काठमाडौं – नेपाली कांग्रेसका संस्थापन र इतर समूह आ–आफ्नो अडानबाटपछि हट्दै पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद समाधाननजिक पुगेका छन्। संस्थापनतर्फबाट उपसभापति विमलेन्द्र निधि र इतर पक्षबाट पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह नेतृत्वमा ह्दयराम थानी र दिलेन्द्रप्रसाद बडुबीचको निरन्तर छलफलपछि नेताहरू सहमतिनजिक पुगेका हुन्।

सहमतिको वातावरणलाई सहज बनाउन संस्थापन पक्षले बिहीबार देखि जारी केन्द्रीय समिति बैठक दुई दिनका लागि स्थगीत गरेको छ भने इतर समुह पनि पूर्ववत अडानमा केही लचिलो देखिएका छन्। १४औं महाधिवेशनको कार्यतालीका, पार्टी विभागका साथै नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाल तरुण दलको कार्यसमिति गठनका विषयमा निरन्तर छलफलमा जुटेका दुवै पक्षले सहमतिको ठोस मंगलबार बनाउने समझदारी गरेका छन्। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासहितका संस्थापन पक्ष महाधिवेशनको कार्यतालिका दिन लचिलो देखिएका छन् भने इतर समूह पनि विभागको संख्या थप गर्न लचिलो देखिएका हुन्।

नयाँ विधानअनुसार पार्टीका निकायहरूको समायोजनपछि निर्वाचन समितिले नै १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका सर्वजनिक गर्ने अडानमा रहेको संस्थापन पक्ष २०७७ को फागुनमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका बनाउने पक्षमा आइपुगेको छ। तर असन्तुष्ट पक्षले २०७७ असोज वा मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै आएका छन्। सोहीअनुसार प्रदेश, जिल्ला, क्षेत्र र स्थानीय तहको अधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरेर जाने पक्षमा देखिएका छन्। तर, असोज, मंसिर वा फागुन कहिले गर्ने भन्नेमा दुवैपक्षीय वार्ता टोली अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन।

पार्टीको महाधिवेशन भएको चार वर्ष पूरा हुन लागेका बेला विभागहरू गठनको औचित्य नभएको अडान राख्दै आएको संस्थापनइतरको समूह त्यसमा केही लचिलो देखिएका छन्। उनीहरू महासमिति बैठकबाट पारित विधानको व्यवस्था अनुसार २८ वटा विभाग गठनको पक्षमा देखिए पनि सहमतिका लागि विभागको संख्य थप गर्नेगरी केन्द्रीय समितिमा पेस भएको प्रस्ताव मान्न लेचलिो देखिएका छन्। ‘भरसक विभागको संख्य नबढाउँ,’ संस्थापन इतरका एक नेताले भने, ‘त्यसकै नाममा विवाद बल्झाउने पक्षमा हामी पनि छैनौ।’

पार्टी सभापति देउवाले संगठन, जनसम्पर्क, महिला, विद्यार्थी, परराष्ट्र विभागबाहेक अन्य मात्र भागबन्डा गर्ने प्रस्ताव गरेको स्रोतले जानकारी दियो। विभाग गठन भागबन्डाको आधारमा हुनुपर्ने जनाउँदै ती नेताले राम्रा हाम्रालाई गर्न होइन नरमगरम मिलाएर जानुपर्ने सुनाए। ‘सम्मानजनक, पार्टी हित र साथीहरूको योग्यता र क्षमताको आधारमा जिम्मेवारी दिनुुपर्छ,’ ती नेताले भने, ‘गुट हेरेर होइन योग्यता हेरर जिम्मेवारी दिनुपर्छ।’

त्यस्तै, संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षबीच नेपाल विद्यार्थी संघ र नेपाल तरुण दलको कार्यसमिति गठनका विषयमा पनि विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको छ। नेपाल विद्यार्थीको अध्यक्षमा यसअघि नै राजीव ढुंगानाको नाम प्रस्ताव गरेको संस्थापन पक्षले एक महामन्त्रीसहित बहुमत कार्यसमितिका सदस्यहरू आफ्नो पक्षमा राखेर समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापति विजयकुमार गच्छदार र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षलाई एक÷एक महामन्त्री दिने प्रस्ताव गरेका छन्। तर, संस्थापन इतर समुहले चार पदाधिकारी मात्र बनाउन र हैसीयत अनुसारको पद र कार्यसमिति सदस्य बनाउनु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्। एकभन्दा बढी महामन्त्री बनाउँदा फेरि समस्या आउने संस्थापनइतर पक्षको जिकिर छ।

नेपाल तरुण दलको वर्तमान नेतृत्वलाई नै निरन्तरता दिने प्रस्ताव संस्थापन पक्षको छ। तरुण दलले कार्यकाल बढाउने निर्णयलाई अनुमोदनका लागि केन्द्रीय समिति बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेको संस्थापन पक्षले दलको महासचिवमा नयाँ नाम दिन इतर पक्षसँग माग गरेको छ। दलका महासचिवलाई अध्यक्षले कारवाही गरी हटाइसकेको भन्दै अर्को नाम दिन आग्रह गरे पनि इतर पक्षले त्यसमा सहमति जनाएको छैन। अध्यक्षले कार्यसमितिका व्यक्ति हटाउँदै जाने हो भने फेरि पनि समस्या आउने इतर पक्षको अडान छ। नेवि संघ र तरुण दलको विधानले व्यवस्था गरे अनुसारकै कार्यसमिति गठन गर्नुपर्ने अडान संस्थापनइतर समूहले राखेपछि उपसभापति निधिले सभापति देउवासँग परार्मस गरेर मंगलबार छलफलमा बस्ने आश्वासन दिएका छन्। सोहीअनुसार मंगलबार बसेर सहमतिको प्रयोस गर्ने भन्दै दुवैपक्षले आफूनिकट नेताहरूलाई जानकारी गराएका छन्।

सहमतिका वातावरण बनाउन आइतबारकै बैठक दुई दिन स्थगित गर्न माग गरे पनि उनीहरूको मागअनुसार सोमबार बिहान इतर समूहसँगको छलफलपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पुगेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिले दुई दिन बैठक स्थगित गर्ने प्रस्ताव सभापति समक्ष गरेका थिए भने पौडेल पक्षले बैठक बहिष्कार जारी राख्दै आएको छ।

प्रकाशित: १ पुस २०७६ ०२:०९ मंगलबार