सुर्खेत- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव परिमार्जन गर्न सकिने बताएका छन्। उनले निर्वाचनमार्फत संविधान कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताउँदै त्यसलाई फिर्ता भने कुनै पनि हालतमा नलिने स्पष्ट पारे।
'असन्तुष्ट राजनीतिक दलसँग बसेर छलफल गर्न हामी तयार छौं', बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली एक्स्पो तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भने, 'संशोधन प्रस्तावमा परिमार्जन गर्न तयार छौं तर कुनै पनि हालतमा फिर्ता लिँदैनौं।' प्रधानमन्त्रीले विधि र प्रक्रियासहित संविधान घोषणा गरे पनि मधेस, थारू र आदिवासी जनजातिले असन्तुष्टि जनाएपछि संशोधन गर्नुपरेको बताए। 'संविधान कार्यान्वयनका लागि मधेस, पहाड र हिमाल जोड्न जरुरी छ', उनले भने, 'हामीले जोखिम उठाएरै संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हौं।'
प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन समयमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राखेकै प्रस्तावलाई आधार मानेर संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको दाबी गरे। 'हिजो नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार हुँदा ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन जसरी गरिएको थियो त्यसैलाई आधार बनाएर मैले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएको हुँ', उनले भने, 'उहाँ (केपी शर्मा ओली) ले हस्ताक्षर गर्दा राष्ट्रवादी हुने, मैले त्यसैलाई आधार बनाएर संशोधन प्रस्ताव ल्याउँदा कसरी राष्ट्रघाती भयो?'
प्रधानमन्त्रीले सीमांकनबाहेक नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्वको विषयमा आलोचना गर्ने ठाउँ नरहेको बताए। सडकमा कालो झन्डा देखाएर जनतालाई दुःख दिनुभन्दा मधेस, पहाड र हिमाललाई जोडेर निर्वाचन घोषणा गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो। 'हिजो अरूले कालो झन्डा देखाउँदा केपी ओलीजीले कालो टालो उठाउन छोड्नुहोस्, बाटो खन्न हिँड्नुहोस् भन्नुहुन्थ्यो', उनले भने, 'मलाई पनि कालो टालो देखाएर केही हुँदैन, जनतालाई दुःख दिने काम छोडौं, मधेस, पहाड र हिमाललाई मिलाएर निर्वाचन घोषणा गरौं।'
प्रधानमन्त्रीले केही दिनभित्रै स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय निर्वाचनका लागि मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताए। 'केही दिनभित्रै समझदारी गरेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ', उनले भने, 'निर्वाचन तयारीमा लाग्न म सबैलाई आग्रह गर्छु।'
दाहालले ६ नम्बर प्रदेशका जनता सुनको सिरानी राखेर नुनको खोजीमा भौंतारिएको भन्दै यसको समृद्धि र विकासका लागि सरकार लागि परेको बताए। उनले यो प्रदेशको विकासका लागि जलविद्युत्, जंगल र सडक मुख्य आधार भएको बताए। प्रधानमन्त्रीले हालसम्म सडक सञ्जालले नछोएको डोल्पामा एक वर्षभित्र र हुम्लामा दुई वर्षभित्र सडक पुर्याउने बताए। उनले मुगुको रारातालमा पर्यटन विकास र जडीबुटी उत्पादन, सुर्खेतमा जडीबुटी र जुम्लामा स्याउ प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने आश्वासन दिए। यस्तै सुर्खेत, दैलेख, अछाम, कालीकोट, मुगु र डोल्पाको एकीकृत पर्यटन विकासका लागि कुसेमुसे चाखुरे एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम लागू गरिएको उनले जानकारी दिए।
प्रचण्डले ६ नं. प्रदेशको समृद्धिका आधार उत्तरतर्फका नाका रहेको भन्दै ती नाकामा सडक सञ्जाल पुर्याउन पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिए। उनले चीनसँग सीमा जोडिएका मुगुको गमगढी, डिल्सा, डोल्पा र दुनै नाका खोल्न प्रक्रिया सुरु भएको बताए।
प्रधानमन्त्रीसमक्ष १६ बुँदे मागपत्र
छैटौं प्रदेशअन्तर्गतका उद्योग वाणिज्य संघहरूले यहाँको विकास र समृद्धिका लागि सरकारसमक्ष १६ बुँदे मागपत्र पेस गरेका छन्। यो प्रदेशअर्न्तगत पर्ने नौ जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको मागपत्रमा छैटौं प्रदेशको सम्भावित राजधानी सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थलसहित पूर्वाधार एवं भौतिक संरचना निर्माण, सुर्खेत—नेपालगन्ज रत्न राजमार्ग दुई लेन, सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट, जुम्ला हुँदै मानसरोवर जोड्ने सडकलाई उच्च प्राथमिकता, सुर्खेतको साटाखानीमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि यथाशीघ्र काम सुरु गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यस्तै प्रदेश नं. ६ मा लगानीका सम्भावनालाई ध्यान दिई विशेष आर्थिक क्षेत्र घोषणा, सुर्खेत लगानी वर्ष २०७३ द्वारा प्रस्ताव गरिएका ठूला लगानीका क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भिœयाउन सरकारका तर्फबाट ठोस पहल, लखरपाटा तथा सल्यानको गजेरी सिमेन्ट कारखाना स्थापनाका लागि प्रक्रिया सुरु, सुर्खेतको विद्युत् प्रसारणलाई १३२ केभीए बनाउनुका साथै दैलेख, कालीकोट, जुम्ला र मुगुलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइनमा अविलम्ब जोड्न पनि माग गरिएका छ। चौकुने सिमेन्ट कारखाना, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना, जाजरकोटको नलसिंह गाड तथा कालीकोटको तिला कर्णाली जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनेगरी सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, काँक्रेविहार पुनर्निर्माण, काँक्रेविहारदेखि दैलेखको पञ्चकोसी, जुम्लाको चन्दननाथ हुँदै तिब्बतको मानसरोवर जोड्ने गरी कर्णाली सर्किट स्थापना, दैलेखको पञ्चकोसीमा पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन प्रक्रिया अविलम्ब सुरु गर्नुपर्ने मागपत्रमा समेटिएका छन्।
यस्तै मुगुको रारा ताल, डोल्पाको से–फोसुन्डो, दैलेखको पञ्चकोसी, जुम्लाको चन्दननाथ, कालीकोटको चुलिमालिका र पचाल झरना तथा सल्यानको कुभिन्डे दहलगायतलाई पर्यटन गन्तव्य बनाउन नीति निर्माण, यस्तै कर्णालीसँग जोडिएका नाक्चे, लाप्चा, हिल्सा र मुरिम्ला नाका खोल्न यथाशीघ्र पहल थाल्न पनि माग गरिएको छ। मागपत्रमा सुर्खेत—दाङ–सल्यान हुँदै रुकुम जोड्ने सडक दुई लेनको बनाउन, जाजरकोट र कालीकोटमा रत्नपत्थर उद्योग स्थापना गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएका छन्।
तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।
सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकको चरीकोट शाखाले दोलखा चेम्बर अफ कमर्ससँगको आयोजनामा एकदिने वित्तीय साक्षरता आधारभूत कर्जा, लेखा तथा करसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन...
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले विभिन्न ३६ विधामा रिद्धी सिद्धी सिमेन्ट–१० औं एफक्यान एक्सिलेन्स अवार्ड वितरण गर्ने भएको छ । ...
ओपोले डिसेम्बर १०का दिन चीनको शन-छानामा पहिलो ओपो ईन्नोडेको आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ। ...
सनफ्लो ब्रान्ड तेलको उपहार योजनाको दोस्रो लक्की ड्र कार्यक्रमका विजेतालाई हिराको हार र हिराका अन्य उपहार हस्तान्तरण गरिएको उत्पादत कम्पनी...
प्रभु बैंकले सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिका, वडा नम्बर ६, बयलबासमा शाखा विस्तार गरेको छ । ...
नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरणबीच कर्णाली र सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सूचना महामार्ग निर्माण गर्न समझदारी भएको छ । ...
होङ्सी शिवम् सिमेन्ट प्रालिका कर्मचारीको सहयोगमा चिनियाँ चिकित्सा टोलीले १६ पाल्पाको निस्दीमा पर्ने ज्यामिरमा बुधबार निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको...
यसमा तपाईको मत