अक्षम घोषितलाई आयोगमा नदोहोर्‍याउन ज्ञापनपत्र

मङ्गलबार, १७ मङि्सर २०७६, ०९ : ४२ | नागरिक

काठमाडौं – द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्न बनेको सिफारिस समितिले पहिल्यै पदच्यूत भइसकेका व्यक्तिको नाम फेरि समावेश गरेको भन्दै संघीय संसद्मा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

संसद् सचिवालय सिंहदरबारमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा आयोगका पदाधिकारी सिफरिसका क्रममा मंसिर २ गते प्रकाशित सूचनामा पुराना पदाधिकारीको नामसमेत समावेश भएको उल्लेख गर्दै त्यसरी दोहो-याउन नहुने उल्लेख छ। संसद्बाट अक्षम घोषणा भई पदमुक्त भएकाहरू नै आयोगमा पुनर्नियुक्त हुने सम्भावना देखिएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ। त्यसमा पीडितको भावनालाई कुल्चिएर गठन भएको आयोगमा बसेर चार वर्षसम्म कुनै काम नगर्ने पदाधिकारीको पुनर्नियुक्ति हुनु भनेको संसद्को अपमान भएको बताइएको छ। संसद्बाट पारित ऐनको भावनाविपरीत हाल संसद् नभएका बेला संसदीय समितिमा यसबारे छलफल गराई सिफारिस समितिका अध्यक्ष, सदस्यलाई बोलाई स्पष्टीकरण माग्नसमेत आग्रह गरिएको छ। सभामुखका नाममा दिइएको ज्ञापनपत्रमा सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्न व्यक्तिबारे अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक नभएकोमा चिन्ता पनि व्यक्त गरिएको छ।

सरकारले २०७१ माघमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। दुई आयोगले चार वर्षसम्म कुनै काम गर्न नसकी सरकारले ऐन परिवर्तन गरी पदाधिकारीको पदच्यूत गरेको थियो। पदच्यूतसँगै सरकारले दुई रिक्त आयोगमा पदाधिकारी चयन गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो। चौतारीले संसद्को मानवअधिकार समिति र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पनि ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।