काठमाडौं- १२ सय मेगावाटको जलायशयुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना प्रभावित क्षेत्रको मुआब्जा पुनरावलोकन गरिने भएको छ । पछिल्लो समय निर्धारण गरिएको मुआब्जामा चित्त नबुझाएर स्थानीयले विरोध गरेपछि मंगलबार सम्पन्न सरोवारकारवालाको बैठकमा मुआब्जा पुनरावलोकन गर्ने सहमति भएको हो ।

गत मंसिर १५ र १६ गते  जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङ र गोरखाले आयोजनाका कारण डुबानमा पर्ने मुख्य बजार क्षेत्र धादिङको खहरे बजार र गोरखाको आरुघाट तथा आर्खेत बजारको अलग–अलग मुआब्जा तोकेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले धादिङ र गोरखाले प्रतिरोपनी ५० हजारदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरेका छन् । तर प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयले मुआब्जा रकम कम भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका थिए । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा मुआब्जा पुनरावलोकनको लागि पहल गर्ने सहमति भएको मन्त्री पुनको सचिवालयका प्रेस संयोजक रोशन खड्कालेजानकारी दिए ।

‘बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धता सहितको ऐक्यबद्धता प्रकट गर्ने, मुआब्जा निर्धारण, वितरणसँगै पुनस्र्थापना र पुनर्बासको कार्ययोजना बनाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा जान आयोजना र मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने तथा मन्त्रालयले एकसाथ कार्यान्वयन गर्न यथाशीघ्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने निर्णय भएको छ,’ उनले भने,‘मंगलबार बसेको सरोकारवाला निकायको बैठकले चारबुँदे सहमति गरेको छ ।’सरकारले  यसअघि ग्रामीण क्षेत्रका जग्गाको मुआब्जा वितरण गरेपनि सहरी क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गर्न सकेको थिएन ।

बूढीगण्डकी आयोजना बनाउँदा गोरखा र धादिङ दुवैमा पर्ने आरुघाट, गोरखाको आर्खेत र धादिङको खहरे बजार सार्नुपर्ने हुन्छ । तीनवटै बजार करिब २४ सय रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएका छन् । सरोकारवालाबीचको बैठकले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाकार्यान्वयनलाई तीव्र गति दिन आवश्यक भएकाले आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गावालालाई ह्रासकट्टी÷लाभकर छुटका लागि मन्त्रालयले दुई हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी,यो आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनमा प्रतिबद्धतासहितको ऐक्यबद्धता प्रकट गर्ने सहमति भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षसम्म बूढीगण्डकी आयोजनाले अधिग्रहण गर्ने जग्गाको मुआब्जाबापत २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । आयोजना निर्माणको क्रममा गोरखा र धादिङका ५८ हजार एक सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्छ । उक्त तथ्यांक बजार क्षेत्र बाहेकको हो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/७४ देखि हालसम्म ४४ हजार एक सय २० रोपनीको मुआब्जा वितरण गरेको छ । २०७३ सालदेखि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई मुआब्जा दिन थालेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा योआयोजनाको लागि १३ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको घोषणा गरेको छ । घोषणा गरेअनुसार उपलब्धि भने छैन ।

अझै पनि यो आयोजना कुन मोडालिटीमा बनाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को बजेटमार्फत बूढीगण्डकी आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणको लागि भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर लगाउने व्यवस्था गरेको थियो । नेपाल आयल निगमका अनुसार चार वर्षमा यस आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणका लागि ३३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ कर संकलन भइसकेको छ । यो मुआब्जामा खर्च भएको २६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा सात अर्ब ३९ करोड बढी हो । निगमका अनुसार प्रत्येक वर्ष इन्धन करबापत संकलित रकम मासिक रुपमा सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ ।

२०७४ वैशाख ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना विकास समिति बिघटन गरेको थियो। आयोजना कुन मोडालिटीमा निर्माण गर्ने भन्नेमा सरकारपिच्छेका फरक–फरक निर्णयले निर्माण प्रक्रिया धकेलिइरहेको छ। सरकार फेरिनेबित्तिकै एक कम्पनीबाट खोसेर अर्काेलाई दिने निर्णयले यसको भविष्य अन्योलमा छ। सरकारको एकपछि अर्काे अपारदर्शी र अपरिपक्व निर्णयकै कारण विदेशी लगानीकर्ता समेत बिच्किने सम्भावना बढेको छ।

दुई तिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकारले गत असोज ६ को मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत बिनाप्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई यो आयोजना सुम्पिने निर्णय गरेको थियो। सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट तथा नीति कार्यक्रममा बहुचर्चित १२ सय मेगावाटको जलाशययुक्त यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर पछिल्लो समय एकाएक आफ्नै निर्णयबाट पछि हटेर विदेशी कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेसँगै आयोजना अन्योलमा परेको छ ।

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७६ ०२:३१ बुधबार