काठमाडौं - जनकपुर उपमहानगरपालिकाले हालै सूचना प्रकाशित गरी नियुक्त गरेका ६० जना स्विपर निरक्षर भेटिएका छन्। सरकारले २ वर्षभित्र ‘पूर्ण साक्षर नेपाल’ घोषणाको तयारी गरिरहेकै समयमा सो उपमहानगरमा दलित समुदायका ती कर्मचारी निरक्षर भेटिएका हुन्। उनीहरू आफ्नो पेट पाल्न दिनरात काममा खट्नुपर्ने भएकाले स्कुलै नगएको तथ्य फेला परेको छ।

उपमहानगरले प्रक्रिया पूरा गरी आवेदन आएकामध्ये ६० जनालाई नियुक्ति दियो। तर, नियुक्तिपत्रमा सबैले ल्याप्चे लगाउँदा उपमहानगर प्रमुख लालकिशोर साह भने निकै दुःखी बने। ती सबै स्विपरको फाइल अध्ययन गर्दा उनीहरू १८ वर्षभन्दा माथिका र स्कुलै नगएको उनले पाएका छन्। ‘नियुक्ति पाएका ६० जना स्विपर कसैले पनि हस्ताक्षर गर्नै जानेनन्, अक्षर चिन्दा रहेनछन्,’ उपप्रमुख साहले उनीहरूको फाइल देखाउँदै भने, ‘उनीहरू कोही स्कुल पुगेकै छैनन्।

नेपालले २००७ सालदेखि नै साक्षरताका विभिन्न प्रयास थालेको तथ्यांक छ। त्यसबेला २ प्रतिशत जनता मात्र साक्षर थिए। २०६५/६६ देखि दुई वर्षभित्र ‘साक्षर नेपाल’ बनाउने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले अभियान नै चलाउँदै आएको छ। विगत ११ वर्षमा मन्त्रालयको साक्षरता कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ। तर, वास्तविक कति साक्षर भए भन्ने अझै तथ्यांक आउन सकेको छैन।

धनुषा र वरिपरिका जिल्लामा महादलितको बसोबास छ।’ उनका अनुसार उनीहरू दिनरात हातमुख जोड्नकै लागि भौतारिन्छन्। उपप्रमुख साहले थपे, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारले २ वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भनेको हावादारी मात्र हो।’ जनकपुर उपमहानगरले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा पाँच वर्षको अवधिभित्र साक्षर जिल्ला घोषणा गर्ने तय गरेको छ। ‘मधेसका डोम, चमार, हलखोर, मुसहरलगायत महादलित समुदायमा शिक्षा पुग्नै सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यिनीहरू निकै कठिन समुदायका बालबालिका हुन्। यिनीहरूलाई विद्यालयभित्र ल्याउनु ठूलो चुनौती हो।’

यता सरकार भने बर्सेनि २ वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भन्दै आएको छ। अझै पनि आधारभूत तहका ३ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर छन्। ती बालबालिका तराईका आठ जिल्लाकै महादलित समुदायका भएको दाबी प्रमुख साहको छ। सरकारले भदौ २२ मा तामझामका साथ ४०औं राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनायो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पुनः एक पटक अगामी दुई वर्षभित्र नेपालबाट पूर्ण रूपमा निरक्षरता उन्मूलन गरिसक्ने र २०७७÷७८ लाई साक्षर नेपाल घोषणा गरिने घोषणा नै गरे। तर, पहिलो पटक उनी आफै शिक्षामन्त्री हुँदा पनि दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

शिक्षा मन्त्रालय जुन मन्त्रीले सम्हाले पनि दुई वर्षभित्रै साक्षर नेपाल घोषणा गरिने भनेकै ११ वर्ष भइसक्यो। तर नेपालले ५३औं साक्षरता दिवस मनाउँदासमेत साक्षर नेपाल घोषणा गर्न सकेको छैन। ‘काठमाडौंमा बसेर स्थानीय तहको विषयवस्तु बुझिँदैन,’ प्रमुख साह भन्छन्, ‘मेरा नागरिक कति र कस्ता छन् हामीलाई थाहा हुन्छ। ५ वर्षभित्र पनि साक्षर ग¥यौं भने त्यो नै ठूलो चमत्कार हुनेछ।’ उनले यस वर्ष साक्षरताकै लागि भनेर ३० लाख रकम छुट्ट्याएको समेत बताए।

नेपालले २००७ सालदेखि नै साक्षरताका विभिन्न प्रयास थालेको तथ्यांक छ। त्यसबेला २ प्रतिशत जनता मात्र साक्षर थिए। २०६५÷६६ देखि दुई वर्षभित्र ‘साक्षर नेपाल’ बनाउने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयले अभियान नै चलाउँदै आएको छ। विगत ११ वर्षमा मन्त्रालयको साक्षरता कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब रकम खर्च भइसकेको छ। तर, वास्तविक कति साक्षर भए भन्ने अझै तथ्यांक आउन सकेको छैन।

अर्कातर्फ हाल शिक्षामन्त्रीले १५ वर्षदेखि २४ वर्ष उमेरसमूहका ८८ दशमलव ६ प्रतिशत नेपाली नागरिक साक्षर भएको दाबी गरेका छन्। तर, सही तथ्यांक भने कतै छैन। शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाका अनुसार शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्ने हरेक मन्त्रीले २ वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर बनाइछाड्ने भन्दै भाषण ठोक्दै आएका छन्। तर, कति नेपाली वास्तविक साक्षर छन् भन्ने तथ्यांक भने राख्न सकेका छैनन्। ‘शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल अघिल्लो सरकारको शिक्षामन्त्री हुँदा पनि दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने भाषण ठोके र आज पनि त्यही भने,’ शिक्षाविद् कोइरालाले प्रश्न गरे, ‘शिक्षामन्त्रीको साक्षर नेपालको दुई वर्ष कहिले सकिन्छ ?’

शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांकअनुसार २०६५ सालमा ७८ लाख निरक्षर थिए। जसमध्ये २०६८ सालसम्म साक्षरता अभियान नै चलाएर ३१ लाख ४९ हजार ९ सय ३६ निरक्षरलाई साक्षर बनाएको थियो। त्यसपछि कति साक्षर भए वास्तविक तथ्यांक न त मन्त्रालय न त केन्द्रसँगै छ। केन्द्रका महानिर्देशक बाबुराम पौडेलले विभिन्न समयमा साक्षर नेपालका लागि सघन साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको र हाल १ लाख २ हजार एक सय एक मात्र निरक्षर बाँकी रहेका छन्। ‘सरकारको सम्पूर्ण ध्यान अब दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्नु रहेको छ,’ महानिर्देशक पौडेलले भने, ‘स्थानीय तहसँगै सहकार्य गरी त्यहीअनुसार केन्द्र अघि बढिरहेको छ।’

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार ५१ जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिसकेको र चालू आवभित्र यो संख्यालाई वृद्धि गरेर ७० पु-याउने सरकारी लक्ष्य रहेको उनले जानकारी दिएका छन्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

प्रकाशित: २९ मंसिर २०७६ ०१:५९ आइतबार