काठमाडाैं, – नेपाल– भारत सीमा विवाद रहेका सुस्ता र कालापानीबाहेकका क्षेत्रको सीमा मापन हुनेभएको छ। दुई देशको संयुक्त कार्यदलले मंसिर मसान्तबाट दुवै देशका सीमा क्षेत्रमा वैज्ञानिक मापन तथा निरीक्षणको काम गर्न लागेको हो। कार्यदलले हरेक वर्ष मंसिरबाट सीमा मापन को काम सुरु गर्ने गरेको छ। तर असारदेखि कात्तिकसम्म सीमा मापनको काम हुँदैन। कार्यदललाई सुस्ता र कालापानीको विषयमा भने सीमा मापन तथा निरीक्षणको म्यान्डेट दिइएको छैन। कार्यदललाई २०७१ बाट सो काम दिइएकोमा करिब आधा काम पूरा भएको नापी विभागले जनाएको छ।

विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले नियमित प्रक्रियाअन्तर्गत मंसिरको अन्तिम साताबाट नेपाल–भारत सीमा मापनको काम सुरु हुने बताए। यसका लागि ४ वटा टोली गठन गरिएको पनि उनले जनाए। उनका अनुसार एउटा टोली पूवी क्षेत्रमा सुनसरीदेखि पूर्व इलाममा खटिने छ। सो टोलीले सुनसरी, मोरङ, झापा र इलाममा काम गर्नेछ। यसैगरी अर्को टोली सुनसरीदेखि चितवनमा पुग्ने छ भने तेस्रो टोली नवलपरासीदेखि कपिलवस्तु, बाँकेसम्मका लागि खटिने छ। यस्तै चौथो टोली कैलाली र कञ्चनपुरमा खटिने छ। विभागले यसअघि पनि ४ वटा टोली बनाई विभिन्न ठाउँमा खटाएको थियो। सीमा क्षेत्रमा हराएका स्तम्भ जिपिएस(ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) प्रविधिमार्फत पत्ता लगाई पुनःस्थापना गर्ने, नबनाइएको ठाउँमा नयाँ राख्ने तथा बिग्रे–भत्केकाको मर्मत–सम्भार गर्दै सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमण गरेर बसेकालाई हटाउन कार्यादलललाई म्यान्डेट दिइएको छ। नेपाल–भारत १ हजार ८ सय ८० किमि लामो सीमा क्षेत्रमा ८ हजार ५ सय ५३ सीमास्तम्भ रहेका छन्।

कार्यदलले हालसम्म सीमाक्षेत्रमा राखिएका सीमास्तम्भमध्ये ८ हजार ५७ वटाको अध्ययन गरेको छ। बाँकी ४ सय ९६ सीमास्तम्भको अध्ययन नै नभएको नापी विभागले जनाएको छ। विभागका स्थलरूप नापी शाखाका शाखा प्रमुख दयानन्द जोशीका अनुसार अध्ययन गरिएका ८ हजार ५७ वटा सीमास्तम्भ मध्ये १ हजार ६ सय ९८ वटा मर्मत भएका र २ हजार ३५ वटा स्तम्भ पुनः निर्माण गरिएका छन्।

विभागका अनुसार सीमा क्षेत्रमा रहेका ठूला नदी र खोलमा सीमास्तम्भ राख्न बाँकी नै छ। सन् १८१६ को सुगौली सन्धीलाई आधार मानेर हाल सीमाको वैज्ञानिक मापन गर्न सुरू गरिएको नापी विभागको भनाइ छ। विभागले कुनै अवरोध नआए सन् २०२२ सम्म सीमा मापनको काम पूरा हुने जनाएको छ। २०४५ सालमा नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदलले सुगौली सन्धी हुँदा जुनजुन ठाउँमा खोला नदी थिए त्यसलाई आधार मानी वैज्ञानिक मापन गर्ने सहमति भएको थियो।

प्रकाशित: २४ मंसिर २०७६ ०१:१९ मंगलबार