नयाँ दिल्ली (बिबिसी) – नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनका कारण अशान्त भारतको केन्द्रीय सरकारले अर्को वर्ष जनगणना गर्नका लागि बजेट स्वीकृत गरेको छ।

राष्ट्रिय जनसंख्या दर्ताले अर्को वर्ष देशमा रहने सबै मानिसको सूचि तयार गर्ने र नीतिहरु निर्माणमा सहयोग गर्ने अधिकारीहरुले जनाएका छन्।

जनगणना र सर्वेक्षणले ‘शंकास्पद व्यक्तिलाई उनीहरु भारतीय नागरिक हुन् भनेर पुष्टि गर्न दिने हुँदा’ जनसंख्यासम्बन्धी नयाँ ‘डाटाबेस’ विवादित हुनसक्ने आलोचकहरुले बताएका छन्। भर्खरै पारित नागरिकतासम्बन्धी कानुन र नागरिकका प्रस्तावित राष्ट्रिय रजिस्टर अल्पसंख्यक मुसलमानविरुद्ध प्रयोग हुनसक्ने भन्दै आलोचकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेको समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।

सरकारले अर्को वर्ष देशभर जनगणना गर्नका लागि आठ खर्ब ७५ अर्ब भारतीय रुपियाँ र राष्ट्रिय जनसंख्या रजिस्टरको अद्यावधिक गर्न तीन खर्ब ९४ अर्ब रुपियाँ पारित गरेको सूचना तथा प्रसारण मन्त्री प्रकाश जाभादेकरले संचारकर्मीहरुसँग बताए।

जनगणनाअन्तर्गत तल्लो तहसम्म जनसंख्याको तथ्यांक, आर्थिक गतिविधि, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्ष, आप्रवासन र जानसांख्यिक अवस्था आदिको तथ्यांक संकलन गरिनेछ भने राष्ट्रिय जनसंख्या रजिस्टर अन्तर्गत भारतमा बस्ने प्रत्येक व्यक्तिको बृहत्त् पहिचानको डाटाबेस संकलन गरिनेछ।

जनगणना र जनसंख्या सर्वेक्षण अर्को वर्षको अप्रिल महिनाबाट सुरु हुने बताइएको छ। केन्द्रीय मन्त्री जाभादेकरले जनगणना र जनसंख्या सर्वेक्षणको बीच कुनै सम्बन्ध नभएको बताए पनि आलोचकहरुले भने जनसंख्या रजिस्टर कार्यक्रम विवादित नागरिकता संशोधनसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनको पहिलो खुड्किलो भएको आरोप लगाएका छन्।

देशको दुवै सदनले हालै पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनलाई लिएर भारतमा विरोध प्रदर्शन भइरहेकै बेला केन्द्रीय सरकारले जनगणना र सर्वेक्षणका लागि ठूलो बजेट पारित गरेका कारण अवस्था झनै बिग्रन सक्ने देखिएको छ। पछिल्लो विरोधका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भएका झडपमा विगत १२ दिनमा २१ जनाभन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ।

नागरिकतासम्बन्धी नयाँ कानुनले भारतका तीन छिमेकी देशका गैरमुसलमान गैरकानुनी आप्रवासीलाई भारतीय नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि सहजता दिएको छ। नयाँ कानुनमा पाकिस्तान, बंगलादेश र अफ्गानिस्तानका गैरमुसलमान गैरकानुनी आप्रवासीलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

नागरिकता संशोधन ऐनका रूपमा परिचित नयाँ कानुनका कारण भारतको जनमत विभाजित देखिएको छ। हिन्दूवादी भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वको संघीय सरकारले नयाँ कानुनले धर्मका आधारमा अभियोजनमा पर्न सक्ने व्यक्तिलाई नयाँ कानुनले समेट्ने दाबी गरे पनि आलोचकहरुले भने यो एउटा ‘हिन्दू राष्ट्रवाद’ कै अजेन्डा भएको र यसले भारतका २० करोड मुसलमानलाई सीमान्तकृत बनाउने आरोप लगाएका छन्। उता, सीमा क्षेत्रमा बस्ने भारतीयले भने यो कानुनको जगमा टेकेर ठूलो संख्यामा आप्रवासी भारत प्रवेश गर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।

केही ठाउँमा भएका प्रदर्शन भने आप्रवासन विरोधका लागि भएको बताइएको छ। नागरिकता विधेयकले सम्बोधन गरेका व्यक्तिले नागरिकता लिएपछि आदिवासी जनजातिको जानसांख्यिक अवस्थामा प्रहार हुने र त्यसले आफूहरूको पहिचान एवं संस्कृतिमाथि प्रहार हुनुका साथै आफूहरू राजनीतिक रूपमा अल्पमतमा परिने भन्दै असमलगायतका क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्।

के हो विवाद ?
सन् २०१४ को डिसेम्बर ३१ अघि पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट भारत प्रवेश गरेका हिन्दू, शिख, बौद्ध, इसाई, जैन, फारसीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ , जसमा योग्य ठहरिएकालाई ६ वर्षभित्र नागरिकता दिने प्रावधान पनि राखिएको छ ।

यदि कुनै पनि व्यक्ति यसअघिका प्रावधानका कारण नागरिकताबाट वञ्चित छ भने नयाँ व्यवस्थाअनुसार योग्य ठहरिएमा नागरिकता पाउने बाटो पनि विधेयकले खोलेको छ ।

आलोचकहरुले भने विधेयकले भारतको संविधानमै उल्लेख गरिएको धर्म निरपेक्षतासम्बन्धी मान्यताको उल्लंघन गरेको आरोप लगाएका छन्।

प्रकाशित: ९ पुस २०७६ ०४:१४ बुधबार