काठमाडाैं – भारतीय संसद्बाट हालै भएको नागरिकता विधेयक संशोधनका विषयमा दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र नागरिकको समूहले असहमति जनाएका छन्। दक्षिण एसियाली मुलुकका १४ जना नागरिकले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानका गैरमुस्लिमलाई भारतीय नागरिकता दिने उद्देश्यले विधेयक संशोधन गरिएको भन्दै यसप्रति असहमति जनाएका हुन्। उक्त कानुन मुस्लिमलाई लक्षित गरेर विभेदकारी ढंगले ल्याइएको उनीहरूको दाबी छ। उनीहरुले धर्मनिरपेक्ष संविधान भएको मुलुकमा धर्मका आधारमा नागरिकमाथि गरिने विभेद स्वीकार्य नहुने जनाएका छन्। दक्षिण एसियामा शान्ति र आपसी समझदारीको पहल गर्नुपर्ने बेलामा विधेयकले भूराजनीतिक विभाजनको अवस्था ल्याउनसक्ने भन्दै उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

विज्ञप्तिमा भारतमा एकपछि अर्काे गर्दै देशभर ल्याइएको नागरिकता विधेयक संशोधनको प्रावधानले नागरिकले असुरक्षित महसुस गरेको जनाइको छ। भारतमा अन्य सामाजिक न्यायसम्बन्धी विषयको तुलनामा नागरिकता खासै ठूलो समस्या नभएको उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयनले धर्मनिरपेक्ष संविधानको मातहतमा रहेका २० करोड मुस्लिममाथि घात हुने जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा प्रजातान्त्रिक बहुलवादी भारतले विविध जाति, धर्म र सांस्कृतिक समुदायबीचमा एकता, सह–अस्तित्व र आपसी सम्मानको प्रबद्र्धन गर्दै सम्पूर्ण दक्षिण एसियामै शान्ति र स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा कराँचीबाट अरिफ हसन, बीना सरवार, ढाकाबाट हमीदा होस्साइन, सेराजुल स्लाम चौधरी, शहिदुल आलम, लाहोरबाट आइए रेहमान, मुबाशिर हसन, कोलम्बोबाट जयदेभा युयानगोडा, ललितपुरबाट कनकमणि दिक्षित, नयनतारा गुरुङ कक्षपति र प्रत्युस वन्त, काठमाडाैंबाट महेश मास्के, स्लामाबादबाट परभेज हुडभोय र श्रीलंकाको पेराडिनियाबाट सुमाथे सिभमोहनले हस्ताक्षर गरेका छन्।

प्रकाशित: ११ पुस २०७६ ०१:४० शुक्रबार