राजनीतिमा कलाकारको आकर्षण

बुधबार, २९ मङि्सर २०७३, ०९ : ५२ पुरुषोत्तम दाहाल

रेखा थापाले राजनीतिक तम्बु परिवर्तन गरिछन् । नेपाली सञ्चार माध्यमहरुमा विगतकी चर्चित नायिका रेखा दोस्रो पटक राजनीतिमा चर्चित हुन पुगेकी हुन् । नायिकाहरुको चर्चा जहिले जहाँ पनि हुने गर्छ । सिनेमामा राम्रो रोल भए पनि, नराम्रो भए पनि, गम्भीर रहे पनि, उत्ताउलो परिधान र कला भए पनि अनेक रुपमा नायिकाहरुको चर्चा हुने गर्दछ ।

चर्चाशून्य अवस्थामा अनेक स्टन्ट प्रयोग गरी र अनावश्यक चर्चाहरु गराई पछि आफैँ खण्डन गराएर चर्चा जीवित राखिन्छ । तर नेपाली कला क्षेत्रका नायिकाहरु राजनीतिमा त्यति जमेका छैनन् । गौरीलाई ‘सिंहदरबार’को भूमिकामा सुहाए पनि सिंहदरबारको आसनको भोक उनलाई छैन । पूजा चन्दमा अब बिस्तारो बार्धक्यले छोयो । वसुन्धरा भूसाल हुन् कि लक्ष्मी गिरी राजनीतिप्रति त्यति तानिएको सुनिदैन ।

दीपाश्रीहरु सिनेमामै व्यस्त छन् । मिथिलाहरु गृहस्थ भए भने सारंगाहरु प्रवाशतर्फ आकर्षित हुन पुगे । भुवन केसी राजनीतिमा आए पनि शिव श्रेष्ठले अझै आफूलाई कतै जोडेका छैनन् । राजेश हमाल र दीपकराज गिरीहरुको त अझै उमेर छ । विपना थापाहरु पनि कता हराए अब इतिहास हुन पुगे । नयाँ शक्तिमा सक्रिय करिश्मा मानन्धरले राजनीतिलाई पछिल्लो चरणको पेसा बनाउने संकेत देखिएको छ । नेपालका थोरै उत्कृष्ट र सफल नायिकाहरु मध्येकी रेखा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा र करिश्मा नयाँ शक्तिमा जानुले ती पार्टीहरुलाई बलियो समर्थनको ढोका खोल्ने छ ।

यद्यपि यस कालखण्डकी चर्चित लोककलाकार कोमल वली र हिजोका दिनमा कला साधक मीरा राणा पनि राजनीतिमा नै छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सदस्यता लिएर आफूलाई गौरव भएको अनुभव गरिरहेका छन् । समाज परिवर्तनका लागि कला सफल हुनु पर्छ । नेपाली कलालाई समृद्ध गराएका कलाकारहरु राजनीतिको समृद्धिका लागि यसरी सक्रिय हुनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य कुरा हो । हिजोका दिनमा रेखा थापाले माओवादीको तम्बु प्रयोग गरेकी थिइन् । उनले एकजना माओवादी नेतालाई भाइटीका लगाएर आफ्नो माइतीवरण गरेकी थिइन् ।

माओवादीले करिब सशस्त्र हिंसाकालकै जस्तो आतङ्क सिर्जना गरी नेपाललाई जातीय राज्यका रुपमा स्थापित गर्न चलाएको अराजक आन्दोलनका समय रेखा थापाको प्रवेश माओवादीमा भएको थियो । सिंहदरबारको ढोकामा धर्ना बस्ता अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग जोडी मिलाएर रेखा नाचेको विषयले एकपटक राष्ट्रलाई नै तरंगित तुल्याएको थियो । पुष्पकमल दाहालका विरोधीहरुले त्यो नाचलाई आफ्नो राजनीतिक रामवाण जस्तो गरी अनेक भाषामा व्यंगवाण छरेका समेत थिए ।

कलालाई सम्मान गर्नु राजनीतिको दायित्व हो तर हामी कहाँ सम्मान संस्कृति अझै मौलाएको छैन । नेपाली कांग्रेसमा धेरै कलाकारहरु छन् तर ती छायामा छन्, एमाले वा अरु दलहरुमा पनि छन् तर ती धेरै सतहमा देखिएका छैनन् । कमसेकम रेखा, कोमल, मीरा वा करिश्माहरुको स्थानका आधारमा पनि राजनीतिले कलालाई सम्मान गर्न सिक्नु पर्छ जसबाट राजनीतिमा हुने विकृतिलाई हटाउन वा घटाउन सकियोस् ।

राजनीतिमा कलाकारको आकर्षण एकातिर छ भने अर्कातिर दस वर्ष पूरा भए पनि संविधानको विवाद मिल्न सकेको छैन । अर्थात् यो दस वर्षको समयमा खास उमेर समूह पार गरेका कसैले पनि नेपालको र नेपाली जनताको सेवा गर्ने वा आफूलाई संवैधानिक बनाएर असल काम गर्ने अवसर गुमाएका छन् । बनेका अनेक संवैधानिक आयोगहरु छन्, ती पनि राजनीतिक चक्रव्यूहभित्र अभिमन्यूजस्ता लाग्छन् । संविधान पूर्ण रुपमा जारी नभएको हुनाले संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्था आकाशको फल आँखा तरी मर् भनेजस्तो भएको छ ।

संघीयताको टुंगो लागेन भने यो संविधानअनुसार स्थानीय निकायहरू बन्न सकेनन् भने र निर्वाचनका लागि तोकिएको बाँकी साढे तेह्र महिनामा समेत निर्वाचन हुनसकेन भने अहिले घिटिघिटी रहेको संविधानको समेत प्राण पखेरु उड्ने निश्चित छ । अथवा एक दसकदेखि निरन्तर प्रयोगमा ल्याइएको सहमतिको राजनीतिलाई दोहो¥याउँदै वर्तमान संसद्को समयावधि थप गर्नुपर्ने हुन्छ । संकट टार्न समयावधि थप गर्ने प्रयास अहिलेदेखि नै गरियो भने सायद परिणाम सकारात्मक हुने छ । समय भड्केपछि समय थप गर्ने बहस आफैँमा बेइमानीपूर्ण हुनेछ ।

अहिलेसम्म खास गरी वर्तमान सरकारकारले सबैभन्दा प्राथमिकतामा राखेको संविधान कार्यान्वयनको पक्ष समग्रमा ओझेल परेको छ । पहिलो संशोधनमा हल हुन नसकेका विषयहरुलाई दोस्रो संशोधनमार्फत् समाधान गर्ने योजना बीचमा नै तुहिसकेको छ । सबै पक्षलाई अस्वीकार्य संशोधनको कुनै औचित्य हुँदैन । यद्यपि संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले निर्वाचनका सर्तमा संशोधनको विषयलाई थाती राख्ने र पछि सहमतिको सूत्र खोज्ने संकेत दिएका छन् । यो संकेत केही सकारात्मक रहे पनि तराई–मधेस केन्द्रित दलहरूको रटान र अडानका कारण यो संकेतको कुनै वाञ्छित परिणाम आउने देखिँदैन । पहिलो र दोस्रो संशोधन पहाड वा हिमाली क्षेत्रका लागि भएको होइन ।

मधेस केन्द्रित दलहरुको दबाबका आधारमा भएका हुन् । संविधानले दोस्रो दर्जामा पारिएका नागरिकहरुका बारेमा त एक शब्द बोलेको सुनिदैन । संविधानले दिएको विशेषाधिकार उपभोग गर्नेहरुकै चर्को आवाज सुनिदैआएको छ । विशेषाधिकार प्राप्त नागरिकहरुका प्रतिनिधि दाबी गर्ने तराई–मधेस केन्द्रित दलहरुका नेताहरु आफ्नै खुट्टामा कम अरु कसैको इसारामा बढी हिँड्ने देखिएको हुनाले पनि समस्या जहाँको तहीँ छ ।

संघीयता समस्या भएर त्यसै देखापरेको होइन । अहिलेको तत्काल समस्या भनेको संघीयता नै हो । अब राष्ट्रले एकपटक यो विषयलाई थाती राखेर कठोरतापूर्वक अघि बढ्ने अथवा जनमत संग्रह गर्ने लोकतान्त्रिक निर्णय गर्ने अवस्था आएको छ । के सरकार यसमा तयार छ ? के सांसदहरु आफ्नो कमजोरीलाई अर्थान्तरमा व्याख्या नगरी यस सत्यलाई स्वीकार गर्छन् ? कि सधैँ अति निर्णयहरू अथवा अनिर्णयको बन्दी बनाएर अनेक पुस्तालाई देशको सेवा गर्नबाट रोक लगाउने कामलाई निरन्तरता दिन उत्सुक छन् ?

संविधान जारी भएपछिका सबै आशा र देखाइएका भरोसाका शब्दहरु निरर्थक भएका छन् । सामान्य गतिमा हिँड्नु पर्ने राजनीतिको गति असामान्य हुन पुगेको छ । असामान्य गतिका कारण राजनीतिले निर्माण गरेका अनिवार्य अवयवहरु निष्काम हुन पुगेका छन् । राजनीतिले सही गन्तव्य नसमातेकै कारण यतिखेर दण्डहीनता मौलाइरहेको छ । वृहद् शान्ति सम्झौता भएको दस वर्ष पूरा भएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गठन भएको डेढ दसक पार भएको छ । वृहद् शान्ति सम्झौताका आधारमा सत्यतथ्य तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोग बनेका छन् । मानव अधिकार आयोगप्रति कुनै पनि सरकार कहिले पनि सकारात्मक भएनन् र सहयोगी रहेको अनुभव भएन । आमरुपमा माग भएको सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग पनि यतिखेर किंकर्तव्य भएको अवस्था छ । आयोगका प्रमुख र सदस्यहरुका सार्वजनिक गुनासाहरु सुन्दा अहिलेको राजनीति सत्ताबाहेक अन्यत्र कतै पनि दृष्टि दिँदैन भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

आयोगहरुका लागि न आवश्यक कानुन बनाइएको छ न आवश्यक रकम दिइएको छ, न सूचनाहरु दिइएको छ, न आवश्यक जनशक्ति उपलब्ध गराइएको छ । खाली आयोगमा आयुक्तहरु नियुक्त छन् र तिनीहरुका निम्ति कार्यालय ल्याउने र घर पु¥याउने सवारीसाधनको व्यवस्था भएको छ । आयोगहरु समर्थ नहुँदा दण्डहीनता मौलाइरहेको छ । हिजो नूरप्रसाद अधिकारी न्याय माग्न अनसन गर्दागर्दै मरे । राणा शासनजस्तो कठोर कालमा समेत अनसन बसेका बिपी कोइरालालाई न्याय दिन बाध्य भएको थियो सत्ता ।

तर त्यही काल खण्डले कृष्णप्रसाद कोइरालालाई गरेजस्तो व्यवहार वर्तमानको राजनीतिले न्याय माग्नेहरु विरुद्ध गरिरहेको छ । गंगामाया कुनै दिन कृष्णप्रसाद जस्तै हुन सक्छिन् । न्यायको खोजी गर्दै उनी आफ्ना पतिसरह हुन सक्दिनन् भन्ने देखिँदैन । न्याय वस्तुतः माग्नुपर्ने विषय होइन । राज्यसँग अधिकारका रुपमा नागरिकले लिनुपर्ने विषय हो र नागरिकलाई राज्यले दिनुपर्ने कर्तव्य हो न्याय । राज्य आफैँ जनताको न्यायका पक्षमा उभिनुपर्ने हो । जनता बोल्नुअघि नै राज्य न्यायका लागि उभिइसक्नुपर्ने हो । तर नेपालको राजनीतिका मसीहाहरुले न्यायलाई आफ्नो सत्ताको सिँढी बनाइरहेको देखिन्छ ।

यसैकारण आजको राजनीतिलाई सफा गर्न चाहने जसकसैले पनि पहिले नागरिक न्यायको आवाजका पक्षमा उभिनुपर्ने छ । दण्डहीनता रोक्न सशक्त कदम चाल्नुपर्ने छ । संविधान बन्न नसकेकै कारणले नागरिक अन्यायमा पर्नु हुँदैन । त्यही बन्न नसकेको प्रणालीविरुद्ध जनता सडकमा जान पनि सक्छन् । आजको परिवर्तनका लागि ज्यान हत्केलामा राखेर उभिएकाहरु सबैले सोच्नुपर्छ– राजनीतिको स्वार्थीकर्मलाई यसैगरी अराजक छाड्ने कि अनुशासनमा ल्याउने ? अराजक राजनीतिमा जस्तो सुकै आकर्षण रहे पनि र जजसको आगमन वा वहिर्गमन भए पनि गन्तव्य समात्न सकिएन भने असल परिणाम पाउनु सम्भव हुँदैन ।

राज्यले र राजनीति गर्नेले संविधान त दिन सकेनन्, कमसेकम पीडितलाई न्याय दिने काम त गरुन् ! हुन त पीडकहरु आफैँ शासनमा रहेसम्म न्याय असम्भव हुनेछ । तैपनि भन्नैपर्छ– राजनीतिक समाधान खोज, चाँडो संविधानलाई पूर्णता देऊ र न्यायका लागि उठेका आवाजहरुको सम्मान गर र मात्र शासन र सत्ताको आयु लामो हुनेछ ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस र एन् एस् क्यास पोइन्टमा उपहार

सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर र एन् एस् क्यास पोइन्ट/लु लु एक्सचेन्ज मलेशियाको संयुक्त पहलमा स्क्त्र्याच एण्ड विन प्रमोसन अगस्ट १०,२०१९...

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

पल्सर एनएस २०० अब एबीएसमा

हन्सराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनी प्रा.लि., नेपालका लागि दुई पाङग्रे बजाज मोटरसाइकलहरुको एक मात्र अधिकृत वितरकले नयाँ पल्सर एनएस २०० मा...

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

तयारी पोसाकको सो रुम खुल्यो

पूर्वकै केन्द्र मानिएको इटहरीमा तयारी पोसाकका सामग्री खरिद गर्ने सो रुम खुलेको छ। ...

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले मनायो रजत जयन्ती

एभरेस्ट बैंकले नर्भिक इन्टरनेसनल अस्पताल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको सहकार्यमा विभिन्न संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वका कार्यक्रम आयोजना गरेको छ । ...

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

फेसबुकलाई ३५ अर्ब डलरको जरिवाना हुन सक्ने!

मुद्दा हारेको खण्डमा फेसबुकले अहिलेसम्म कै सबैभन्दा ठूलो रकम जरिवाना तिर्नु पर्ने हुन्छ ! ...

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

उद्यम चलाउन महिलालाई अवसर

महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थपमाया थापा मगरले महिलालाई उद्यमशीलतासँग जोड्न आवश्यक रहेको बताएकी छन् । ...

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

क्रोम ब्राउजर निकै असुरक्षित - क्रोमको सट्टा यो ब्राउजर प्रयोग गर्नु उचित !

गुगल क्रोमलाई जर्मनको एक साइबर सुरक्षा निकायले सबैभन्दा असुरक्षित ब्राउजरको संज्ञा दिएको छ ...

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा

सामसंग GearVR र गुगल डेड्रिम जस्ता स्मार्टफोन VR को भविष्य अन्योलमा परेको छ ! ...

Ncell Footer Ad