काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पयाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतको भूमी समेटेर तत्काल नक्सा जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। शुक्रबार बसेको समिति बैठकले लिम्पियाधुरा लिपुलेक र कालापानीमा रहेको भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न भारतसँग आवश्यक पहल गर्न पनि निर्देशन दिएको हो। 

त्यसैगरि भूमिको रक्षा र नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्न दार्चुला जिल्लाको कालापानी समेतको क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेक नेपालीहरुलाई सहज रुपमा आपतजावत गर्न बाटो र अन्य सुविधाको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई भनेको छ।

समितिले गृहमन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवासरण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालय र निकालहरुको संयुक्त समन्वयकारी संयन्त्र निर्माण गरी एकीकृत रुपमा प्रभावकारी काम गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै लिम्पियाधुरा, लिपुलेक कालापानी सुस्तालगायतका भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभागमा नेपालका सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारँग राजनीतिक, कुटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

समिति बैठकमा सांसद भीम रावलले नेपालले आफ्नो भूमि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक गर्न साइत कुर्नु नपर्ने बताए। भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले दुविधात्मक कुरा गरेको भन्दै उनले आफ्नै भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न कुनै साइत नचाहिने बताइन। उनले भनिन्– मन्त्रीज्यूले राखेको भनाईमा दुविधा देखियो। लिम्पियाधुरा नेपालको हो भन्नेमा कुनै शंका छैन तर नक्सा प्रकाशित गर्ने सवालमा डकुमेन्ट जुटाउने प्रयास भइरहेको छ भन्ने दुविधात्मक कुरा भने। लिम्पिायधुरा नेपालको भूमि हो भने सन्दर्भ पारेर नक्सा प्रकाशित गर्ने भन्ने कुरा बुझिएन्। या त शंका गर्नुप-यो हैन भने भारतले नेपालको भुमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गर्न हुने नेपालले आफ्नै भूमि समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्न जोखना हेर्नुपर्ने र साइत कुर्नुपर्ने यस्तो हुन्छ र?’

सांसद रावलले अविलम्ब नक्सा प्रकाशित गर्न पनि माग गर्नुभएको छ । भारतले नेपालको भूमि समेटेर नक्सा सार्वजनिक गरेको अवस्थामा नेपालले हिच्किचाउनु नपर्ने उनले बताए। नक्सा प्रकाशित गरेपछि बल्ला वार्ताका लागि वातावरण बन्ने बरु त्यसपछि तथ्य र प्रमाण कसरी, कुन प्रक्रियाबाट पेश गर्ने भन्ने कुरामा विज्ञहरुसँग सल्लाह गर्न सकिने उनले बताए। कालापानी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने दार्चुलाका जनताहरु अहिले पनि भारतको अनुमति लिएर उसको बाटो प्रयोग गर्ने गरेको भन्दै नेपाली भूमिमा गोरेटो बाटो निर्माण गर्न के गाह्रो भयो भन्दै प्रश्न समेत गरे। हाम्रो देशमा अर्बौ रुपैयाँ दुरुपयोग भएको देशिन्छ । सीमा सुरक्षा जस्तो कुरामा सरकारलाई के अफ्ठ्यारो भयो’, उनले भने।

सांसद प्रकाशमान सिंहले सीमाको विषय देशको सार्वभौमिकता र भौगौलिक अखण्डतासँग जोडिएको मुद्धा भएकाले सबै मिलेर समस्याको समाधान गर्नुपर्ने बताए । उनले दुई तिहाइको बलियो सरकारले ठूलो समर्थन पाउँदा समेत सीमा समस्या समाधानमा भइरहेको प्रगतिका विषयमा जानकारी गराउन नसक्नुले यो विषयमा सरकार गम्भिर नभएको हो की भन्ने आशंका उब्जेको बताए।

भारतले जारी गरेको आफ्नो नयाँ राजनीतिक नक्सामा नेपाली भूमि समेटिएपछि यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। सरकारले सीमा समस्या समाधानका लागि भारतलाई कुटनीतिक नोट पठाएर वार्ताका लागि आग्रह गरेपनि भारतबाट भने अहिलेसम्म कुनै जवाफ आउन सकेको छैन्। 

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७६ १२:१० शुक्रबार