काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा भूगोललाई समेटेर भारतले हालै सार्वजनिक गरेको नसक्साको विषयमा सरकारले भारत सरकारसँग छलफलका लागि कुनै अग्रसरता नदेखाएको आरोप लगाएको छ। संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा बिहीबार संसदीय दलको कार्यालय सिंहदबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले सीमा विवादका विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफको माग गरेको हो।

कूटनीतिक पहलमार्फत सीमा विवाद समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाउँदै कांग्रेसले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको अविभाज्य भूमि भएको दोहो-याएको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २३ गते बोलाएको सर्ववदीय बैठकमै पार्टी शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय अखण्डता जस्ता संवेदनशील विषयमा पक्ष र प्रतिपक्ष नहुने भन्दै पार्टीका तर्फबाट सहयोग रहने आश्वासन दिएको पनि स्मरण गराएको छ। ‘यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिने कूटनीतिक पहल र अग्रसरतामा नेपाली कांग्रेसको पूर्ण सहयोग र समर्थन रहने भनि आफ्नो पार्टीको स्पष्ट दृष्टिकोण राखिसक्नु भएकोमा प्रधानमन्त्रीबाट हालसम्म यस सन्दर्भमा कुनै पहल नभएको देखिएकोले यसबारे संसद्मा प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफको लागि संसदीय दलको यो बैठक माग गर्दछ,’ बैठकपछि कांग्रेस सचेतक पुष्पा भूषालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

ओली नेतृत्व सरकार एकदलीय सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख हुँदै आएको आरोप लगाउँदै आएको कांग्रेसले सरकारद्वारा संसदमा पेस भएका विभिन्न विधेयकहरूप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेका विधेयकहरू फिर्ता लिई आग्रह गर्दै उसले भनेको छ, ‘संविधान अनुकूल विधेयक प्रस्तुत गर्न माग गर्दछ।’

संवैधानिक परिषद्को कार्य सञ्चालन गर्ने ऐन संशोधन गर्न अध्यादेशमार्फत सरकारले गरेको प्रयासप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संविधान र संसदीय पद्धतिको विरुद्ध हुनेगरी ल्याइने कुनै पनि विधेयकमा आफ्नो दलको समर्थन नरहने स्ष्ट गरेको छ।

कांग्रेसले नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनीबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौतालाई यथाशीघ्र सदनबाट पारितसहित कार्यान्वयनमा लैजान सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। सोही अनुदान सहयोगलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कमयुनिस्ट पार्टी(नेकपा) स्थायी कमिटी बैठकमा नेताहरू पक्ष र विपक्षमा विभाजित बन्दै आएका छन्।

विश्वविद्यालयमा गरिएका कतिपय नियुक्तिले प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै कांग्रेसले भनेको छ, ‘विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेप नगर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछ।’

संसदीय दलको बैठकले सरकारले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता, व्यापारी एवं सर्वसाधरणमाथि झुठ्ठा मुद्दा लगाउने काम गरिरहेकाो आरोप लगाउँदै त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरेको छ। ‘रौतहट–२ बाट निर्वाचित कांग्रेसका सांसद मोहमद अफ्ताब आलममाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह राखी झुठ्ठा प्रमाण संकलन गर्दै षड्यन्त्रपूर्वक फसाउने कार्यको नेपाली कांग्रेस संसदीय दल घोर आपत्ति व्यक्त गर्दछ,’ उसले भनेको छ, ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिनमाथि सरकारले पूर्वाग्रही ढंगबाट हस्तक्षेप नगर्नसमेत सचेत गर्दछ।’ संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुक्रबारदेखि सुरु हुँदैछ।

प्रकाशित: ४ पुस २०७६ ०२:२१ शुक्रबार