काठमाडौं - दुबईको रोजगारीमा पठाउन भन्दै प्रतिव्यक्ति एक लाख २५ हजार रुपैयाँ लिइरहेको सूचना पाएपछि आइतबार वैदेशिक रोजगार विभागले सिनामंगलको रसुवा ओभरसिजमा छापा मा-यो। दुबईको तम्याज इम्प्लोइमेन्ट सर्भिसमा वेल्डिङका लागि  पठाउन  भन्दै उक्त म्यानपावरले युवासँग रकम असुल गरिरहेको थियो। जबकि सरकारले केही महिनाअघि संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) सँग गरेको श्रम समझदारी (एमओयू) अनुसार दुबई जान श्रमिकले एक रुपैयाँ पनि म्यानपावरलाई दिनु पर्दैन।

कामदार पठाउँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले बेहोर्नुपर्ने दुई देशको सम्झौता छ। एमओयू हुनुअघि कामदारले प्रतिव्यक्ति ६०–७० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा एमओयूपछि त्योभन्दा निकै बढी रकम असुलेको पाइएपछि वैदेशिक रोजगारीको ठगी रोक्न झन् कठिन देखिएको छ।

विभागका महानिर्देशक भीष्मकुमार भुसाल म्यानपावरले अझै पनि ठूलो रकम असुल गरिरहेको घटनाले ठगी रोक्न नयाँ उपाय खोजी गर्नुपर्ने बेला आएको बताउँछन्। ‘एमओयूपछि ठगी नियन्त्रण हुने अपेक्षा गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘अहिले त नियन्त्रण हुनुको साटो नयाँ तरिकाले ठगी हुने गरेको देखियो।’

भुसालका अनुसार यतिखेर वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगी गर्ने र ठगीको प्रमाण नष्ट गर्ने धन्दा फस्टाइरहेको पाइएको छ। निःशुल्क भिसा र टिकट लागू हुने सहमति गरिएको दुबई जान युवासँग ठूलो रकम लिएको पाइएपछि विभागले म्यानपावर सञ्चालकलाई बोलाएको छ।

एमओयू हुनुअघि कामदारले प्रतिव्यक्ति ६०–७० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने अवस्था रहेकोमा एमओयूपछि त्योभन्दा निकै बढी रकम बुझाएको पाइएपछि वैदेशिक रोजगारीको ठगी रोक्न झन् कठिन देखिएको हो।

२०७२ मंसिर ७ गते ओखलढुंगा, बाक्सा–५ की दुर्गाकुमारी राईका निम्ति कम्ती खुसीको दिन थिएन। रोजगारीका लागि मकाउ जाने भन्दै २६ लाख २५ हजार रुपैयाँ म्यानपावर र दलाललाई बुझाएकी उनलाई वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणले त्यो दिन (२०७२ मंसिर ७ गते) क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने र दलाललाई जेल पठाउने फैसला गरेको थियो।

भाइहरूसँगै मकाउ जाने आशाले म्यानपावर र दलाललाई २६ लाख २५ हजार रुपैयाँ बुझाउँदा पनि वैदेशिक रोजगारी असफल भएपछि राईले गुहारेका सबै सरकारी निकाय त्यतिबेलासम्म न्याय दिलाउन बेकम्मा हुँदै आएका थिए। तीन वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा जान दिएको रकम फिर्ता दिलाउन न्यायाधीकरणको फैसलापछि राईलगायतका पीडितलाई लागेको थियो– बल्ल न्याय पाइने भयो। वैदेशिक रोजगारीमा गएर आर्थिक जोहो गर्न नसके पनि कमसेकम गुमेको रकम फिर्ता हुने उनीहरूको आशा थियो।

तर उनीहरुको त्यो आशा अझै पूरा हुन सकेको छैन। न्यायाधीकरणले उनीहरुको गुमेको रकममा ५० प्रतिशत थपेर क्षतिपूर्ति दिलाउन गरेको फैसला कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने टुंगो नलाग्दा यतिखेर पीडित चिन्तित छन्। विदेशमा गएर कमाउने सपना देखेका राई र उनका भाइहरू साढे तीन वर्षदेखि काम छाडेर अड्डा, अदालत धाउँदैमा हैरान छन्। दलालको ठगीमा परेपछि केही समय रकम फिर्ताका लागि म्यानपावर र दलाल खोज्दैमा समय गुजारेका उनीहरुले त्यसपछि वैदेशिक रोजगार विभाग, सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै न्यायाधीकरणसम्म गुहारे।

न्यायाधीकरणले प्रतिवादीहरू कास्की, सराङ्कोट–७ का वीरेन्दबहादुर थापा र भक्तपुर, नगरकोट–६ बस्ने मनहरि मगरलाई पीडितबाट लिएको रकममा ५० प्रतिशत थप गरेर क्षतिपूर्ति दिन तथा तीन–तीन वर्ष कैदको ठहर गरे पनि पीडितले अहिलेसम्म एक सुको पाएका छैनन्। दोषी ठहर व्यक्ति पनि पक्राउ परेका छैनन्।

दलालले मकाउ पठाउने भनेर नाम पोलेको केपी इन्टरनेसनल ओभरसिजले अनुसन्धानको क्रममा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गरेकाले कुनै कारवाही भएन। दलालले पीडितलाई दिएको नगदी रसिदलाई समेत म्यानपावरले आफ्नो नभएको जिकिर लिएकै भरमा ऊ कारवाहीबाट उम्कियो। २६ लाख २५ हजार रुपैयाँ असुल गरेका दलालले पीडितलाई केपी इन्टरनेसनल ओभरसिजले तीन लाख रुपैयाँ असुल गरेको नगदी रसिद दिएका छन्।

न्यायाधीकरणले दलाललाई दोषी ठहर गरे पनि ओखलढुंगाका पीडितलाई कास्कीको सराङ्कोट र भक्तपुरको नगरकोट पुगेर दोषी ठहरिएका व्यक्तिबाट गुमेको रकम कसरी लिने भन्ने समस्या छ। म्यानपावर र दलालले पीडितसँग रकम असुल्दा मकाउ पठाउने आश्वासन दिएका थिए। तर पछि मकाउ नपठाई थाइल्यान्डको राजधानी बैंककमा २६ दिन अलपत्र पारेपछि उनीहरूको वैदशिक रोजगारी असफल भएको थियो।

वैदेशिक रोजगारीको क्रममा जसरी पछिल्लो समयमा युवायुवती दिनदिनै जस्तो ठगीमा परिरहेका हुन्छन्, त्यसरी नै पीडितलाई साथ दिने बलियो कानुन नभएकाले न्यायबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्। विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐनले क्षतिपूर्ति लिन पीडक जुन जिल्लाको स्थायी बासिन्दा हो, सोही जिल्ला पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले ठगीको रकम फिर्ता लिन पीडितलाई कठिन भइरहेको छ।

वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिएको पीडित सुदूरपूर्व र पीडक वा म्यानपावर सञ्चालक÷दलाल सुदूरपश्चिमको स्थायी बासिन्दा हुँदा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न पीडित पीडकको गृह जिल्ला पुग्नुपर्ने बाध्यता छ।  वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई व्यवस्थित तथा मर्यादित बनाउन लामो समयदेखि काम गर्दै आएका विज्ञहरूका अनुसार ऐन बनाउँदा गलत नियत राखिएका कारण अहिले पीडितलाई न्याय प्राप्तिमा निकै गाह्रो परिरहेको छ। यसले गर्दा अदालतबाट पीडितको पक्षमा हुने अधिकांश फैसला कागजमा मात्र सीमित हुने गरेको विज्ञहरूको ठहर छ।

श्रमविज्ञ तथा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेलका अनुसार वैदेशिक रोजगार पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाउने फैसला कागजमा मात्र सीमित हुने र पीडितले न्याय पाएको अनुभूति गर्न नसक्दा कानुनप्रति नै वितृष्णा बढ्ने खतरा देखिएको छ। उनका अनुसार वैदेशिक रोजगार पीडितको पक्षमा अदालतले गरेका फैसलामध्ये करिब १२ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भइरहेका छन्। 

मोरङ, उर्लाबारी–८ सुनझोडाका झमकबहादुर थापाको पनि वैदेशिक रोजगारीको यात्रा सफल हुन सकेन। निड इम्प्लोइमेन्ट सर्भिस प्रालिले मलेसियाको सेङइप फर्निचर उद्योगका लागि पठाएका थापा डेढ महिनामै घर फर्र्किएपछि न्याय खोज्दा खोज्दै निराश भइरहेका छन्। मलेसिया जाँदा एक लाख ४० हजार रुपैयाँ तिरेको बताउने थापाले पटकपटक म्यानपावरलाई भेट्न खोजे पनि सम्पर्कमा आउन नचाहेको दुखेसो पोखे।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका द्वितीय उपाध्यक्ष कमलदेव मल्ल सरकारले मलेसिया, युएईलगायत मुलुकसँग शून्य लागतमा कामदार पठाउने सम्झौता गरे पनि नेपालले पाउने कोटा नतोक्दा समस्या सिर्जना भएको बताउँछन्। ‘सरसर्ती कुरा सुन्दा शून्य लागतको निर्णय निकै राम्रो हो,’ उनले भने, ‘तर यस्तो सम्झौता व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था छैन।’

मागपत्र ल्याउनेदेखि कार्यालयको सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताबाट कसरी असुली गर्ने भन्नेबारे ठोस योजना नहुँदा शून्य लागतको सम्झौता कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा पुगेको म्यानपावर व्यवसायी बताउँछन्। विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा दुई हजार एक सय ७९ पीडितले मेनपावरद्वारा ठगी गरेको उजुरी गरेका छन्। ती उजुरीमा ८५ करोड रुपैयाँ असुल उपर गर्न माग गरिएको छ।

नेपाली टोली मलेसिया जाँदै
यसैबीच, कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण तथा शून्य लागतमा कामदार पठाउने प्रक्रियाबाट प्रस्टता ल्याउन नेपाली टोली मंगलबार मलेसिया जाँदैछ। विभागका महानिर्देशक भुसालका अनुसार उक्त टोलीले सरकारले गरेका निर्णयलाई सरलीकरण गर्न मलेसियन अधिकारीसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। विभागका महानिर्देशक भुसालसहित परराष्ट्र र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अधिकारी मलेसिया जाँदैछन्।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७६ ०२:३४ मंगलबार