धरान–सरकारले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएर राजनीतिक दलहरुबीच तिक्तता बढाएको र समाजलाई पनि ध्रुवीकरण गराएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले आरोप लगाएका छन्।

पार्टी चार महिना अभियानअन्र्तगत शनिबार धरानमा कार्यकर्ता प्रशिक्षणमा आएका नेता ज्ञवालीले पत्रकारहरुसँग अन्र्तक्रिया गर्दै सरकारको संशोधन विधेयकले पहाड र तराईको बेग्लै राष्ट्रियता भन्ने मधेस केन्द्रित दलहरुको राष्ट्रघाती सोचलाई स्थापित गराउने षड्यन्त्र भएको पनि ठोकुवा गरे।

विधेयक दर्ता भएपछि संविधान कार्यान्वयन र मुलुकलाई नै संकटमा पारेको भन्दै उनले सरकारले विधेयक फिर्ता गरेर वार्ता र सहमतिबाटै निकास निकाल्न पनि आग्रह गरे। ‘संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएपछि दलहरुबीच दूरी बढेको छ, यसले असझसदारी र तिक्तता ल्याएको छ। त्यतिमात्र होइन प्रदेश नम्बर ५ र ७ मा आन्दोलन, प्रर्दशन जारी छ । समाजमा नै ध्रवीकरण गरेर भाडभैलो निम्त्याएको छ’, नेता ज्ञवालीले भने, ‘यो विधेयकले मधेस केन्द्रित दलहरुले पहाड र तराई बेग्लै राष्ट्रियता भन्दै आएको राष्ट्रघाती सोचलाई स्थापित गराउँछ, यसमा नेकपा एमाले कदापि सहमत हुन सक्दैन।’

नेता ज्ञवालीले ५ नम्बर प्रदेशको तराईका जिल्ला टुक्राएपछि ७ नम्बर प्रदेशको पनि तराईका जिल्ला टुक्र्याउने र अन्तमा प्रदेश नम्बर १ का तराईको तीन जिल्ला पनि टुक्राएर पहाड र मधेसलाई अलग राष्ट्रियता बनाउने कुत्सित योजनावमोजिम संशोधन विधेयक दर्ता भएको दाबी गरे। संविधान कार्यान्वयनको लागि निर्वाचनलाई केन्द्रविन्दु बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा सरकारले मुख्य प्राथमिकतालाई पन्छाएर संविधान संशोधनको असैवधानिक कदम चालेको जिकिर गरे। ज्ञवालीका अनुसार संविधानले प्रदेशको सीमा हेरफेर गर्ने अधिकार केन्द्रीय संसदलाई दिएको छैन्। सीमा हेरफेर गर्ने हो भने प्रदेश सभाको सहमतिमा मात्र हुनसक्ने भएकोले चुनाव पहिलो आवश्यकता हो। ‘संविधान कार्यान्वयनकालागि चुनाव प्रमुख प्राथमिकता हो, तर संविधान कार्यान्वयन गर्नै नदिएर प्राप्त उपलब्धी उल्टाउन भारतको एउटा खेमा र आन्तरिक शक्तिहरु कुत्सित प्रयासमा छन्’,उनले भने।

मधेस केन्द्रित दलहरु जति नै संविधान संशोधन गरेपनि सन्तुष्ट हुन नसक्ने भएकोले उनीहरु असन्तुष्टी बोकेरै चुनावमा जाने उनको धारणा थियो । यथास्थितिमा मधेसी दलहरु चुनावमा जान्छन् कि जादैनन् भन्ने अन्यौलमा बस्न उचित नहुने उनले बताए । ‘मधेसी दलहरु असन्तुष्टि बोकेरै, चर्को कुरा गरेरै भएपनि चुनावमा जान्छन्, त्यसैले तत्काल चुनावको वातावरण तयार गर्नुपर्छ । विगतमा पनि थुप्रै दलहरुले चुनाव बहिष्कार गरेकै थिए, तर चुनाव सम्पन्न भयो । संविधान पनि जारी भयो’, उनले भने–‘यो सरकारको दायित्व नै चुनाव गराउनु हो।’

एमाले मधेस विरोधी पार्टी नभएको जिकिर गर्दै उनले मधेसका जनताको समस्या समाधान भएको हेर्न नचाहने र त्यसलाई भर्याङ बनाएर सत्तामा सँधै पुगिरहन चाहने मधेसका अभिजात वर्गहरुले मात्र त्यो आरोप लगाउने उनले बताए । ‘हामी मधेसका जनताको समस्याहरुलाई वास्तविकरुपमा हल गर्न चाहन्छांै । हाम्रै सरकारको पालामा जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त संविधानमा स्थापित भइसकेको छ । एमालेले मधेसका जनता र मधेसका नेताहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मात्रै फरक हो’, उनले भने।
 

प्रकाशित: २५ मंसिर २०७३ ०६:०९ शनिबार