७) मा उल्लिखित आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गर्दै बिरामी र कुरुवाप्रति नम्र तथा उत्तरदायी व्यवहार गर्नसमेत निर्देशन दिएको छ।

एनएमएको समर्थन, गोदानको असन्तुष्टि

एनएमएले नयाँ निर्देशनको बुधबारै स्वागत गरेर विज्ञप्ति निकालेको छ भने गोदानसम्बद्ध चिकित्सक भने अझै सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। एनएमएले सरकारको निर्णयलाई सान्दर्भिक भन्दै स्वागत गरेको छ। संघले श्रम ऐनअनुसार सातामा ४२ घन्टाभन्दा बढी सेवामा खटिनुपर्ने व्यावहारिक कठिनाइ मनन गर्दै अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध गराउनसमेत माग गरेको छ।

सरकारी चिकित्सक संघ, गोदानका महासचिव डा. विष्णुरथ गिरीले सैद्धान्तिक रुपमा तोकिएको समयसम्म ओपिडी दिने कुरामा समर्थन भए पनि व्यावहारिक रुपमा सरकारले आदिमकालीन शोषण गर्ने घोषणा गरेको आरोप लगाए।

अहिले पनि चिकित्सकले श्रम ऐनले तोकेको सातामा ४८ घन्टाभन्दा पनि बढी ४९ घन्टा सेवा दिइरहेको भन्दै सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन गर्दा थपिने समयको पारिश्रमिक पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

अहिले चिकित्सकले अन्य दिनदेखि २ बजेसम्म र सातमा एक दिन २४ घन्टा सेवा दिने गरेको गिरीको भनाइ छ। 'राजस्व, अख्तियार, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले बढी समय काम गर्दा अतिरिक्त सुविधा पाउँछन्, त्यही सुविधामा डाक्टरलाई सेवा दिऊँ भन्न मिल्छ?' गोदानका महासचिव डा. गिरीले भने। 'बबरमहलको राजस्व कार्यालयमा काम गर्ने खरिदारले अतिरिक्त समय काम गर्दा अतिरिक्त भत्ता पाउने, सबै डाक्टरले नपाउने?' उनले भने। गिरीले सरकारी संस्थाअनुसार पनि डाक्टरको तलब एकरुपता नभएको भन्दै सुविधामा एकरुपताबिना सेवा दिन अप्ठेरो हुने बताए। 'सेवा नथपी काम थप्छुभन्दा हामी हतोत्साहित भएका छौं,' उनले भने, 'संसद् र अदालत बन्द गरेर भत्ता बढाएजस्तो हामीले अस्पताल बन्द गरेर सुविधा बढाउन माग गरेका छैनौं तर पनि हाम्रै मन्त्रालय सुन्दैन।'

प्रकाशित: ७ पुस २०७३ ०२:१८ बिहीबार