काठमाडौं– सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको म्याद माघमा सकिँदै छ । यो म्यादभित्र आयोगले थालेका काम सम्पन्न गर्न नसकिने जनाएको छ ।

द्वन्द्वकालमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर घटना तथा मानवताविरुद्धका अपराध छानबिन गर्न यी आयोग गठन भएका हुन् । दुई महिना बाँकी हुँदा दुवै आयोगका पदाधिकारीले म्याद थपका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने तयारी गरेका छन् । ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन ऐन’ मा एक वर्ष म्याद थप हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसैलाई टेकेर आयोगका पदाधिकारीले म्याद थपको लबिङमा लागेका हुन् ।

‘ऐन संशोधनको तयारी भइरहेकाले ऐनमा नै उल्लेख भएर आए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहना छ’, बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लीकले भने, ‘त्यसो हुन सकेन भने दुबै आयोगका पदाधिकारी बसेर म्याद थपको आधार खुलाएर सरकारलाई पत्र लेख्नुपर्ला ।’

आयोगले उजुरी संकलनदेखि अनुसन्धान  चरणमा प्रवेश गर्दा अपेक्षित काम हुन नसकेकोमा सरकारको असहयोगलाई दोष दिँदै आएको छ ।

यी आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीको एक चौथाइ काम पनि पूरा गर्न सकेका छैनन् । द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघन र बेपत्ता पारिएकाका परिवारबाट उजुरी संकलन गर्नेबाहेक काम सरकारका कारण गर्न नसकिएकाले म्याद थप गर्न माग गर्ने मनसायमा  रहेको आयोगका पदाधिकारी बताउँछन् ।

दुवै आयोगले सरकारले आवश्यक कर्मचारी र ऐन संशोधन नगर्दा काममा बाधा परेको पदाधिकारी बताउँछन् ।
‘सबैभन्दा ठूलो समस्या ऐनकानुनकै छ, पीडकलाई सजाय सिफारिस गर्ने ऐन छैन सरकारलाई बनाइदेऊ भनेर स्थापना कालदेखि भन्दै आएका छौं’, मल्लीकले भने, ‘ प्रधानमन्त्रीलाई भन्यौं, मन्त्रीलाई भन्यौ, संसद्का समितिलाई पनि गुहा¥यौं  तर अझै काम हुनसकेको छैन ।’

बेपत्ता छानबिन आयोग संकलित उजुरीमाथि अनुसन्धानको दुई चरण सिध्याएर विस्तृत अनुसन्धानको चरणमा पुगेको पनि उनले बताए ।

 करिब ५८ हजार उजुरी संकलन गरेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले म्याद थप नभए हालसम्म गरेका कामको उपलब्धि गुम्ने सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले बताए । आयोगले म्याद थपिने आशामा प्रदेशस्तरमा कार्यालय खोलेर छानबिन अघि बढाउने योजना बनाएको जानकारी उनले दिए । सरकारलाई प्रदेशमा कार्यालय विस्तार योजना बुझाए पनि स्वीकृत भने भएको छैन ।

‘म्याद दुई महिना बाँकी छ’ सदस्य सुवेदीले भने, ‘दुई महिनामा ५८ हजार उजुरी किनारा लगाउन सक्ने अवस्था छैन ।’  माघ २६ गते दुवै आयोगको कार्यकाल सकिँदैछ । शान्ति मन्त्रालयले दुवै आयोगका समय थप गर्ने तयारीमा सरकार रहेको जनाएको छ । आयोगलाई आवश्यक कानुन निर्माणमा  जुटेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सत्य निरुपण ऐन र विशेष अदालत गठनलगायत अन्य कानुन संसद्मा दर्ता गर्ने तयारीका साथ काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ  । कानुन मन्त्रालयले संक्रमणकालीन आयोगहरूलाई आवश्यक कानुनको अन्तिम मस्यौदा गरिरहेको छ ।     

२०५२ देखि २०६२ सम्म मुलुकमा चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघन घटनाका दोषीलाई कारबाही सिफारिस तथा  समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न यी आयोग गठन भएका हुन् ।  सत्य निरुपण आयोगमा करिब ५८  हजार र बेपत्ता आयोगमा २ हजार ८ सय उजुरी दर्ता भएका छन् ।

अन्तरिम संविधान, २०६३ मा संविधान जारी भएको ६ महिनाभित्र गठन हुने भनिएका यी दुई आयोग लामो राजनीतिक खिचातानीका कारण २०७१  माघमा गठन भएका थिए । गठनको १४ महिनापछि यी आयोगले उजुरी संकलन थालेका थिए ।

प्रकाशित: २७ मंसिर २०७३ ०२:१८ सोमबार