काठमाडौं- राष्ट्रियसभाले भारतसंगको सीमा विवाद सम्बन्धी विषयको संकल्प प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै कार्यान्वय गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठकले सीमा विवाद सम्बन्धी राष्ट्रिय संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफल पछि सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो।

संकल्प प्रस्तावमा के भनिएको छ?

 “नेपालको संविधानको धारा ५ मा राष्ट्रिय हितको सम्बन्धमा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वधिनता, स्वाभिमान, नेपालीको हकहितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धी नेपालको राष्ट्रिय एकता अक्षुण राख्ने विषय प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरिएको छ। यसै परिपेक्षमा केही समय पहिले भारत सरकारले नेपालको सदुरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत दार्चुला जिल्लाको कालापानी, लिपुलेक  र लिम्पियाधुरा क्षेत्र लगायतका जमिनलाई भारतीय भूमिका पारी नक्सा प्रकाशित गरिएकोमा सम्पूर्ण मुलुकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। कालापानी , लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालका अविभाज्य भूमि हुन्। हाम्रो देशको अविभाज्य भूमिलाई आफ्नो देशको नक्सामा गाँसेर भारत सरकारले नक्सा सार्वजनिक गरको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको पहलमा सर्वदलीय बैठक आयोजना भई सम्पूर्ण राजनीतिक दलबाट नेपालको उक्त भू भाग र सो भू भागमा रहेका भारतीय सेना फिर्ता गरी नेपाली सीमाको रक्षा गर्न दृढ राष्ट्रिय अडान कायम भयो। सीमा सम्बन्धी उक्त विषयमा उच्चा स्तरका अभूतपूर्व एकता कायम रहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले यसलाई अझ सशक्त ढङ्गका साथ कुटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहलकदमी गरी नेपालको भूभाग अक्षुण राख्ने  कालापानी क्षेत्रबाट बर्षौदेखि रहँदै आएका भारतीय सेना हटाउन राष्ट्रको आवाज एकताबद्ध बनाउन यो संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछौ।”

छलफलमा उठेका प्रश्नको सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सीमा विवाद कुटनीतिक ढंगबाट समस्या समाधान गर्नेमा सरकार विश्वस्त रहेको र सोही अनुसार काम अगाडि बढाईरहेको स्पष्ट पारे। सुगौली सन्धी र त्यसका ४ वटा पुरक सन्धीको बारेमा जानकारी दिदै उनले ले नेपालको सीमा सुगौली सन्धिलाई नै आधार मानेर गरिएको र सोही सीमा अहिले पनि कायम रहेको स्पष्ट पारे।

प्रकाशित: १७ पुस २०७६ १०:५५ बिहीबार