मन्त्रिपरिषदमा महिला सहभागिता खुम्च्याइएकोमा असन्तुष्टि

मङ्गलबार, १० मङि्सर २०७६, ०८ : ४२ नागरिक

काठमाडौं – नेपालको संविधानले राज्यका हरेक अंगमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा भने यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गरिएको छ। संविधानले मन्त्रिमण्डलमा महिला सहभागिताको प्रतिशत नतोके पनि समावेशी सहभागिता र मौलिक हकको सिद्धान्त अनुसार महिला उपस्थिति निकै न्यून छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा चार महिलालाई मन्त्री बनाएका थिए। पछिल्लोपटक बुधबार भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा त्यो संख्यासमेत कटौती गरिएको छ। मन्त्रिमण्डलमा थममाया थापा र रामकुमारी चौधरीलाई दिइएको जिम्मेवारी खोसेर अहिले पुरुषलाई दिइएको छ। अहिले मन्त्रिपरिषद् दुई महिला मात्र सदस्यछ छन्–पद्माकुमारी अर्याल र बीना मगर। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा संविधानको मर्मअनुसार महिला सहभागिता नगराइएको भन्दै सत्तारुढ दलकै महिला नेत्री तथा महिला अधिकारकर्मीले आलोचना गरेका छन्।

नेकपा स्थायी समिति सदस्य पम्फा भुसाल सरकारमा महिलाको सहभागिताको विषयमा आगामी स्थायी समिति बैठकमा आवाज उठाउने बताउँछिन्।

संविधानले राज्यका हरेक अंगमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने भने पनि मन्त्रिपरिषद्मा त्यस्तो हुन सकेन।

‘संविधानले नै राज्यका हरेक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ, तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिएन,’ उनले भनिन्। भुसाल महिलालाई प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था कसैको दयामायाले नभएर लडेर ल्याएको हुनाले त्यसको पालना हुनुपर्ने बताउँछिन्। ‘अझ अहिले त कम्युनिस्टको सरकार छ। त्यसैले महिलाको संख्या ३३ प्रतिशतमै सीमित हुनुपर्छ भन्ने छैन’, उनले भनिन्।

अधिवक्ता मीरा ढुंगाना सरकारमा महिलाको सहभागिता मौलिक हकको समेत प्रतिकूल हुने गरी भएको बताउँछिन्। संविधानमा मन्त्रिपरिषद्मा कति महिला सहभागी हुने भन्ने व्यवस्था नभए पनि हालको संख्या मौलिक हकको समेत प्रतिकूल रहेको उनको तर्क छ। ढुंगाना यस्तो अवस्था आउनुमा शक्ति असन्तुलन मुख्य कारण मान्छिन्। ‘अहिले महिला कार्यकारी र निर्णायक तहमा छैनन्, महिलाको शक्ति कमजोर हुँदा यस्तो समस्या देखिएको हो,’ उनले भनिन्। पुरुषमा महिलालाई जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम गर्दा सरकारमा महिला सहभागितामा कम भएको उनको तर्क छ। उनी सरकारमा महिलाको संख्या कम हुनुलाई जनमतको समेत अवमूल्यन ठान्छिन्।
मन्त्रिपरिषदमा जनजातिबाट सात, मधेसी समुदायबाट पाँच, महिला दुई र दलितबाट एकजनाको प्रतिनिधित्व छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

डिबेन्चर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त

डिबेन्चर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त

नेपाल क्रेडिट एन्ड कमर्स बैंकले नबिल बैंकलाई डिबेन्चर निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकमा नियुक्त गरेको छ । ...

डिएभी स्कुलको वार्षिकोत्सव सम्पन्न

डिएभी स्कुलको वार्षिकोत्सव सम्पन्न

वीरगन्जस्थित डिएभी स्कुलको २६औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ । ...

हिमालयको क्वालालम्पुर पुनः सीधा उडान सुरु

हिमालयको क्वालालम्पुर पुनः सीधा उडान सुरु

हिमालय एयरलाइन्सले मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरमा पुनः सीधा उडान सुरु गरेको छ । ...

सीता एयरले लामिडांडा र सुकेटार उडान थाल्ने

सीता एयरले लामिडांडा र सुकेटार उडान थाल्ने

सीता एयरले प्रदेश १ का धार्मिक स्थलहरू हलेसी र पाथीभरालाई लक्षित गरी उडान सुरु गर्ने तयारी गरेको छ । ...

नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ लिडर अवार्ड हिलटेकलाई

नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ लिडर अवार्ड हिलटेकलाई

हिलटेक प्लास्टिक एन्ड पाइप प्रालि नेपाल म्यानुफ्याक्चरिङ लिडर अवार्ड २०१९ बाट सम्मानित भएको छ । ...

सुबिसु, ईन्टरनेट पार्टनरका रुपमा प्रस्तुत

सुबिसु, ईन्टरनेट पार्टनरका रुपमा प्रस्तुत

नेपालको एक अग्रणी केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटवर्क सेवा प्रदायक कम्पनी, सुबिसु केबल नेट प्रा. लि.ले पोखरा प्रिमियर लिगको दोस्रो...

डल्लुमा सुजुकीको निःशुल्क सर्भिस क्याम्प

डल्लुमा सुजुकीको निःशुल्क सर्भिस क्याम्प

सीजी मोटोकर्पको डल्लुस्थित सुजुकी ‘स्टेट–अफ–आर्ट’ सर्भिस सेन्टरमा सुजुकी ब्रान्डका कारधनीहरुका लागि आकर्षक अफरहरु सहित ६ दिने निःशुल्क सर्भिस क्याम्प सुरु...

हुलास स्टिलले ल्यायो ‘हुलास डेक’

हुलास स्टिलले ल्यायो ‘हुलास डेक’

हुलास स्टिल इन्डस्ट्रिजले नेपाली निर्माण बजारमा उपयोगी प्रविधिमा आधारित उत्पादन ‘हुलास डेक’ सार्वजनिक गरेको छ । ...

Ncell Footer Ad