काठमाडौं - बैंकर्स संघले श्रम मन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा जान ‘रिजर्भेसन’ राख्दै पत्र बुझाएका छन्। संघले यसअघि मन्त्री गोकर्ण विष्टसँग सहमति गरेकामा नवनियुक्त मन्त्री यादवलाई पनि यसअघिका सर्तअनुसार सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुन ‘रिजर्भेसन’ राखेको जनाएको छ।

वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन संघले निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई दोहोरो कर र ६० वर्षपछि मात्रै पेन्सन पाउने विषयमाथि प्रश्न गर्दै निजी र सरकारी कर्मचारीबीच गरिएको विभेद भएको भन्दै मन्त्री यादवलाई बिहीबार पत्र बुझाएको हो।
संघले मन्त्री यादवलाई बुझाएको पत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुँदा ३५ प्रतिशतसम्म र कोषबाट रकम भुक्तानी गर्दा थप १५ गरी कूल ५१ प्रतिशतसम्म कर तिर्नु परेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। संघका अनुसार यसअघिका मन्त्री विष्टले ५० वर्षको उमेरमा अवकास भएका कर्मचारीलाई ६० वर्षपछि मात्र पेन्सन पाउने व्यवस्था रहेकामा सच्याउने प्रतिबद्धता गरेकाले नवनियुक्त मन्त्री यादवले पनि उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने भन्दै माग अघि सारेको छ।

त्यसैगरी, सरकारी कर्मचारी अवकास हुँदा पेन्सनबाहेक सञ्चय कोषमा जम्मा भएको रकम र प्रचलित ब्याजदर अुनसार एकमुष्ट रकम पाउने तर, निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीले किन नपाउने भन्दै गुनासो गरेको हो। सरकारी कर्मचारीलाई सञ्चय कोषमा आयकर नलाग्ने तर निजी क्षेत्रका कर्मचारीले कोषमा रकम जम्मा गर्दा ३६ र उक्त रकम भुक्तानी गर्दा १५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई सौतेनी व्यवहार भएको संघको आरोप छ।

त्यसैगरी, ऐनमा भएको विभेदका कारण निजी र सरकारी कर्मचारीको तलब समान भए पनि सरकारी कर्मचारीले चार गुणा बढी पेन्सन पाउने गरेकाले विभेदको अत्य गरी सबैलाई समान व्यवहार गरिनु पर्ने सर्त अघि सारेको संघले जनाएको छ।

प्रकाशित: १३ मंसिर २०७६ ०३:२७ शुक्रबार