काठमाडौं – निजी मेडिकल कलेजलाई विद्यार्थीसँग असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न सरकारले दिएको समयसीमाको मंगलबार अन्तिम दिन हो। शिक्षा मन्त्रालयले कात्तिक २६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकले विद्यार्थीसँग गैरकानुनी रुपमा असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्न १५ दिने अल्टिमेटम दिएको थियो। तर निजी कलेजहरु सरकारी निर्देशन मान्नुको साटो उल्टै विद्यार्थी र तिनका अभिभावकलाई धम्की दिएरु तह लगाउनतर्फ लागेका छन्। कतिपय कलेजले सीमापारिबाट सुटर झिकाएर हत्या गर्नेसम्मको धम्की विद्यार्थीलाई दिएको नेकपा निकट अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरले बताए।

१५ दिने समय सीमा सकिनु अघिल्लो दिन सोमबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले निजी कलेज सञ्चालकसँग अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गराउन दिनभरि सक्रिय रहे। मन्त्री पोखरेलले बिहान ८ः३० बजे त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा, काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति रामकण्ठ माकाजू, डिनहरु, मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी, सदस्यसचिव हरि लम्सालसँग मेडिकल कलेजको बदमासीबारे छलफल गरेका थिए। ‘मन्त्रीज्यूले उपकुलपति तथा डिनहरुलाई तोकेभन्दा बढी लिएको शुल्क तत्काल फिर्ता गराउन कडा निर्देशन दिनुभयो,’ मन्त्रीका स्वकीय सचिव पूरण केसीले भने, ‘त्यसलगत्तै मन्त्रीले दिउँसो १ बज नेकपा अनेरास्ववियु र नेवि संघका विद्यार्थी नेतासँग छलफल गर्नुभयो। १ः४५ बजे देशभरिका निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकसँग छलफल गरी बढी लिएको शुल्क फिर्ता गर्न अन्तिमपटक निर्देशन दिनुभयो।’

केसीका अनुसार मन्त्री पोखरेलले कलेज सञ्चालकलाई विद्यार्थीसँग गैरकानुनी रुपमा लिएको शुल्क फिर्ता नगरे सरकारले नै ठगी मुद्दा चलाउने र यसबाट पर्न जाने असरको जिम्मेवार कलेज सञ्चालक आफैं हुनुपर्ने चेतावनी दिएका छन्। ‘तपाईं कलेज सञ्चालकहरु डाक्टरसाहेब पनि हुनुहुन्छ। विद्यार्थीसँग कानुनविपरीत गएर अतिरिक्त शुल्क असुल गर्नुभएको छ। निजी मेडिकल कलेजहरुले १५ दिनभित्र अतिरिक्त शुल्क फिर्ता वा समायोजन नगरे ठगी मुद्दा चलाउन गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छु,’ मन्त्री पोखरेलको भनाइ उद्धृत गर्दै केसीले भने, ‘तोकिएको सीमाभित्रै शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्नुभएन भने तपाईंहरुलाई गृह प्रशासनले पत्र काट्ने, धरपकड गर्ने र जेल हाल्ने गर्छ। यसको परिणामको जिम्मेवार तपाईंहरु आफैं हुनुपर्छ।’

बढी शुल्क असुल गरेका नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा, चितवन मेडिकल कलेज चितवन, युनिभर्सल भेडिकल कलेज भैरहवा र नेपाल आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सका विद्यार्थी शुल्क फिर्ता माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रेका छन्।

मन्त्री पोखरेलसँगको भेटमा निजी कलेज सञ्चालक नेपालगन्ज मेडिकल कलेजका डा. सुरेश कनोडिया, केएमसीकी डा. चन्दा कार्की, एनएमसीका राजेश श्रेष्ठ, विराट मेडिकल कलेजका डा. ज्ञानेन्द्र कार्की, भरतपुर मेडिकल कलेजका डा. नटराज प्रसाद, गण्डकी मेडिकल कलेजका खुमा अर्याल, नेसनल मेडिकल कलेजका डा. भगेन्द्र, चितवन मेडिकल कलेजका डा. हरीश न्यौपानेलगायत उपस्थित थिए।

निजी मेडिकल कलेजको मनपरी अब सरकारले सहन नगर्ने चेतावनी दिएका मन्त्री पोखरेलले सोमबारै ३ बजे गृह मन्त्रालय पुगेर गृहमन्त्री तथा प्रहरीका आइजिपीलाई सँगै राखेर छलफल गरे। ‘गृहमन्त्री र आइजिपीसँगको छलफलमा अतिरिक्त शुल्क असुल गर्ने कलेजविरुद्ध ठगी मुद्दा चलाउने निर्णय गरेको मन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो र त्यही विषयमा मंगलबार कानुनी प्रक्रियाअनुसार कारबाही अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगियो,’ स्वकीय सचिव केसीले भने, ‘मन्त्रीज्यूले सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता नहुने स्पष्ट पारेपछि कारबाही अघि बढाउन प्रक्रियामा जाने निष्कर्ष निकालिएको छ।’

केसीले शैक्षिक सत्र २०७६÷७७ का लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्धारण गरेको शुल्कमा नै निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थी भर्ना गर्नुपर्ने निर्देशनसमेत मन्त्रालयले दिइसकेको बताए। यस शैक्षिक सत्रका लागि सरकारले उपत्यकाभित्र एमबिबिएसका लागि ४० लाख २३ हजार २ सय ५० र उपत्यकाबाहिर ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। यसैगरी बिडिएसका लागि उपत्यकाभित्र र बाहिर दुवैका लागि २० लाख १९ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ तोकिएको छ। निजी मेडिकल कलेजले यति शुल्कमा विद्यार्थी भर्ना गर्न नसकिने भन्दै नयाँ भर्ना रोकेका छन्।

सरकारले यसअघि एमबिबिएसका लागि उपत्यकाभित्र ३८ लाख ५० हजार र उपत्यकाबाहिर ४२ लाख ४५ हजार तोकेको थियो भने बिडिएसका लागि १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ तोकिएको थियो। कलेजले विद्यार्थीसँग १० लाखदेखि १५ लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क असुल गरेका छन्।

बढी शुल्क असुल गरेका नेसनल मेडिकल कलेज वीरगन्ज, गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा, चितवन मेडिकल कलेज चितवन, युनिभर्सल भेडिकल कलेज भैरहवा र नेपाल आर्मी इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ साइन्सका विद्यार्थी शुल्क फिर्ता माग गर्दै सडक आन्दोलनमा उत्रेका छन्।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको आर्मी मेडिकल कलेजले समेत विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गरेको छैन। सो संस्थाले आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थीलाई फेल गराइदिने धम्की दिएको पीडित बताउँछन्। युनिभर्सल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले दुइ सातादेखि कलेजमा तालाबन्दी गरेका छन्।

पक्राउ गर्न प्रहरीलाई निर्देशन
सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएर फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेजका सञ्चालकलाई पक्राउ गरी ठगीमा मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। गृह मन्त्रालयमा सोमबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल, प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाललगायतको बैठक बसेको थियो। ‘बैठकले विद्यार्थीबाट लिइएको बढी शुल्क भोलि (मंगलबार) सम्म फिर्ता नगरे आवश्यक कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ’, मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने।

यसअघि गत असोज र कात्तिकमा गृह मन्त्रालयमा गृहमन्त्री, शिक्षामन्त्रीलगायतका पदाधिकारीसहित बसेको बैठकले सुरुमा एक महिना र त्यसपछि थप १५ दिनको समय दिँदै तोकेभन्दा बढी लिएको रकम फिर्ता गर्न वा समायोजन गर्न आग्रह गर्दै फिर्ता नगरे कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले दिएको १५ दिनको समयसीमा मंगलबार सकिँदैछ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढी शुल्क लिएमा कलेजविरुद्ध सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दिन सक्ने निर्णय गरेको थियो। सोही आधारमा गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी लिएर पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको हो।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७६ ००:५७ मंगलबार