काठमाडौं – संविधानविद् तथा राजनीतिक दलका नेताले प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिबाट आइतबार पारित भएको सूचना प्रविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरुले यस्तो व्यवस्था संविधानविपरीत भएको दाबी गरेका छन्।

विधेयकलाई संविधानको भावनाबमोजिम बनाउन संसद्ले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उनीहरुले दिएका छन्। विधेयक प्रतिनिधिसभाले जस्ताको तस्तै पारित गरेमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्ने संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले बताए। समितिबाट पारित भएको विधेयक नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकसँग बाझिने खालको देखिएको उनको ठहर छ। ‘नेपालको संविधान धारा १७ मा रहेका ६ वटा स्वतन्त्रतामा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो र आमसञ्चारको स्वतन्त्रतालाई पनि मौलिक हक मानिएको छ तर विधेयक यसभित्र रहेर आएन’, उनले भने, ‘संविधानको मौलिक हकसँग बाझिएका विषयलाई सदनले ध्यान देओस् भन्ने मेरो आग्रह छ।’ खुला लोकतान्त्रिक मुुलुक नेपालमा लामो समयदेखि प्रयोगमा रहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अहिले आएर अवरोध गर्नु लोकतन्त्रविपरीत भएको उनको भनाइ छ। ‘सत्तामा को छ, के छ भन्नुभन्दा पनि यो सबैलाई लागू हुने कुरा हो। सत्तामा हुनेले भिन्न मत राख्नेलाई यो कानुन लागू गर्दै जाने हो भने त्यसले राम्रो परिणाम दिँदैन’, उनले भने।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले समितिबाट वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताप्रति नरम दृष्टिकोण राखेर हेर्नुपर्नेमा त्यसरी नहेरिएको बताए। दण्डमुखी दुईचारवटा कुरा आउँदैमा दण्डको दृष्टिले हेर्न जरुरी नभएको भन्दै उनले भने, ‘सबैले सत्यसँग प्रतिस्प्रर्धा गर्ने हो भन्ने कुराको अभाव यस विधेयकमा देखिन्छ।’ असत्य कुरा राखेपछि नै सत्य कुरा निस्कने हो भन्ने पनि बुझ्नुपर्ने उनले बताए। ‘सत्य कुरा आउन असत्य कुरालाई पनि सहने बानी हुनुपर्छ’, उनले थपे।

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले यो विधेयकले सोसल मिडियामा ठूलो नियन्त्रण हुने र यसबाट मौलिक अधिकार हनन हुने बताए। ‘अब यसले मिडियालाई मात्र होइन, इन्टरनेट व्यापारलाई पनि असर पार्नेछ’, उनले भने। विधेयकले इन्टरनेटमा हुने संवादलाई पनि बन्द गराउने उनले बताए।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले सूचना प्रविधि विधेयक संसद्मा दर्ता गर्दादेखि नै यसका प्रावधानप्रति कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको बताइन्। ‘विधेयकको विषय संविधानको भावनासँग जोडिएको कुरा हो। त्यसैले विधेयक संविधानको भावनाविपरीत हुन सक्दैन’, उनले भनिन्। बहुमतका आधारमा संविधान मिच्न कसैले पाउँदैन भन्दै उनले सरकारले राज्य नियन्त्रित प्रेस बनाउन खोजेको बताइन्। ‘हाम्रो भनाइ विधेयक संशोधन गरेर आउनुपर्छ भन्ने हो। कांग्रेसको यसमा विरोध रहन्छ’, उनले भनिन्।

कांग्रेसका पूर्वसांसद् रामहरि खतिवडाले भने ‘हामी नेपाल ट्रस्ट ऐनलाई संशोधन गर्दा चुक्यौं। अब यो विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको छ।’ उनले यस विधेयकमार्फत राज्यले तर्साउने काम गरेको बताए। ‘संसदीय समितिका सत्तापक्षका सांसदले पार्टीको नियन्त्रणमा रहेर आफ्नो मुखमा ताल्चा लगाउने काम गरे, यो दुर्भाग्यपूर्ण भयो’, उनले भने, ‘समितिका सदस्य पार्टीभन्दा माथि उठ्नुपर्नेमा त्यसो गरिएन। अधिनायकवाद बाजा बजाएर आउँदैन भन्थे, त्यस्तै हुनेभयो।’

सामाजिक सञ्जालमा लेखिएको विषयलाई लिएर पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था राखेर प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले आइतबार विधेयक पास गरेको हो। विधेयकको दफा ९४ मा जातीय भेदवाभ, अवहेलना, शान्ति सुरक्षा, सार्वजनिक सदाचार र नैतिकतामा प्रतिकूल प्रभाव गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा सम्प्रेषण गरेमा, कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्काउने, धम्काउने, झुक्याउने काम गरेमा, बिक्री गर्न रोक लगाएको सामग्रीको विज्ञापन गरेमा, ऐनविपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा पाँच वर्ष कैद र १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजायको व्यवस्था छ।

प्रकाशित: १५ पुस २०७६ ०१:१६ मंगलबार