सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरीको बैंक खाता खोल्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। छोरीलाई कम्तीमा माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन ग्यारेन्टीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले छोरीलाई बैंक खाता कार्यक्रम ल्याएको हो। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि कर्णालीमा जन्मेका छोरीहरूका लागि ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ नाम दिइएको यो कार्यक्रम लागू हुने बताइएको छ। कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो महिना एक हजार र दोस्रो महिनादेखि २० वर्षसम्म मासिक पाँच सय रूपैयाँका दरले प्रदेश सरकारले छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरिदिनेछ। यस हिसाबले छोरी २० वर्ष पुग्दा एक लाख २० हजार पाँच सय रूपैयाँ जम्मा हुन आउँछ।

छोरीलाई बैंक खाता कार्यक्रममा सहभागी गराउन अभिभावकले तीनवटा मुख्य सर्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। छोरीलाई कम्तीमा माध्यमिक तह उत्तीर्ण गराउने, प्रचलिन कानुनको अधीनमा रहेर छोरीको उमेर २० वर्ष नभएसम्म विवाह नगराउने र छोरीछोरीबीच लालनपालन, हेरचाह र संरक्षणमा कुनै असमान व्यवहार नगर्ने प्रतिबद्धता अभिभावकले जनाएपछि मात्रै यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाइन्छ।

छोरीलाई कम्तीमा माध्यमिक तहसम्मको अध्ययन ग्यारेन्टीका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले छोरी बैंक खाता कार्यक्रम ल्याएको हो।

कर्णालीमा उमेर नपुग्दै छोरीहरूको विवाह गराइदिने प्रचलन छ। सानै उमेरमा विवाह हुँदा छोरीहरूले पढ्न पाउँदैनन्। छोरीहरूलाई ‘अर्काको घर जाने जात’ भनेर असमान व्यवहार गरिँदै आएको छ। यसकारण कर्णालीमा छोरा–छोरी बीचको भेदभाव उच्च छ। पछिल्लो समय भ्रूण पहिचान गरेर गर्भमै छोरी मार्नेको संख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ।

‘छोरी पनि छोरासरह सक्षम छन्। तर कर्णालीमा छोरीलाई हेय भावले हेरिन्छ। पछिल्लो समय गर्भमै छोरी मारिने क्रम पनि बढेको छ,’ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले भने, ‘गर्भदेखि जीवनकालसम्मको सुरक्षाका लागि प्रदेश सरकारले बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रम लागू गरेको हो।’ उनले यो कार्यक्रमले छोराछोरीबीच हुने भेदभाव मात्रै होइन, कर्णालीमा माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण गर्ने छोरीहरूको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनुका साथै बालविवाह अन्त्यका लागि पनि महŒवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहले छोरी जन्म बचत खाता कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन्।

प्रदेश सरकारले एक अभिभावकका बढीमा दुईजना छोरीलाई यो कार्यक्रममा समेट्ने योजना बनाएको छ। ‘संरक्षणको आवश्यकता भएकाहरूको हकमा सीमा निर्धारण गरिएको छैन,’ मुख्यमन्त्री शाहीले भने, ‘अरूका हकमा बढीमा दुई छोरीलाई यो कार्यक्रममा समेट्छौं।’

कार्यविधिमा मृत्यु, असाध्य वा कडा रोग, संरक्षकको मृत्यु भएर आर्थिक कठिनाइले विद्यालय जान नपाउनेबाहेकका हकमा छोरी २० वर्ष नपुगुन्जेल खातामा जम्मा भएको पैसा झिक्न नपाइने उल्लेख छ।

प्रकाशित: २२ मंसिर २०७६ ०२:२० आइतबार