चन्द्रमणि भट्टराई

काठमाडौंका पहिलो जननिर्वाचित सभापति (त्यसबेला नगरप्रमुखलाई सभापति भन्ने गरिन्थ्यो) गत मंसिर २७ गते यस लोकबाट अस्ताए। उनको चुपचाप अन्तिम संस्कार गरियो। मृत्युको खबर फाट्टफुट्ट प्रकाशन÷प्रसारण भए। यसबाहेक उनको अन्तिम समयका बारेमा धेरैलाई थाहा भएन। थाहा त न्याय क्षेत्रमा हुनुपथ्र्यो। स्थानीय तहका क्षेत्रमा हुनुपथ्र्यो। यति मात्र होइन, सरकारलाई पनि जानकारी हुनुपथ्र्यो। तर, कसैलाई थाहा भएन– पछिल्लो समय जनकमानले कस्तो जीवन बिताइरहेका थिए ? अन्तिम संस्कार गरिएको पर्सिपल्ट काठमाडौं नगरलाई महानगर घोषणा गरिएको २५औं बार्षिकोत्सव थियो। त्यस कार्यक्रममा उनको नाममा १ मिनेट मौन धारणा गरियो। सम्भवतः स्थानीय सेवा व्यवस्थापनमा जनकमानले पु-याएका योगदान चर्चा त्यही १ मिनेटभित्रै सकियो।

उनलाई सरकारले सम्झना गरेन। राजनीतिक दलले सम्झिएनन्। तर, कसैले सम्झना नगर्दैमा इतिहास मेटिँदैन। जनकमान त्यसबेलाका स्थानीय नेता हुन्। जब २००७ सालमा नेपालमा प्रजातन्त्र आयो, तब प्रजातन्त्रमा के गर्नुपर्छ उनलाई थाहा थिएन। तर जनतालाई सेवा गर्नुपर्ने थियो। जहानियाँ शासकले चलाएको स्थानीय तहमा अधिकारको उपयोग अभ्यास गर्न सजिलो थिएन। त्यसबेला सरकारले दिएका कुरा जनताका घरघरमा पु¥याउन टोल संगठन गठन हुन थाले। जतिबेला जनकमान काठमाडौं नगरको वडा नं. २ मा थिए। पछि पञ्चायतकालमा पार्टीको गढ भयो भनेर उक्त वडालाई फुटाएर १२ र २१ मा विभाजन गरियो। साविकका ती वडा अहिले पनि उही संरचनामा छन्।  वडा २ मा ४ वटा टोल सुधार संगठन थिए। जसमध्ये जनकमानसहित लगन टोलमा कांग्रेसका दामोदर शर्माले नेतृत्व लिए। ब्रह्म टोलमा तुलसीबहादुर बास्तोला (पाटन हाइस्कुलका शिक्षक), इनाखा टोलमा रत्नमान सुब्बा (मिल्ट्रीका ग्राजुएट अफिसर)ले नेतृत्व लिए।

वि.सं.२००८ मा काठमाडौं नगरपालिका ऐन बनेपछि नगरपालिकाको चुनाव हुने पक्का भयो। त्यस चुनावमा वडा २ बाट जनकमानलाई सदस्यमा चुनाव लडाउन चारै जनाबीच सहमति भयो। जनकमान टोल संगठनबाट चुनिनुमा उनको शैक्षिक योग्यता प्रमुख आधार थियो। चार जनामध्ये दामोदर र जनकमानले २००९ सालमा बिएको परीक्षा दिएका थिए। जनकमान उत्तीर्ण भए भने दामोदर अनुत्तीर्ण। उनीहरूसँगै पढेका तुलसीबहादुर थिए, तर उनी पनि बिए पास थिएनन्। त्यही भए पनि जनकमानले आफ्ना गुरु भएका नाताले चुनावमा भाग लिन आग्रह गरेका थिए। तर, छोराछोरीलाई पठाउनुपर्ने, खुवाउनुपर्ने, चुनाव लडेर के हुन्छ र भनेर उनले जनकमानलाई नै समर्थन गरेका थिए। टोलवासीको समर्थन र बिए पासका आधारमा जनकमान सर्वसम्मत उम्मेदवार बनेका हुन्। त्यसबेला पढेलेखेका मान्छेलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता थियो। उनको प्रचार गर्न ‘जनकमान बिए’ भन्न थालियो।

चुनावमा आफ्नो चुनाव चिह्न आफैं रोज्न र राख्न पाउने व्यवस्था थियो। त्यस्तै १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका सबैले मतदान गर्न पाउँथे भने २१ वर्ष पुगेका सबै उम्मेदवार बन्न पाउँथे। त्यसबेला मनमोहन अधिकारी र जनकमान सँगै बसेका थिए। सुत्ने खाटसमेत एउटै थियो। चुनावको प्रसंग आउँदा मनमोहनले जनकमानलाई हिम्मत जुटाइदिएका थिए। अधिकारी भन्थे– ‘टोलवासीले समर्थन गरेपछि तिमीलाई केको डर, अगाडि बढ्नुपर्छ।’ चुनावमा थप बल जुटाउन जनकमान आफूलाई पढाउने शिक्षकहरूकहाँ पनि पुगे। उनीहरूले पनि उनलाई अघि बढ्नै सुझाव दिए।

चुनावको बेला आयो। त्यसबेला टोलबाट तुलसीबहादुर र रत्नमानले जनकमानलाई समर्थन गरे। लगन टोलबाट कांग्रेसका दामोदर शर्मा र प्रजा परिषद्का कनकबहादुर जोशीले उम्मेदवारी दिए। त्यसबेला मातृकाप्रसाद कोइरालालाई बिपी कोइरालाले पार्टीबाट निष्कासन गरेका थिए। त्यसपछि मातृकाप्रसादले प्रजा परिषद्को नेतृत्व गरेका थिए। उम्मेदवार आफूले आफ्नो चिह्न राख्न पाउने व्यवस्थाबमोजिम जनकमानले पाँचकुने ताराबीचमा कमलको फूल र तलपट्टि ‘शान्ति’ शब्द लेखिएको चिह्न रोजे भने कांग्रेसको चिह्न रूख नै थियो।

चुनाव प्रचारप्रसार क्रममा उनलाई सघाउन ‘नवयुग’का सम्पादक सिद्धिचरण श्रेष्ठ, नाटककार बालकृष्ण सम, पार्टीका सचिव बलराम श्रेष्ठ टोल विकासको कार्यालयमा आए। समितिबाट उनी जिपमा चढेर भाषण गर्दै हिँडे। गोफल टोलमा भाषण गरिरहेका बेला उनी कांग्रेसका उम्मेदवार दामोदर शर्माको घेराउमा परे। त्यो डफ्फाको आक्रमणबाट बच्न, कवि (सिद्धिचरण श्रेष्ठ) भागिसकेका थिए। यो खबर छिनभरमै फैलिएर टोलवासी आइहाले। टोलवासी आउन थालेपछि दामोदरका मान्छे फर्किएका थिए। त्यसबेला दामोदरको माइक कडा थियो, जनकमानको माइकमा भने ब्याट्री सकिएर आवाज कमजोर थियो। टोलवासी आउन थालेपछि जनकमान झन् भाषण चर्काउन थाले– ‘कुटपिट गरेर हुन्छ र ? टोलको विकास पो गर्नुपर्छ !’ उनले चुनावी भाषणमा भन्ने गरेका थिए– ‘टोलटोलमै फोहोर छ। यसलाई तह लगाउनुप¥यो। ९० सालको भुइँचालोमा भत्किएको ठाउँ बन्न सकेको छैन। अब नगरलाई सरकारको सुरुवात पाठशाला बनाउनुपर्छ। मलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने छैन। तपार्इंलाई जसले काम गर्छजस्तो लाग्छ, उसैलाई भोट दिनुहोस्।’

काठमाडौं नगरपालिकामा १८ वटा वडा थिए। जनप्रतिनिधि चुनिँदा पहिले सदस्य चुनिने र चुनिएका सदस्यमध्येबाट फेरि सभापति र उपसभापति चुनिने व्यवस्था थियो। त्यसैबमोजिम सबै वडामा चुनाव भयो। जनकमान भएको वडा नं. २ मा ४ बुथ थिए भने हरेक बुथमा तीन÷तीनवटा मतपेटिका। मतदाताले जुन उम्मेदवारलाई मत दिने हो, उसैको पेटिकामा लगेर मत खसाउनुपथ्र्यो। २ हजार ६ सय मत ल्याएर जनकमान निर्वाचित भए।

१९८५ मंसिरमा जन्मिएका जनकमान जननिर्वाचित भईकन पनि बर्खास्तीमा परेका नायक हुन्। नगरको सुशासन र स्थानीय लोकतन्त्रका लागि काम गर्दागर्दै दलीय राजनीतिका कारण जेल जानुपर्ने भएपछि उनमा ठूलो वितृष्णा जाग्यो। त्यसपछि राजनीति चटक्कै छाडेर उनी २०१६ सालमा न्याय सेवामा प्रवेश गरे। चिसापानी इलाका अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति पाएका श्रेष्ठ, २०१७ सालको कु, कांग्रेसको सशस्त्र विद्रोह र चितवन कब्जा, नेपालको पहिलो सुपुर्दगी मुद्दालगायत धेरै घटनाका जीवित साक्षी थिए। विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र गणेशमान सिंहलाई देशद्रोह अभियोगबाट मुक्त गर्ने न्यायाधीश पनि उनै हुन्। त्यसबेला जनकपुरमा रहेका श्रेष्ठलाई राजकाज मुद्दामा गणेशमान र विश्वेश्वरप्रसादलाई फाँसी दिने फैसलामा हस्ताक्षर गर्न काठमाडौं ल्याइएको थियो। फैसला दरबारबाट आउने, उनले हस्ताक्षर मात्र गर्नुपर्ने थियो। तर यो विकृतिविरुद्ध आफैं फैसला लेखेर उनले दुवैलाई अभियोगबाट मुक्त गराए। उनी माक्र्सवादी चिन्तनका थिए, तर प्रजातन्त्रवादीहरूलाई सरकारले लगाएको देशद्रोह अभियोगबाट मुक्त गरिदिए। यस कोणबाट जनकमान राजनीतिक वृत्तमा पनि चर्चा गरिनुपर्ने पात्र थिए।

विं सं. १९९७ मा राणा शासनको विरोध गरेका कारण फाँसी सजाय पाएका गंगालाल श्रेष्ठसँग पारिवारिक नाता भएका जनकमानको पुष्पलाल, मनमोहन तथा त्यसपछिका राजनीतिक नेताहरूसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्ध थियो। जब विश्वेश्वरप्रसाद र गणेशमानको राजकाज मुद्दामा उनीहरूलाई अभियोगमुक्त गर्ने फैसला भयो, तब उनलाई न्याय सेवाबाट पनि हटाइयो। पहिले जनताको सेवा गर्छु भनेर अघि बढ्दा जेल जानुप¥यो भने पछि सत्यको जित गराउँछुभन्दा सेवाबाटै बर्खास्त हुनुप-यो। यी घटनाले उनलाई सत्यको जित हुन दिँदा रहेनछन् भन्ने लाग्यो र बाँकी दिन उनले घरमै बसेर बिताए।

बेलाबेला कुरा गर्न जाने पत्रकारसँग उनको गुनासो हुन्थ्यो– ‘खै, यी नेता कहाँ छन् ? के गर्छन् ? जनताले दुःख पाइरहेका छन्। उनीहरूलाई केही मतलक छैन ? उनीहरूलाई जनताका कुरा सुन्ने पनि फुर्सद छैन। व्यवस्था कसरी परिवर्तन भयो ? उनीहरूलाई केही मतलब छैन। केवल सत्ता र शक्तिको मोह छ। जनतालाई कसरी खुसी बनाउनेभन्दा पनि आफू कसरी खुसी हुने भन्नेमा उनीहरू व्यस्त छन्।’

नेपाली राजनीति र न्याय क्षेत्रमा उनले जतिसुकै योगदान गरेका हुन्, आखिर उनलाई आर्यघाटबाट चुपचाप बिदा गरियो। उनी बिते पनि उनीसँग सम्बन्धित सूचना संग्रह गर्ने अवसर भने यथावतै छ। यसमा पनि अविलम्ब ध्यान नदिने हो भने पहिलो जननिर्वाचित सभापतिको नाम इतिहासमा बच्ला त ? भन्न सकिन्न।

प्रकाशित: १० पुस २०७६ ०५:२१ बिहीबार