डा. महेश्वर ढकाल
सन् १९९२ मा स्थापना भई १९७ पक्षराष्ट्र रहेको जलवायु परिवर्तन महासन्धि (युएनएफसिसिसी) को २५ औँ सम्मेलन आगामी २ देखि १३ डिसेम्बरसम्म स्पेनको राजधानी म्याड्रिडमा हुँदैछ। जलवायु महासन्धि कार्यान्वयनका प्रमुख आधार क्योटो अभिसन्धि र पेरिस सम्झौता हुन्।

यिनै कारणले गर्दा विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको तीव्र परिवर्तनसँगै जलवायु परिवर्तनप्रतिको चासो बढ्दो छ। उक्त चासोबाट नेपाल अलग रहन सक्दैन। नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान भए पनि चीन र भारत जस्ता दुई ठूला अत्यधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने राष्ट्रहरूका बीचमा विश्वका अग्ला हिमशिखर समेटेर रहेको हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठित मुलुकका लागि जलवायु परिवर्तनप्रति चासो बढ्नु स्वाभाविक छ।

जलवायु परिवर्तनका अजेन्डालाई तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी आन्तरिकीकरण गर्दै लानुको विकल्प छैन।

एकातिर औद्योगिक राष्ट्रहरूबाट अत्याधिक हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुँदा हाम्रा हिमशिखर पग्लनु र अर्कोतिर जलवायु परिवर्तनका कारण अतिवृष्टि हुन पुगी हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा धनजनको नोक्सानी बेहोर्नुपरेको छ। यस्तो विषम अवस्थमा जलवायु महासन्धिको २५ औँ सम्मेलन र नेपालले आगामी दिनमा के÷कस्तो नीति र कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे यो लेखमा चर्चा छ।

हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगन्य भूमिका भए पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनका जोखिममा परेको मुलुक हो। हिमशिखर पग्लने दर बढ्दै जानु र वर्षा मौसममा अनुमान गर्न नसकिने गरी अतिवृष्टिसँगै आउने बाढी÷पहिरो यसका ज्वलन्त प्रमाण हुन्। जलवायु परिवर्तनका जोखिमबाट बच्न नेपालले खेलेको भूमिका त्यत्तिकै सराहनीय छ। नेपाल जलवायु परिवर्तन महासन्धि कार्यान्वयनका सुरुको दशकमा सभा÷सम्मेलन सहभागितामा मात्र सीमित रहेको भए पनि पछिल्लो वर्षमा सबैले सजिलै सुन्न र देख्न सकिने गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा आफ्नो उपस्थिति देखाउँदै आएको छ।

भर्खरै नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको जलवायु नीति २०७६ ले जलवायु परिवर्तनका आठवटा प्रमुख र चारवटा अन्तरसम्बन्धित आयाम पहिचान गरी नवीनतम सोच अगाडि सारेको छ। जलवायु परिवर्तन साझा मुद्दा भएको हुँदा सामूहिक जिम्मेवारी लिन मिल्ने गरी नयाँ जलावायु परिवर्तन नीतिलाई छाता नीतिका रूपमा अघि सारिएको छ।  

सन् २००५ मा क्योटो अभिसन्धिको पक्षराष्ट्र हुनु, सन् २०१० मा राष्ट्रिय अनुकूलन कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नु, सन् २०११ मा पहिलो जलवायु नीति बनाई कार्यान्वयन गर्नु, सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौतालाई अनुमोदन गरी राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता (एनडिसी) पेश गर्नु र राज्य संरचनमा आएको परिवर्तन तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई समेत आत्मसात गरी नयाँ जलवायु नीति २०१९ स्वीकृति एवं कार्यान्वयन गर्नु यसका ज्वलन्त प्रमाण हुन्। यसका अतिरिक्त जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावमा परेका समुदायलाई उत्थान गर्ने उद्देश्यका साथ करिव २५० मिलियन अमेरिकी डलरभन्दा बढीका जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणका विभिन्न आयोजना ल्याउन सक्नु नेपालले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन्।  

सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा आयोजित महासन्धिको १४ औँ सम्मलेनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले भाग लिएर नेपालका जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियसामु प्रष्ट राखेपछि नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बीचमा विगतको तुलनमा बढी देख्न र सुन्न सकिने गरी प्रस्तुत भएको देखिन्छ। त्यस्तै सन् २०१८ मा पोल्यान्डको क्याटोविचमा आयोजित २४ औं सम्मेलनमा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल जलवायु परिवर्तनका कारण बढी जोखिममा परेको, त्यसबाट महिला र बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मर्कामा परेका र तिनको उत्थानका लागि बढीभन्दा बढी आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अपिल गर्नुभएको थियो। यस सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व जलवायु परिवर्तनका एजेन्डामा संवेदनशील रहेको प्रस्ट हुन्छ। त्यसअतिरिक्त सिन्धुपाल्चोकको गुफा डाँडामा आयोजित जलवायु सम्मेलन होस् वा नेपालगन्जमा आयोजित जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठी, राष्ट्र प्रमुखबाट आएका सम्बोधनले नेपालको जलवायु परिवर्तनमा थप उत्साह र ऊर्जाका साथ अगाडि बढ्न मार्ग प्रशस्त गरेका छन्।

त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसंघको ७३ औँ सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा भोग्नुपरेका समस्या र तिनको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गरेको आह्वानले यस क्षेत्रमा काम गर्ने सबैलाई हौसला मिलेको छ। त्यसका अतिरिक्त स्विजरल्यान्डमा भएको डावास सम्वाद होस् वा हालै अजरवैजानको डाफुमा भएको असंलग्न राष्ट्रहरूको १८ औँ शिखर सम्मेलन होस्, प्राधनमन्त्रीले नेपाल जलवायु परिवर्तनको चपेटामा परेको र तिनको समाधानका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको भूमिकालाई सशक्तरूपमा उठाउँदै आउनुभएको छ।

यसरी जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उठाइरहँदा नेपालले राष्ट्रियस्तरमा पनि थुप्रै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा न्यूनीकरणको काम गर्दै आएको छ। नेपालको संविधानले प्राकृतिक स्रोतमाथि नागरिकको मौलिक अधिकार तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र व्यस्थापनमा उनीहरूको कर्तव्यलाई तीनै तहका सरकारका एकल र साझा सूचीमार्फत व्यवस्थित गरेको छ। यस पृष्ठभूमिमा जलवायु परिवर्तन अजेन्डालाई तीनै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी आन्तरिकीकरण गर्दै लानुको विकल्प छैन। यसै तथ्यलाई आत्मसात गर्दै भर्खरै सरकारले स्वीकृत गरेको जलवायु नीति २०७६ ले जलवायु परिवर्तनका आठवटा प्रमुख र चारवटा अन्तरसम्बन्धित आयाम पहिचान गरी नवीनतम सोच अगाडि सारेको छ। जलवायु परिवर्तन साझा मुद्दा भएको हुँदा सामूहिक जिम्मेवारी लिन मिल्ने गरी नयाँ जलवायु परिवर्तन नीतिलाई छाता नीतिका रूपमा अघि सारिएको छ।  

जलवायु परिवर्तनका कारण र प्रभावको बहस गर्दा यसले पार्ने प्रभाव क्षेत्रबारे पनि जानकारी हुनु आवश्यक छ। नेपालमा जलवायु परिवर्तनले सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको क्षेत्र कृषि हो। जुन खाद्य सुरक्षामात्र होइन, अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणले पनि सबैभन्दा बढी संवेदनशील छ। बदलिँदो मौसमअनुसार परम्परागत प्रांगारिक खेती प्रणालीमा आधुनिक प्रविधिको समिश्रणमार्फत खाद्य उत्पादन र उपभोगमा आत्मनिर्भर बन्नुको विकल्प छैन। त्यस्तैगरी वन र जैविक विविधता संरक्षणमार्फत कार्वन संचिति गर्ने अवसर नेपाललाई छ भने बढीभन्दा बढी जलविद्युत् उत्पादन, पिउने पानी र सिँचाइमार्फत समग्र विकासमा फड्को मार्न सक्ने अवसर नेपालसँग छ। तर त्यसका लागि पूर्वाधार विकासलाई जलवायु उत्थानशील बनाउनु न्युनतम सर्त हुनुपर्छ। त्यसैगरी प्राकृतिक र सांस्कृतिक पर्यटनको प्रवर्धनमार्फत प्रशस्त विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने अवसर हामीसँग भए पनि विदेशी पर्यटकका लागि अति नै आकर्षक क्षेत्रमा रहेका मौसम पूर्वानुमान गर्न सक्ने र त्यसका आधारमा पर्यटन गतिविधि गर्ने गरी निर्णय गर्ने क्षमता विकास हुनु अति जरुरी छ।

पछिल्लो समयमा स्वास्थ र पिउने पानी जलवायु परिवर्तनका अभिन्न अंग भएर आएको सन्दर्भमा नेपाली समाजलाई जलवायु उत्थानशील बनाउने हो भने जनचेतना, शिक्षा र क्षमता विकासमा प्रशस्त लगानी गर्नुको विकल्प छैन। तर त्योभन्दा बढी जलवायुजन्य प्रकोपबारे नेपालले भोग्दै आएको समस्या र यसको समाधानका लागि विशेष कार्यक्रमका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ।

नेपाल जस्तो बहुलवादी समाजमा जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, जीविकोपार्जन तथा सुशासन, अध्ययन अनुसन्धान र प्रविधि, जनचेतना अभिवृद्धि तथा प्रचारप्रसार अन्तरसम्बन्धित विषयवस्तुलाई पनि सँगै लिएर जानुपर्ने हुन्छ। राष्ट्रिय जलवायु नीति २०७६ एउटा छाता नीतिका रूपमा अगाडि आएको सन्दर्भमा सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयलाई जलवायु परिवर्तनका अलग कार्यक्रम र योजना तथा आयोजना तर्जुमा गर्न आधारशीला खडा गरिदिएको अवस्था छ। त्यस्तैगरी पछिल्लो समयमा जलवायु परिवर्तन एउटा वातावरणीय समस्यामात्र नभएर विकास, व्यापार र कूटनीतिको समेत महŒवपूर्ण पक्ष भएको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूसँग मिलेर काम गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पनि यो नीतिले मार्ग प्रशस्त गरेको अवस्था छ। 

जलवायु परिवर्तनको कुनै समय र सीमा छैन। यो एउटा निरन्तर प्रक्रियाका रूपमा अगाडि बढेको छ। जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभाव भने मानिसको आर्थिक एवं सामाजिक क्षमतामा भर पर्ने गर्छ। तुलनात्मकरूपमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका मानिसलाई बढी प्रभाव पर्नु स्वाभाविक छ। त्यस्तैगरी पुरुष भन्दा महिला, बालबालिका, समाजका ज्येष्ठ नागरिक र अझ बढी अपाङ्ग भएका मानिसमा बढी प्रभाव परेको अध्ययन र अनुभवले देखाएका छन्। त्यसरी सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका समुदाय र तिनलाई परेका जलवायु परिवर्तनका जोखिमलाई राज्य एक्लैले सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था छैन। तसर्थ सरकारी, गैरसरकारी संघ÷संस्था, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजको एकीकृत प्रयासमा मात्र उपरोक्त जोखिम सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।

विगतमा जलवायु परिवर्तनलाई बढी चुनौती र कम अवसरका रूपमा व्याख्या गरेको अवस्था छ। जलवायु परिवर्तन भन्नेबित्तिकै नकारात्मकरूपमा लिने चलन पनि छ। तर अब जलवायु परिवर्तन एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। यो अत्यन्त चलायमान छ र यसले अवसर र चुनौती दुवै बोकेर आएको छ। यथार्थता जतिबेलासम्म हामी यसका चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सक्ने क्षमता विकास गर्न सक्दैनौँ तबसम्म नेपाल आर्थिक समृद्धिको मार्गमा लम्कन पनि सक्दैन।

यो परिवेशमा जलवायु परिवर्तन संरचना महासन्धिको २५ औँ सम्मलेनमा भाग लिइरहँदा नेपालले तीनवटा विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा महŒवपूर्ण क्षेत्र भनेको क्लाइमेट फाइनान्स (आर्थिक वित्त) नै हो। आर्थिक वित्त भएन भएन भने न त हामी जलवायु परिवर्तनका अनुकूलनका कार्य गर्न सक्छौँ न त न्यूनीकरणका नै। आर्थिक स्रोतको जोहो गरीरहँदा देशभित्रका सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा भएका आन्तरिक स्रोतको परिचालन एउटा पक्ष हो भने अन्तर्राष्ट्रिय वित्त देशभित्र ल्याउनु अर्को पक्ष हो। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट ल्याउने दोस्रो विषय आधुनिक प्रविधि हो।

त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट ल्याउने तेस्रो महŒवपूर्ण विषयवस्तु भनेको अरुले हासिल गरेका असल अभ्यास, ज्ञान र सिप पनि हुन्। कहिलेकाहीँ हामीले निकै राम्रा काम गरेका छौँ भनिरहँदा अरुले झन् राम्रा काम गरेका पनि हुन सक्छन्। थोरै लगानीमा धेरै फाइदा हुने र बढीभन्दा बढीलाई फाइदा हुने कार्यक्रम अरुले गरेका छन् भने हामीले तिनीहरूका साइड इभेन्टमार्फत सिक्नुपर्ने हुन्छ। यसो गर्न सकेको खण्डमा मात्र नेपाली समाज जलवायु उत्थानशील समाजमा रूपान्तरण हुन पुगी सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’ को अवधारणा मूर्त बनाउन सकिन्छ। प्रमुख, जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा, वन तथा वातावरण मन्त्रालय

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७६ ०३:५१ बिहीबार