कपिलवस्तु–संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले दर्ता गराएको संविधान संशोधनको बिधेयक झारा टार्ने काम मात्र भएकाले आफूहरुले स्विकार गर्न नसक्ने बताएका छन्।

अपुरो संशोधन संघीय गठबन्धन र मोर्चाले कदापी स्विकार नगर्ने भन्दै उनले आपासी छलफल र परिमार्जन गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याइए अघी बढाउनु पर्ने बताए। उनले  संविधानको संशोधन र पुर्नलखन नगरी अहिले देशमा देखिएको संकट नहटने दाबी गरेका छन्। वर्तमान सरकारले हतार हतारमा ल्याएको संशोधन प्रस्ताव अपुरो रहेकोले सबै पक्षसँग छलफल गरी परिमार्जनकासाथ संशोधन प्रस्ताव संसदमा लानुपर्ने उनले बताए। कपिलवस्तुको तौलिहवामा संघीय प्रेस फोरम नेपालद्वारा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा नेता यादवले आएको संविधान अपुरो भएकै बेला बिना छलफल ल्याइएको संशोधन प्रस्तावलााई संघीय गठबन्दन र मोर्चाले कदापी स्विकार नगर्ने बताए।

दलित, अल्प्संख्यक, मधेसीहरुको हक अधिकार सुनिश्चितता र संघीय र समावेशी प्रणलाीलाई मान्यता दिलाउन पनि दर्ता गरिएको बिधेयकलाई सहमतिमा परिजर्न गर्नु पर्ने उनको तर्क छ। संविधानको संशोधन गर्ने भन्दै बनेको वर्तमान सरकारले दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावको कमी कमजोरीलाई दलहरुबीच छलफल गरी परमार्जन गरेर मात्र अघि बढनु पर्ने उनले बताए।

बिधयेक दर्ता भएपछि एमालेले ताण्डव सुरु गरेको भन्दै संविधानमा देखिएको जटिलतालाई सदनबाट हल गर्नु पर्ने उनले सुझाव दिए। ‘एमालेले सदनलाई छाडेर सडक तताएको छ, सदनमा हामीसँग उसको भेट नै हुन पाएको छैन, अनी समस्याको समाधान कसरी निस्कन्छ’, उनले प्रश्न तेर्साए। सदनबाट अहिलेको समस्या समाधान नभए संविधान कै अस्तित्व समाप्त हुने चेतावनी दिँदै यसमा अब ढिलाई गरिए मुलुक नयाँ संकटमा फस्ने उनले बताए।

एमाले र जनमोर्चाले जथाभावी दिएको अभिब्यक्तिले आपसी सद्भावलाई बिगारेको भन्दै उनले यस्तै रवैया भए आफूहरु अब फेरि सडकमा जान बाध्य हुने बताए। ‘अझ पनि केही बिग्रैको छैन, प्रस्तुत बिधेयकलाई छलफल गरी अगाडि बढाउन सक्छौं, यसमा ढिलाई गर्न हुँदैन’, उनले भने। उनले राष्ट्रिय समस्या समाधान नगरी स्थानीय निकायको चुनावको कुनै मतलब नहुने बताए। संविधानले पुर्नसंचना गर्ने भनेको अवस्थामा त्यसलाई लत्याउँदै ३ दलले दलीय अखडा बनाउन पुरानै संरचनामा चुनाव खोजेको उनले आरोप लगाए।

संविधानको संशोधन नगरी स्थानीय निकायको चुनाव गर्न खोजिए मुलक झन जटिलतामा फस्ने भन्दै उनले ३ दलीय सिन्डीकेटलाई नमान्ने बताए। अहिले ३ दलले हरेक निकायमा दलीय भागबण्डाको बिकृति ल्याएको भन्दै न्यायलयलाई पनि दलीय अखडा बनाउन खोजिएको उनले आरोप लगाए। दलीय भागभण्डा नमिल्दै नै न्यायधीशको नियुक्त प्रकृया रोकिएको भन्दै उनले न्यायलयलाई राजनीतिबाट अलग राखी निश्पक्ष बनाउनु पर्ने बताए। स्वतन्त्र न्यायपाकिला बिना लोकतन्त्रको परिकल्पना हुन नसक्ने भन्दै न्यायलमाथि राजनीतिक  हस्तक्षेप बन्द हुनु पर्ने बताए।

प्रकाशित: २ पुस २०७३ १०:१२ शनिबार