काठमाडौं – सीमा बचाउ राष्ट्रिय अभियान नेपालले नेपालको सीमा लिम्पियाधुरासम्म कायम गर्न माग गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नागरिक अभियन्ता भैरव रिसालको संयोजकत्वमा रहेको अभियानले सीमा बचाउका निम्ति विभिन्न माग राखेर बुधबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ। अभियानकर्ताहरूले सुगौली सन्धिका आधारमा लिम्पियाधुरासम्म नेपालको सीमा रहेको ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा तत्काल नक्सासहित श्वेतपत्र जारी गर्न सरकारसँग माग गरे। उनीहरूले सरकारले देशव्यापी रूपमा त्यसको विवरण तथा विदेशमा रहेका नियोग तथा नेपालका मित्रहरूसमेतलाई सो नक्सा उपलब्ध गराउन आग्रह गरे।

उनीहरूले भारतले हालै प्रकाशित गरेको नक्साप्रति औपचारिक रूपमा विरोध जनाएर उक्त नक्सा फिर्ता लिन आग्रह गरे। ज्ञापनपत्रमा अवैध रूपमा कब्जा जमाइएको क्षेत्रबाट सेना वा अर्धसैनिक बल हटाउन र लिम्पियाधुरासम्म आफ्नो अधिकार जनाई नेपाल सरकारबाट भारत सरकारलाई अविलम्ब पत्र लेख्न आग्रह गरिएको छ। सुगौली सन्धिको धारा ५ का आधारमा उपलब्ध नक्सा, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा नदी विज्ञानका आधारमा भारतसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री तहबाट अविलम्ब कदम चाल्न पनि अभियानले आग्रह गरेको छ।

अभियन्ता रिसाल २०१८ सालमा आफैंले छैटौं राष्ट्रिय जनगणना गर्दा केही विवाद नभएको बताउँछन्। त्यतिबेला त्यस क्षेत्रमा तिरो तिरेको कागजपत्र, मोठ रहेको र ती सबै प्रमाणका रूपमा रहेको उनको भनाइ छ। ‘हामीले नक्सामा नालापानी माग गरेका छैनाैं, कालापानी मात्र दिन्नौं भनेका हौं,’ उनले भने, ‘यसरी सानो मुलुक भनेर ठूलो मुलुकले पेल्न खोजेको छ। प्रमाण, सम्झौताहरू हाम्रा पक्षमा छन्। यसबेला राज्य दह्रो भएर जानुपर्छ।’

कार्यक्रममा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पहिलेदेखि नै शासकहरूबाट गल्ती भएका कारण समस्या देखिएको बताइन्। ‘सानो मुलुक यसरी चोइटिएर जाँदा नेपालीको अस्तित्व नै रहँदैन,’ उनले भनिन्। कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले अभियन्ताहरूले बुझाएका प्रमाण–तथ्य प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। ‘हामीले केही प्रमाण जुटाएका छौं। तपाईंहरूसँग पनि महत्वपूर्ण प्रमाणहरू छन्। हामी अझ यथेष्ट प्रमाण जुटाउने क्रममा छौं,’ मन्त्री अर्यालले भनिन्। सिमानाको विषय कूटनीतिक भएकाले यसको समाधान राजनीतिक ढंगबाट नै गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

प्रकाशित: १२ मंसिर २०७६ ०२:०१ बिहीबार