स्थानीय निर्वाचन विधेयक संसद्मा

बिहिबार, ३० मङि्सर २०७३, ०८ : २६ दुर्गा दुलाल  | @DulalDp

काठमाडौं- प्रमुख दलबीच पुरानै संरचनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने छलफल चलिरहँदा सरकारले नयाँ संरचनाअनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको निर्वाचनका लागि संसद्मा विधेयक दर्ता गराएको छ।

गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले बुधबार दर्ता गराएको 'स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७३' मा 'संविधान कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्न अपरिहार्य' रहेको उल्लेख छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकार निर्वाचनका लागि तयार नरहेको भनी संसद् अवरोध जारी राखेकै बेला सरकारले स्थानीय निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन विधेयक दर्ता गराएको हो। सरकारले यसअघि नै केन्द्रीय र प्रदेश निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गराइसकेको छ। ती विधेयक छलफलको चरणमा छन्।

बुधबार दर्ता विधेयकमा निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई हुने प्रस्ताव गरिएको छ।  निर्वाचन आयोगले मिति तोक्ने अधिकार आफैंले राख्नेगरी मस्यौदा प्रस्ताव गरेको थियो। आयोगले पठाएको मस्यौदामा सरकारले संशोधन गरेको हो।

विधेयकमा एकै चरणमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सम्भव नभएमा दुई चरणमा गर्न सकिने प्रस्ताव छ। बढीमा दुई चरणमा अलगअलग मिति तोकी एउटा प्रदेशको एकै पटक हुनेगरी निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

विधेयकअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन २१ वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्छ। ५० प्रतिशत पदमा महिला उम्मेदवार रहनेगरी मनोनयन पत्र पेस गर्नुपर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। गाउँपालिका वा नगरपालिकाको महिला वडा सदस्य पदमा सबैभन्दा बढी मत पाउने दुई जना उम्मेदवार, गाउँपालिकाको महिला सदस्य पदमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने चार जना, गाउँपालिकाको दलित, अल्पसंख्यक समुदायको सदस्यमा बढी मत ल्याउने दुईजना निर्वाचित हुने प्रस्ताव गरिएको छ। नगर कार्यपालिकाको महिला सदस्य पदमा पाँच जना, दलित र अल्पसंख्यकमा तीन जना निर्वाचित हुने विधेयकमा उल्लेख छ।

निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन वडा सदस्यका लागि पाँच सय, वडा अध्यक्षका लागि एक हजार, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि एक हजार पाँच सय रुपैया धरौटी बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। खसेको कुल मतको १० प्रतिशत नल्याउने उम्मेदवारको जमानत जफत गरिने विधेयकमा उल्लेख छ। निर्वाचनमा दल वा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने सीमा निर्वाचन आयोगले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।

हतियार देखाए तीन वर्ष कैद प्रस्ताव

सुरक्षाको काममा खटिएका व्यक्तिबाहेक अन्यले हतियार बोकेको पाइएमा तीन वर्षसम्म कैद र दुई लाख रुपैयाँ जरिबाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव गरिएको छ। बुधबार नै सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको 'निर्वाचन कसुर तथा सजाय' सम्बन्धी विधेयकमा यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो। यसअघि विभिन्न समूह र पार्टीले निर्वाचनमा डरधम्की देखाउन हतियार देखाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको थियो।

निर्वाचनमा पैसा, मोटरसाइकल, साइकललगायत बाँड्ने कार्य नियन्त्रण गर्न पनि सजायको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। उम्मेदवार र पार्टीले यस्ता कार्य गरेमा निर्वाचन अधिकृतले एक वर्ष कैद, ५० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सक्ने उल्लेख छ। मतपत्र नष्ट गर्ने, नक्कली मतपत्र तयार गर्ने, छाप दुरुपयोग गर्नेलगायतका कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई दुई वर्षसम्म कैद सजाय प्रस्ताव गरिएको छ।

उम्मेदवार दिँदा झूटा विवरण वा कागजात पेस गरेमा निर्वाचन अधिकृतले २५ हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछन्। मतदान अधिकृतको स्वीकृतिबिना मतपत्र, मतपेटिका वा अन्य सामग्री प्रयोग गरेमा दुई वर्षसम्म कैद र एक लाख जरिवाना हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ।

नक्कली मतपत्र प्रयोग गर्ने वा त्यस्तो मतपत्र ओसार पसार गर्ने काम गरेमा र खरिदबिक्रीमा संलग्न भएमा दुई वर्षसम्म कैद, एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। उम्मेदवार वा अन्यले लोभ देखाई फकाई फुलाई गरेर नगद, जिन्सी वा अन्य वस्तु दिएको भेटिएमा पनि एक वर्ष कैद र एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। एकपटकभन्दा धेरै मतदान गर्ने व्यक्तिलाई २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने भएको छ। गोप्य मतदान अधिकार बलियो बनाउन मतदानका लागि संकेत गर्ने, मतपत्र कसैलाई देखाउने व्यक्तिलाई पनि १५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ। मतपेटिकामा खसालेको मत नष्ट गर्ने वा बिगार्ने काम गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद, एक लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ। गैरनेपाली नागरिक मतदानमा सहभागी भएमा एक वर्ष कैद, एक लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ। विधेयक दर्ता भएको मितिले पाँच दिनपछि व्यवस्थापिका संसद्मा प्रस्तुत गर्न परिपक्व हुन्छ।




यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

३० हजार मुनिका उत्कृष्ट मिडरेन्ज एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू (२०२०)

३० हजार मुनिका उत्कृष्ट मिडरेन्ज एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू (२०२०)

नेपाली बजारमा उपलब्ध भएका र लगभग ३० हजारमा पाइने केही स्मार्टफोनबारे तल चर्चा गरिएको छ ...

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण : एन्ड्रोइड ११ - यस्ता छन् विशेषताहरू

गुगलले एन्ड्रोइडको नयाँ संस्करण अर्थात् एन्ड्रोइड ११ को डेभलपर प्रिभियु रिलिज गरेको छ । ...

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

सूर्या लाइफको ब्रान्डदूतमा जोशी

गायिका इन्दिरा जोशी ब्रान्ड एम्बेसडरको रुपमा सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्समा आबद्ध भएकी छिन् । ...

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

मेगाले दोहा बैंकबाट सवा दुई अर्ब ल्याउने

उसले कतारको दोहा बैंकबाट दुई अर्ब २५ करोड रुपैयाँ भित्र्याउन लागेको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । ...

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

सुबिसुको नयाँ प्याकेज

केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसु केबलनेटले क्यान इन्फोटेक २०७६ को अवसरमा ‘सुबिसु क्यान इन्फोटेक अफर’ ल्याएको...

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

अफर स्टलमा अवलोकनकर्ताको भीड

क्यान इन्फोटेकको तेस्रो दिन आइतबार अवलोकनकर्ताको मुख्य आकर्षणमा अफर सहितका स्टल परेका छन् । ...

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

सिभिल बैंकको नयाँ शाखा सुनवलमा

समृद्धिका लागि सिभिल बैंक भन्ने नाराका साथ अगाडी बढिरहेको सिभिल बैंकले आफ्नो शाखा संजालमा विस्तार गर्ने क्रममा आज नवलपरासी जिल्लाको...

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोला मोःमोः उत्सवका लागि नयाँ टिभीसी सार्वजनिक

कोका–कोलाले ५औं कोका–कोला मोःमोःउत्सव क्याम्पेनका लागि नयाँ टिभी कमर्सीयल सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad