काठमाडौं – सरकारले हवाई क्षेत्रमा व्यापक सुधार गरिरहेको दाबी गरिरहेकै बेला नेपाली जहाज भने अझै ६ महिना युरोपको आकास उड्न नपाउने भएका छन्। युरोपियन युनियन (इयू)को कालोसूचीबाट हट्न नसकेका कारण नेपालमा दर्ता भएका जहाज युरोप उड्न नपाउने भएका हुन्।

सन् २०१३ देखि सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपाली हवाई कम्पनीले युरोपको आकास प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। चार महिनाअघि काठमाडौंमा सम्पन्न नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)को एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका हवाई महानिर्देशकको सम्मेलनमा उक्त प्रतिबन्ध फुकुवाबारे नेपालले पहल गरेको थियो। सोही पहलकदमीले इयूको कालोसूचीबाट हट्ने नेपाली अधिकारीहरूले अपेक्षा गरेका थिए।

सरकारी अधिकारीहरूले हवाई क्षेत्रको गुणस्तर तथा सुरक्षालाई मध्यनजर राख्दै नीतिगत सुधार र पूर्वाधार विकासमा समेत जोड दिएको बताउँदै आएका छन् । नीतिगत सुधार र भौतिक पूर्वाधारको विकासले कालोसूची हट्नुपर्ने उनीहरूको दाबी रहँदै आएको छ।

इयूले यसैसाता गरेको सुरक्षा अपडेटको क्रममा नेपाललाई सुरक्षाको सूचीबाट नहटाएपछि कालोसूची कायमै रहेको हो। जुन कालोसूची कम्तीमा आउँदो ६ महिनासम्म कायम रहनेछ। इयूले प्रत्येक ६ महिनामा सुरक्षा अपडेट गर्ने गर्छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले आइकाओको सम्मेलनमा हवाई सुरक्षा सुधारको क्षेत्रमा सरकारको ध्यान केन्द्रित रहेकाले चाँडै नेपाल इयूको कालोसूचीबाट हट्ने दाबी गरेका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई निकायको मापदण्ड अनुरूप हवाई क्षेत्रको सुरक्षा, संस्थागत सुधार, सेवा स्तरीकरण तथा पूर्वाधार विकासमा सरकार तयार रहेको उनले बताए पनि इयूले अपडेट गरेको सुरक्षा सूचीमा नेपाल अझै यथास्थानमा रहन पुगेको हो।

युरोपियन युनियन (इयू)ले यसैसाता गरेको सुरक्षा अपडेटका क्रममा कालोसूचीबाट नहटाएपछि पुनः ६ महिना नेपाली जहाजले युरोपको आकास प्रयोग गर्न नपाउने भएका हुन्।

सन् २०१३ देखि नेपालसहित विश्वका १५ मुलुक इयूको कालोसूचीमा रहँदै आएका छन्। पर्यटन मन्त्रालयका अधिकारीले भने इयूको टोली नेपाल आएर प्रत्यक्ष अडिट नगरेको बताउँछन्। ‘इयूको टोली नेपाल आएर प्रत्यक्ष अडिट गर्नुपर्ने हो,’ उनले नागरिकसँग भने। उनले हवाई उडानमा इयूको भन्दा पनि आइकाओको मापदण्ड लागू हुने बताए। उनका अनुसार इयूले सुरक्षासम्बन्धी निणर्य गर्दा राजनीतिक विषय मिसाउने गरेको छ भने आइकाओले प्राविधिक कुरामा जोड दिने गरेको छ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अधिकारीले विद्यमान कालोसूचीबाट हटाउन इयूले माग गरेको कागजपत्र पठाइसकेको उल्लेख गर्दै प्रतिबन्ध फुकुवा हुने प्रक्रिया जारी रहेको बताए। मन्त्रालयका अधिकारीहरू सरकारले नयाँ हवाई नीति ल्याउने तयारी गरेकाले चाँडै कालोसूचीबाट हट्ने सम्भावन बढेको बताउँछन्। मन्त्रालयले १५ वर्षपछि पहिलो पटक हवाई ऐन परिवर्तन गर्न खोजेकाले युरोपेली आकास खुला हुने अपेक्षा गरिएको स्रोतको दाबी छ।

इयूको कालोसूचीको असर नेपाल एयरलाइन्स, बुद्ध एयर, हिमालय एयरलाइन्स, यति एयर, श्री एयरलाइन्सलगायत वायुसेवा कम्पनीले भोग्दै आएका छन्। नेपाली हवाई कम्पनी कालोसूचीको मारमा पर्दा युरोप आवतजावत गर्ने पर्यटकलाई समस्या परेको छ। विदेशी हवाई कम्पनी प्रयोग गर्दा पर्यटक आगमन न्यून हुने गरेको छ। सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरे पनि कालोसूचीको असरले पर्यटक आगमनमा कमी आउने व्यवसायी बताउँछन्। ‘हाम्रो जहाज युरोप उड्न पाएको भए पर्यटन बोक्नलाई प्राथमिकता दिन्थे,’ पर्यटन व्यवसायीले भने, ‘विदेशी हवाई कम्पनीको प्राथमिकता हाम्रो आवश्यकता पूरा गर्ने खालको नहुन सक्छ।’ कालोसूचीबाट नहट्दा कतिपयले पर्यटन वर्ष प्रभावित हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७६ ०४:०५ शुक्रबार