धनगढी – दार्चुला व्यास गाउँपालिकामा रहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको भूभाग गाभेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको तीन साता भइसक्यो। त्यसपछि सबैतिर चर्को आक्रोश र विरोध देखियो। सबै राजनीतिक दल नेपाली भूभाग मिचेकोमा विरोध गर्दै भूमि फिर्ता गर्नुपर्नेमा एकमत भए। ५७ वर्षपहिलेदेखि सैनिक क्याम्प राखेर कब्जा गरेको नेपाली भूभागलाई वैधानिकता दिन भारतले नयाँ नक्सा बनाएको जानकारहरू बताउँछन्। सरकारले कालापानी क्षेत्रलाई गाभेर भारतले नक्सा प्रकाशित गरेकोमा कूटनीतिक नोट पठाइसकेको छ। कूटनीतिक पहल र उचित दबाब नपुगे भारतबाट कालापनी क्षेत्र फिर्ता भनईकनै मुद्दा पुनः ओझेलमा पर्ने हो कि भनी स्थानीय चिन्तित छन्।

‘यसअघि पनि केही दिन तात्ने र फेरि सेलाउने गरेर कालापानीको मुद्दा बेवास्ता गरिँदै प्राथमिकतामा नराखिएकाले यो अवस्था आइपुगेको हो,’ सीमाका जानकार तथा लिम्पियाधुरासम्बन्धी पुस्तकसमेत लेखेका रतन भण्डारी भन्छन्, ‘कालापानीको मुद्दालाई अब ओझेलमा पर्न नदिई राजनीतिक रूपमा समाधान खोजिनुपर्छ।’ दुई दिन सडकमा उफ्रिने अनि तुरुन्तै सेलाउने गर्दा भारतले मिचेको भूभागको मुद्दा कमजोर हुने उनी बताउँछन्। ‘नेपालीहरू दुई दिन उफ्रिन्छन् अनि चुप लाग्छन् भनेर भारतले पनि महत्व नदिन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली भूभाग गाभेर भारतले नक्सा निकाल्नु गम्भीर कुरा हो, दुई दिन सडक तताउने वा सेलाउने विषयभन्दा पनि सरकारले प्रधानमन्त्रीस्तर वा पराराष्ट्रमन्त्रीस्तरबाट वार्ता गरेर आफ्नो भूमि फिर्ता गर्न सशक्त रूपमा लाग्नुपर्छ।’ प्रधानमन्त्रीस्तरको वार्ताबाट भारतको बंगलादेशसँगको सीमा समस्या समाधान भएको उल्लेख गर्दै उनले नेपालले पनि त्यही तरिका अपनाएर समस्या समाधान खोज्न सकिने उनको भनाइ छ। सीमाजस्तो संवेदनशील विषय कर्मचारीतन्त्रका जिम्मा छोडिदिनाले पनि समस्या बल्झिँदै गएको उनले बताए। दार्चुलाका देशभक्त नेता तथा तत्कालीन सांसद प्रेमसिंह धामीले २०५१ सालमा सांसदमा निर्वाचित भएपछि कालापानीको मुद्दा संसद्, मिडिया र सडकमा उठाउँदा राष्ट्रिय मुद्दा भएको थियो।

२०५५ सालमा तत्कालीन नेकपा माले समर्थित अनेरास्ववियुले कालापानीसम्म मार्चपास गरेको थियो। त्यसपछि यो मुद्दा ओझेलमा परेकाले भारतले अहिले आफ्नो भूभागमा गाभेर नक्सा सार्वजनिक गरेको स्थानीय बताउँछन्। अहिलेको तातेको यो मुद्दा ओझेलमा परेर भारतले लगेको लग्यै नहोस् भन्नेमा यस क्षेत्रका बासिन्दा चिन्तित छन्। ‘५७ वर्षपहिले भारतले कब्जा गरेको कालापानीको मुद्दा प्राथमिकतामा राखेर कुनै सरकारले भारतसँग भूभाग फिर्ता लिन पहल नगरेकाले भारतले अहिले हाम्रो भूमि गाभेर नक्सा सार्वजनिक गर्न सकेको हो,’ माटो बचाउ अभियानका अभियान्ता हेमबाबु लेखक भन्छन्, ‘अहिले सबै जनताको विरोध र सबै दल एक ठाउँमा भएका बेला हाम्रो भूभाग फिर्ता लिन पहल गर्ने उचित अवसर हो, अहिले पनि भारतले लगेको भूमि फिर्ता नभई यो मुद्दा सेलाए दुर्भाग्य हुनेछ।’

कूटनीतिक पहलमा भारतले यो भूमि फिर्ता नदिए अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र संयुक्त राष्ट्रमा मुद्दा लगेर अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने यस क्षेत्रका बासिन्दाको माग छ। ‘कूटनीतिक रूपमा पहल गरेर हाम्रो भूमि फिर्ता गर्नुपर्छ, भारतले मानेन भने भूमि फिर्ता गर्न अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ,’ पर्यटन व्यवसायी कृष्णबहादुर महरा भन्छन्। भारतीय मिडियाले कालापानी भारतकै भएको र पाकिस्तानले उचालेर नेपालमा विरोध भइरहेको समाचार प्रकाशन गरेका छन्।

‘कालापानी अभियानको तयारी हुँदैछ’
भारतले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको विषय ओझेलमा नपरोस् र जनस्तरबाटै व्यापक दबाब सिर्जना होस् भनेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले कालापानी अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जनमोर्चाका केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष नन्दराज भट्टले बताएका छन्। ‘नेपाली भूभाग आफ्नो नक्सामा पारेर भारतले नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौम अखण्डतामाथि हस्तक्षेप गरेको छ,’ उनले भने, ‘यो मुद्दा ओझेल नपरोस् भनेर कालापानीको भूभाग फिर्ता गर्न जनस्तरबाटै विरोध गरी अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न कालापानी अभियान गर्दैै छौं।’ कालापानी अभियानबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष भट्टले कूटनीतिक पहलबाट लिम्पयाधुरा, कालापानी र लिपुलेक फिर्ता गर्न पहल गर्नुपर्ने बताए। कूटनीतिक पहलबाट नभए यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ, व्यक्तिको मुद्दाले हुँदो रहेनछ,’ उनले भने, ‘हामी सबै जनताको विरोधको अवाज संगठित रूपमा उठाएर जनस्तरबाटै यो मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय बनोस् भन्ने चाहन्छौं।’ मंसिर ११ गते धनगढी राष्ट्रिय जनमोर्चाले दार्चुलासम्म मोटरसाइकल ¥याली् गरेर कालापानी अभियान गर्नेछ। ‘डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, दार्चुला र कञ्चनपुरमा विरोधसभा पनि गरिनेछ,’ राष्ट्रिय जनमोर्चा कैलालीका लक्षीराम आचार्यले भने, ‘५० मोटरसाइकलसहितको साताव्यापी -याली गरेर कालापानी फिर्ता गर्न दबाब दिइनेछ।’

सबै विकल्प र उपाय खोज्न आग्रह
नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले शनिबार एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै नेपाली भूअखण्डताको रक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सबै विकल्प र उपायहरूको पनि विलम्ब नगरी तयारी गर्न आग्रह गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीका सचिव नेपबहादुर चौधरीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र सुगौली सन्धिलगायत ऐतिहासिक दस्तावेज, सम्झौता, तथ्य र व्यवहारबाट नेपालको अभिन्न अंग भएको प्रमाणित हुँदाहुँदै भारतले आफ्नो नक्सामा समावेश गरेकोमा घोर भत्र्सना गरिएको छ। ‘भारतको यो कार्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, राष्ट्रहरूका बीचमा स्थापित सम्बन्ध र असल छिमेकीको मूल्य र मान्यताविपरीत छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपाली जनता तथा सबै राजनीतिक दलहरूका माग र सुझावलाई आत्मसात् गर्दै नेपाली भूभागको रक्षा गर्न नेपाल सरकारलाई दृढतापूर्वक पाइला चालिनुका साथै उक्त भूभाग अंकित नेपाली नक्सा अविलम्ब प्रकाशित गर्न आग्रह गरिएको छ। ‘उक्त क्षेत्र (कालापानी) का साथै सुस्ता तथा भारतले अतिक्रमण गरेका अन्य भूभागबारे समग्रमा भारतीय सरकारसँग उच्च राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा वार्ता गरी नेपाली अस्मिताको रक्षा गरियोस्। नेपाली भूअखण्डताको रक्षाका लागि आवश्यक पर्ने अन्य सबै विकल्प र उपाय विलम्ब नगरि तयार गरियोस्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७६ ०४:३५ मंगलबार