१४ वैशाख २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
राजनीति

स्थानीय निर्वाचन विधेयक संसद्मा

काठमाडौं- प्रमुख दलबीच पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने छलफल चलिरहँदा सरकारले नयाँ संरचनाअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको छ।

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बुधबार दर्ता गराएको 'स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७३' मा 'संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्न अपरिहार्य' रहेको उल्लेख छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकार निर्वाचनका लागि तयार नरहेको भनी संसद् अवरोध जारी राखेकै बेला सरकारले स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन विधेयक दर्ता गराएको हो। सरकारले यसअघि नै केन्द्रीय र प्रदेश निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराइसकेको छ। ती विधेयक छलफलको चरणमा छन्।

बुधबार दर्ता विधेयकमा निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई हुने प्रस्ताव गरिएको छ।  निर्वाचन आयोगले मिति तोक्ने अधिकार आफैंले राख्नेगरी मस्यौदा प्रस्ताव गरेको थियो। आयोगले पठाएको मस्यौदामा सरकारले संशोधन गरेको हो।

विधेयकमा एकै चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सम्भव नभएमा दुई चरणमा गर्न सकिने प्रस्ताव छ। बढीमा दुई चरणमा अलगअलग मिति तोकी एउटा प्रदेशको एकै पटक हुनेगरी निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

विधेयकअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ। ५० प्रतिशत पदमा महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयन पत्र पेस गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। गाउँपालिका वा नगरपालिकाको महिला वडा सदस्य पदमा सबैभन्दा बढी मत पाउने दुई जना उम्मेदवार, गाउँपालिकाको महिला सदस्य पदमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने चार जना, गाउँपालिकाको दलित, अल्पसंख्यक समुदायको सदस्यमा बढी मत ल्याउने दुईजना निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरिएको छ। नगर कार्यपालिकाको महिला सदस्य पदमा पाँच जना, दलित र अल्पसंख्यकमा तीन जना निर्वाचित हुने विधेयकमा उल्लेख छ।

निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन वडा सदस्यका लागि पाँच सय, वडा अध्यक्षका लागि एक हजार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि एक हजार पाँच सय रुपैया धरौटी बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। खसेको कुल मतको १० प्रतिशत नल्याउने उम्मेदवारको जमानत जफत गरिने विधेयकमा उल्लेख छ। निर्वाचनमा दल वा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा निर्वाचन आयोगले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

प्रकाशित: ३० मंसिर २०७३ ०२:४१ बिहीबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App