काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस–नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि देखिएको गतिरोध अन्त्य गर्न दलहरूबीच संवाद आवश्यक परिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ध्यान भने 'झिनामसिना' कार्यक्रमतिर केन्द्रित छ।

२०७४ माघ ७ सम्म स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन हुन नसके संविधान नै असफल हुने खतरा देखिएका बेला सत्तारुढ दलका नेतालाई भने त्यसको खासै चिन्ता देखिन छाडेको पाइएको छ।

प्रधानमन्त्री जानै नपर्ने कार्यक्रममा समेत पुगेर दाहालले अनावश्यक रूपमा समय नष्ट गरिरहेको विपक्षी मात्र नभई सत्तारुढ दलकै नेता आरोप लगाउँछन्।

'यतिखेर प्रधानमन्त्री र सत्तासाझेदार दलका नेता एक घन्टा पनि समय खेर नफाली जसरी हुन्छ, सहमति जुटाउन खटिनुपर्ने बेला हो,' एक माओवादी पोलिटब्युरो सदस्यले नागरिकसँग भने, 'दलहरूबीच सहमति जुटाउनुपर्ने  व्यक्ति नै जथाभाबी हिँड्दा अरु दललाई बहाना गर्न सजिलो हुने नै भयो।'

प्रधानमन्त्री दाहाल र सत्तासाझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गम्भीर र सक्रियतापूर्वक विपक्षी र अन्य दलसँग छलफल गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।

संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका संयुक्त मधेसी लोकतान्त्रिकका नेताका अनुसार दाहाल र देउवाले संविधान संशोधनमा सहमति जुटाउन खोज्ने हो भने संसद्बाट दुई तिहाइ जुटाउन सक्छन्। मोर्चाका नेता केशव झा संशोधन प्रस्तावमा दुई तिहाइ जुटाउने दुई उपाय रहेको बताउँछन्। 'पहिलो उपाय एकीकृत राप्रपालगायत दललाई विश्वासमा लिने र अर्को उपाय संशोधन बदला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्धको महाभियोगमा एमालेसँग सहमति जुटाउने हो,' झाले भने।

सरकारले गम्भीरतापूर्वक र चलाखीपूर्ण तरिकाले काम गर्ने हो भने संशोधन प्रस्तावमा एमालेबिनै दुई तिहाइ जुटाउन सकिने केही सत्ता पक्षका नेता ठान्छन्।

विद्यमान समस्याको निकासका लागि पर्याप्त छलफल नहुँदा दलहरूबीच धु्रवीकरण भइरहेकाले राजनीतिक विश्लेषक यतिखेर जतिसक्दो बढी दलहरूबीच संवाद र छलफल आवश्यक रहेको बताउँछन्। दाहालले प्रधानमन्त्री हुनेबेला पनि आफू ठोस  तथा देखिने काममा केन्द्रित हुने र  झिनामसिना कार्यक्रममा सहभागी नहुने प्रतबिद्धता जनाएका थिए। तर, यतिखेर प्रधानमन्त्री दाहाल आफ्ना दलका प्रशिक्षण कार्यक्रमका साथै उपस्थित हुनै नपर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन थालेका छन्।

व्यापारिक संघसंस्थाका उदघाट्न गर्न पनि दाहाल पुग्न थालेका छन्। मंसिर ३० गते चन्द्रागिरि हिल लिमिटेडको केबुलकार उदघाट्न गर्न पुगेका दाहाल त्यसयता सोमबार मात्र राजधानी बसे। दाहाल पुस १ गते पोखरा, २ गते चितवन, मनवानपुर तथा पुस ३ गते विराटनगर दौडाहामा पुगे। जता पुगे पनि संविधान संशोधन आवश्यक रहेको र संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नहुने उनले बताउन भने छाडेका छैनन्। 

चितवनमा त दाहालले सार्वजनिक कार्यक्रममै बाहुन, क्षत्रीले परिवर्तन र संघीयता स्वीकार नगरेको जस्तो गम्भीर आरोप लगाए। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संघीयता नचाहेको समेत उनले बताउने गरेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकका अनुसार यतिखेर दाहालले प्रतिपक्षी दललाई आरोप लगाउनुभन्दा पनि जसरी हुन्छ, विश्वासमा लिएर अघि बढ्न आवश्यक हुन्छ। प्रधानमन्त्री नै विपक्षी दलको नेताजस्तो जे मन लाग्यो। त्यस्तै बोलेर हिँडेे्को नसुहाउने उनको भनाइ छ। दलहरूबीच बढेको गतिरोध अन्त्य नभए त्यसको मार सिंगो देशले भोग्नु पर्ने भएकाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकजुट नभए देशको अवस्था झनै संकटमा पर्ने धेरैको भनाइ छ।

निकासका लागि थुप्रै उपाय भए पनि सहमति जुटाउन कमसेकम प्रधानमन्त्रीले प्रयत्न गर्नुपर्ने धेरैको माग छ। अघिल्लो साता दाहाल प्रदेश नम्बर दुईका माओवादी इन्चार्ज मातृका यादवको छोराको विवाहमा समेत भाग लिन सिराहा पुगेका थिए।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्य भने दिनमा एक/दुई घन्टा उदघाट्नका कार्यक्रममा जाँदा नियमित काममा केही फरक नपर्ने ठान्छन्। 'जनताको प्रधानमन्त्री भएकाले जनताले बोलाउँदा विभिन्न उदघाट्नका कार्यक्रममा जानै पर्‍यो,' आचार्यले भने, 'राजधानीबाहिर जाँदा पनि विकासका कार्यक्रम अवलोकन गरिरहनुभएको छ जसले काममा तीव्रता आइरहेको छ।' प्रधानमन्त्री पुगेका विभिन्न जिल्लाका थुप्रै समस्या समाधान भएको उनले दाबी गरे।

आचार्यले थपे, 'बिहान ६ बजेदेखि राति १० बजेसम्म देश र जनताका लागि खटिने पहिलो प्रधानमन्त्री दाहाल नै हुनुहुन्छ। राम्र्रो काम गरेको देख्न नसक्ने यथास्थितिवादीले मात्र उहाँको (दाहाल) विरोध गरेका हुन्।'

दलहरूबीचको विद्यमान गतिरोध अन्त्य गर्ने जिम्मा सत्तापक्ष मात्र नभई विपक्षी दलको पनि भएको सत्तारुढ दलकै कतिपय नेता बताउँछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले जिम्मेवार नभएसम्म राजनीतिक गतिरोध अन्त्य नहुने सत्तारुढ गठबन्धनका नेता ठान्छन्। माओवादी नेता मणि थापा पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले एजेन्डा फेर्दा समस्या समाधान हुनुको साटो झन् बल्भि्कएको ठान्छन्।

'सबै अवस्था हेर्दा एतिखेर देशको राजनीति सरल रेखामा छैन भन्ने लाग्छ,' उनले भने।

प्रकाशित: ५ पुस २०७३ ०३:१७ मंगलबार