नेपालमा बोलिने धेरै भाषा दिनप्रतिदिन लोप हुँदै गएका छन् भने कतिपय भाषा संकटापन्न अवस्थामा छन् । विविधिताको धनी देश नेपालको पहिचान जोगाउन यस्ता भाषा संरक्षण गर्नुपर्छ । नेपालमा आधाभन्दा बढी भाषा लोपोन्मुख अवस्थामा छन् । पछिल्लो समय भाषाहरूको संरक्षण, प्रवद्र्धन र उत्थानका लागि स्थानीय रेडियोहरूले विशेष योगदान गर्न थालेका छन् भने भाषा आयोग पनि भाषा पहिचानमा जुटेको छ।
भाषा आयोगले केही दिनअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा ६ नयाँ भाषा पहिचान भएको उल्लेख गरिएको छ। पहिचान भएका नयाँ भाषामा राना थारू, नार फु, चुम(स्यार), नुब्री (लार्के), पोइके र सेराके (सेके) छन् । यी भाषा क्रमशः कञ्चनपुर, मनाङ, गोरखा, डोल्पा र मुस्ताङमा बोल्ने गरिएका पुराना भाषा हुन् । पछिल्लो जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा १ सय २३ भाषा बोल्ने गरिएको भनिएकामा अब ६ नयाँ भाषा थप्दा यसको संख्या १ सय २९ पुगेको छ  ।
भाषा आयोगकै प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा बोलिने ६६ प्रतिशत भाषा संकटापन्न अवस्थामा छन् । नेपालका अधिकतर भाषा मौखिक परम्परामा आधारित छन् र लेख्य पद्धति अझै विकास हुन सकेको छैन ।  यस्ता भाषाको संरक्षण र उत्थानका लागि जिल्ला–जिल्लामा खुलेका स्थानीय रेडियोहरू जुटेका छन् । बर्दियामा रहेको गुरुबाबा एफएमले त थारू भाषाको शब्दकोश प्रकाशन गर्नाका साथै संविधानलाई पनि थारू भाषामा अनुवाद गरेर प्रसारण गर्ने गरेको छ । आदिवासी जनजातिका भाषा, संस्कृति, अधिकार संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै खुलेका सामुदायिक रेडियोहरूले स्थानीय भाषामा कार्यक्रम, समाचार, सूचना तथा जानकारी प्रसारण गर्ने गरेका छन् ।
पाँचथरमा रहेको समात्लुङ एफएमले लिम्बू, राई वान्तवा, तामाङ, मगर र नेपाली भाषामा  कार्यक्रम तथा समाचार प्रसारण गरिरहेको छ । खोटाङमा रहेको रेडियो रूपाकोटले चाम्लिङ, मगर, तामाङ र नेवारी भाषामा कार्यक्रम र समाचार प्रसारण गर्न थालेपछि स्रोता बढेको स्टेसन म्यानेजर रामधन राई बताउँछन् । भोजपुरमा रहेको चोमोलुङमा एफएमले शेर्पा, थुलुङ, कुलुङ, खालिङ र तामाङ भाषाको कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेको छ । धादिङमा रहेको रेडियो धादिङले राति ८ बजे प्रसारण गर्ने चेपाङ भाषाको कार्यक्रम चेपाङ समुदायले त गर्वसाथ सुन्छन् नै, अन्यले पनि रमाइलो मानेर सुन्ने गरेका छन् । मधेशका रेडियोहरूबाट थारू, मैथिली, राजवंशी, अवधी, उर्दू, भोजपुरी भाषामा कार्यक्रम तथा समाचार प्रसारण भइरहेका छन् भने ती भाषाका साहित्यिक÷मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम निकै लोकप्रिय भएका छन् ।
नेपालमा मैथिली, अवधी, उर्दू, भोजपुरी, नेवारी र तिब्बतीजस्ता भाषा पठनपाठनमा पनि पनि प्रयोग भइरहेकाले यी भाषाका कार्यक्रममा शुद्धता र एकरूपता पाइन्छ तर अन्य भाषाका कार्यक्रम जिल्लापिच्छे फरक–फरक हुने गरेका छन् । कोई, काइके, कागते, किसान, कुकी, खाम र खालिङजस्ता भाषालाई सबै उमेर समूहका व्यक्तिले मौखिक रूपमा प्रयोग गरेको त पाइन्छ तर यसलाई रेडियोले अझ प्रवद्र्धन हुने गरी कार्यक्रम सुरु गरेका छन् । नेपालमा बोलिने करिब ३० वटा यस्ता भाषालाई प्रबल भाषाका रूपमा लिन सकिन्छ जुन मौखिक प्रयोगमा बलिया देखिएका छन् । यिनैमध्ये जिरेल, थामी भाषामा दोलखाको सामुदायिक रेडियो हाम्रो एफएमले कार्यक्रम र समाचार प्रसारण गरिरहेको छ । खडिया, घले, चाम्लिङ, चेपाङ, छन्त्याल, जिरेल र जेरुङजस्ता भाषा स्थानीय रेडियोबाट प्रसारण गरी संरक्षणको हुटहुटी स्थानीय नागरिकदेखि जनप्रतिनिधिसम्म पैदा गर्ने काम रेडियोले गरेका छन् ।

पछिल्लो जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा १ सय २३ भाषा बोल्ने गरिएको भनिएकामा अब ६ नयाँ भाषा थप्दा यसको संख्या १ सय २९ पुगेको छ  ।

रेडियोको काम उत्प्रेरित र प्रचार प्रसार गर्ने मात्रै हो, भाषा संरक्षण र उत्थान गर्न त स्थानीय तह र अगुवाले नै विशेष योजना बनाउनुपर्छ । तिलुङ, दुरा, कुसुन्डा, लिङखिम र सामजस्ता भाषा लोप नै हुन लागेकाले यी भाषा बोल्ने समुदायका अगुवाले संरक्षणमा सक्रियता देखाउनुपर्छ । स्थानीय रेडियोहरूबाट यी भाषाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवसर उनीहरूलाई छ । भाषिक समुदायमा प्रचलनमा रहेका इतिहासका कथन, कथा, उखान–टुक्का संकलन गरी रेडियोमार्फत प्रसारण गर्न सकिन्छ र त्यस्ता भाषाका रचना सुनाउन रेडियोले स्टुडियोको टेलिफोन खुला गर्न सक्छ । अझ रेडियोबाटै भाषा शिक्षणसम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारण गर्न सकिन्छ । केही सामुदायिक रेडियोले भाषा सिकाउने कार्यक्रम चलाइरहेका पनि छन् । तर केही सामुदायिक रेडियो आर्थिक रूपमा संकटकालीन अवस्थामा पुगेकाले पहिले प्रसारण भएका भाषाभाषीका कार्यक्रम बन्द पनि भएका छन् ।  
ललितपुरको रेडियो पर्यावरणले २०६० सालदेखि दैनिक ३ घण्टा नेवारी भाषाको कार्यक्रम प्रसारण गरिरहेकामा आर्थिक कारण देखाउँदै कार्यक्रम बन्द गरेको छ । पोखराको हिमचुली एफएमले पनि यस्तै कारण देखाउँदै गुरुङ भाषाको कार्यक्रमको समय कटौती गरेको छ । रेडियोको आर्थिक विकास र दिगोपनले पनि भाषा संरक्षणमा प्रभाव पार्ने भएकाले यसतर्फ सोच्नुपर्ने भएको छ ।
भाषाको विविधतालाई सम्पत्ति मानेर यिनको संरक्षणको बाटो राज्यले लियो भने मात्रै सबै समुदायले राज्यप्रति गर्व गर्न सक्छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राष्ट्रभाषामा सरकारी कामकाज हुने भनेर संविधानले नै अधिकार दिइसकेको अवस्थामा अब तीनै तहका सरकारले त्यसको कार्यान्वयनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । स्थानीय तहले स्थानीय रेडियोसँग सहकार्य गरेर भाषा संरक्षण र उत्थानका कार्यक्रम गर्नुपर्छ । आदिवासी, जनजातिका भाषा संरक्षणमा काम गर्ने संघसंस्था र सञ्चारमाध्यमले पनि स्थानीय भाषामा काम गर्ने रेडियो पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । राज्य र सरोकारवालाले पनि स्थानीय रेडियोहरूले स्थानीय भाषा संरक्षणका लागि गरेका योगदानको कदर गर्नुपर्छ, यसले रेडियो र रेडियोकर्मीलाई थप उत्प्रेरणा दिन्छ ।

सामुदायिक रेडियोहरूको नेटवर्क सिआईएनका प्रमुख   

प्रकाशित: १५ मंसिर २०७६ ०५:०८ आइतबार