कठमाडौं – निवर्तमान श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको क्षमता र आचरण ओली मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यसँग तुलना गर्दा कमजोर होइन। सर्वसाधारणसँग गर्ने व्यवहार र जिम्मा लिएको कामप्रतिको लगाव उनका अनुकरणीय पक्ष हुन्। यसका बाबजुद प्रधानमन्त्री ओलीको नजरमा उनी ‘अक्षम’ ठहरिए। जसका कारण ६ जना मन्त्रीसँग विष्ट पनि मन्त्रीबाट हटाइए।

ओलीले मन्त्रीबाट हटाए पनि पछिल्लो १९ महिनामा उनले अधिकांश जिम्मेवारी उत्साहपूर्वक निर्वाह गरे। मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएदेखि नै बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने उनको लक्ष्य थियो। बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई अन्त्य गर्ने मुख्य लक्ष्य बनाएका विष्टले यस अवधिमा श्रमिकको हित हुने गरी थुप्रै निर्णय गरे।

युवालाई स्वदेशमा रोजगारी दिलाउने दायित्व श्रम मन्त्रालयको नपरे उनले रोजगारी सिर्जनाका लागि कहिले इँटा व्यवसायी त कहिले प्रविधि क्षेत्रसँग पहल र समन्वय गरे। स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने उपायको खोजी गर्दै उनले राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गरी आन्तरिक रोजगारीका लागि गरिनुपर्ने योजनाको खाका तयार पारे। भलै रोजगारी सिर्जना गर्ने अन्य मन्त्रालयले ध्यान नदिँदा त्यस्तो खाका कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा अहिलेसम्म आन्तरिक रोजगारीमा वृद्धि हुन सकेको छैन। रोजगारी सिर्जनाका लागि अन्य मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायलाई जसरी उनले जोडबल गरेका थिए। त्यसले अन्य मन्त्रालयलाई रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्छ भन्ने सोच्नचाहिँ बाध्य बनायो।

एमओयुपछि मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्न ढिला नगरेको, वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेलाई ‘अन द स्पट’ कारबाही थालेको तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको भए विष्टको कुरा काट्ने हिम्मत सायदै कसैले गर्थे।

करिब दुई दशकदेखि हुन नसकेको मलेसियासँगको श्रम समझदारी (एमओयू) गर्न सक्नु उनको कार्यकालमा महत्वपूर्ण उपलब्धि रह्यो। विगतका थुप्रै मन्त्रीहरूले मलेसियासँग एमओयू गर्न खोज्दा पनि सफलता हात लाग्न नसकेका बेला उनले मलेसिया सरकारले नियुक्त गरेका बायोमेडिकल, भिएलएन, ओएससी र माइग्राम्स नामका संस्थामाथि कारबाही गरी वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने कामको सुरुआत गरे।

रोजगारीमा जान नपाउँदै म्यानपावरबाहेक ती संस्थालाई करिब १८ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने बाध्यता सानो ‘ठगी’ थिएन। कामदारलाई ठग्न नदिने उद्देश्यले विष्टले ती संस्थालाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेका थिए। जुन निर्णय श्रमिकको हितमा थियो। ती संस्थालाई कारबाही गर्ने निर्णयपछि मलेसियाका मानव संसाधनमन्त्री काठमाडौं आए। शून्य लागतमा नेपालबाट श्रमिक लैजाने सहमति गरे। एमओयुअघि सम्पूर्ण खर्च कामदारले तिर्ने गरेकोमा एमओयुपछि खर्चको सम्पूर्ण दायित्व रोजगारदातामाथि स¥यो। म्यानपावरले वैदेशिक रोजगारीमा जानेसँग एक रुपैयाँ पनि उठाउन नपाउने भए।

२०७५ को कात्तिक १२ मा दुई मन्त्रीबीच एमओयु हुँदासम्म विष्टको नियतमा प्रश्न गर्नेहरू सायदै थिए। तर एमओयु भएको करिब १० महिनासम्म पनि मलेसिया रोजगारी सुरु नभएपछि भने उनी केही आलोचित भए। रोजगारदाताले सम्पूर्ण खर्च बेहोर्ने भएपछि मलेसिया रोजगारी रोक्नुको कुनै कारण नदेखिएकाले उनको आलोचना भएको थियो। सकेसम्म स्वदेशमै रोजगारी, विदेश जानै परे एमओयुपछि मात्र भन्ने योजना कार्यान्वयन गर्न उनले जापान, मरिससजस्ता मुलुकसँग शून्य लागतमै एमओयु गराए। संयुक्त अरब इमिरेट्ससँगको पुरानो एमओयुलाई परिमार्जन गरी शून्य लागतको बनाउनु उनको अर्को सम्झने लायक काम हो। त्यस्तै साउदी अरेबिया, टर्की, कुवेत, इजरायल, ओमान र कतारसँग शून्य लागतमै एमओयु गर्न उनले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी प्रक्रिया अघि बढाए।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई स्टिकरमार्फत श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको अनिवार्य बैंक खाता, सामाजिक सुरक्षा योजनामा श्रमिकलाई आबद्ध गराउन उनले चालेका कदम थप सकारात्मक हुन्। कार्यान्वयनमा आएको पहिलो वर्ष भएकाले पनि हुन सक्छ, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट अपेक्षित नतिजा निस्कन नसके पनि उक्त कार्यक्रमलाई सफल बनाउने उनका पछिल्ला योजना सराहनीय थिए। त्यस्तै म्यानपावरको धरौटीलाई ३० लाख रुपैयाँबाट वृद्धि गरी ६ करोड रुपैयाँसम्म पु¥याउनु पनि उनको अर्को सकारात्मक कार्य हो।

एमओयुपछि मलेसिया रोजगारी सुचारु गर्न ढिला नगरेको, वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेलाई ‘अन द स्पट’ कारबाही गर्न सकेको तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको भए विष्टको कुरा काट्ने हिम्मत सायदै कसैले गर्थे। उनको बहिर्गमनले बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने वचन पूरा त हुन पाएन नै। बरु श्रमिकको हितका लागि उनले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने÷गराउने श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका नवनियुक्त श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवलाई चुनौती भने थपिएको छ। युवाबाट ठूलो रकम लिएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने प्रचलन रहेको बेला शून्य लागतका निर्णय कार्यान्वयन गराउन यतिखेर निकै कठिन छ।  

रायले शुद्ध मनले काम नगर्ने हो भने विष्टले खनेको गोरेटो बाटो झाडीले पुरिन लामो समय लाग्नेछैन। गोरेटोलाई फराकिलो बनाएर सवारीसाधन हिँड्ने बनाउने कि झाडी पलाउन दिने भन्ने काम नवनियुक्त श्रममन्त्री रायको काँधमा आएको छ। सोही कार्यका आधारमा रायको समेत राजनीतिक भविष्य निक्र्योल हुनेछ। बुधबार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सुम्पेर ट्याक्सी चढी घर फर्केका विष्टले प्रधानमन्त्रीको विश्वास नजिते पनि आफ्नो राजनीतिक करिअरमा भने एउटा इँटा थपेका छन्।

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७६ ०२:५८ शुक्रबार