डा. रामहरि ढकाल

लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि मुलुकले स्थिर सरकारमात्र हैन, दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकार पाएको छ। दुई ठूला कम्युनिस्ट (तत्कालीन एमाले र माओवादी) मिलेर नेकपा बन्दै एकातिर कम्युनिस्टहरू चोइटिनमात्र जान्दछन् भन्ने आमभनाइलाई चामत्कारिक हिसावले चिरेका छन्।अर्कोतिर लडाइँबाट मात्र कम्युनिस्टहरू सत्तासीन बन्न सक्छन् भन्ने पुरानो विश्वासलाई चिर्दै निर्वाचनबाट पनि कम्युनिस्ट सरकार बन्न सक्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बन्दै विश्व परिवेशमा नेपाल दृष्टिगोचर दिने मुलुकका रूपमा स्थापितसमेत भएको छ। विश्वबाटै हराउँदो क्रममा कम्युनिस्टहरूछन् भनेर भ्रम फैलाउनेहरूका लागि झुट सावित गरिदिएको छ नेपालले। लामो समयदेखि स्पष्ट बहुमतसमेत प्राप्त गर्न नसकिरहेको राजनीतिक परिवेशमा इतिहासकै बलियो दुईतिहाइको सरकार बनेपछि जनअपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक पनि हो।

कर्मचारीतन्त्र उही हो। प्रणाली उही हो। सरकारले नीतिगत निर्णयमात्र गरेर ठूलो उपलब्धि हासिल गर्न सक्दैन अहिलेको नेपालीपरिवेशमा। अतः काम गर्दागर्दै पनि सरकारले अपेक्षा गरे जति लोकप्रियता हासिल गर्न सकेको छैन। संघीय संरचना आफैँमा महँगो संरचना भएकाले जनताले तिर्ने करको दायरा र दरमा हेरफेर नगरी टिक्न सक्ने अवस्था छैन। जनताचामत्कारिक परिवर्तनको आशा गर्छन् जुन व्यावहारिकरूपले सम्भव छैन। नेतृत्वमा पुगेका सीमित व्यक्तिहरूको अकर्मण्यताका कारण सरकार बेलाबेलामा विवादमा पर्नुुपरेको अवस्थासमेत छ। यद्यपि वर्तमान सरकारलेसकारात्मक सन्देशहरू जनतालाई प्रवाहित गरेको भने अवश्य छ।

भ्रष्टाचारीहरूभटाभट कारबाहीमा पर्न थालेका छन्। पहिले भ्रष्टाचार भएकै कुरा जनतालाईथाहा हुन्नथ्यो, चर्चामा आउँदैनथ्यो वा पारदर्शिताको अभाव थियो। मुलुकमातुलनात्मकरूपमा शान्ति कायम भएको छ, मुलुक स्थिरतातर्फ लम्कँदो छ।सडक आन्दोलनहरू खासै भएका छैनन्। सिके रावत समूहलाई मूल प्रवाहमा ल्याउन र विप्लव समूहसगँ वार्ताको पहल गर्नुले सरकार मुलुकमा शान्ति कायम गर्ने कुरामा सचेत रहेकोे कुरा पुष्टि गर्छ।तराईमा रेलवे बिस्तार, पाइपलाइनबाट इन्धन भित्र्याउने काम, कोसी पुलको सबै ढोका खुलाउने काम, तुइन बिस्थापितको काम, मध्य पहाडी लोकमार्गको निर्माणमा तीव्रता,पोखरा र भैरहवा विमानस्थलहरूको तीव्रतर निर्माणजस्ता क्रियाकलापले राज्य विकास निर्माणमा सन्तोषजनक गतिमा रहेकोछभन्न सकिन्छ। कर्मचारीको वेतनमा वृद्धि, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि जस्ता पक्ष केलाउँदा सरकार जनजनको मनमा पुग्न प्रयास गरेको पनि देखिन्छ। यी त प्रतिनिधि उदाहरणमात्र हुन्, सरकारले गरेका उल्लेखनीय प्रगति अरु धेरै छन्।

सरकारका काम/कारबाहीबाट जनता सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन्। जनताले चाहेका साना तर दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम खासै हुन सकेका छैनन्। सरकारले गर्न धेरै बाँकी छ।                                   

यो सरकारले राज्य सञ्चालन गरेको करिब साँढे दुई वर्ष बितिसकेको छ। यही मंसिर १४ मा हुन गइरहेको उपनिर्वाचन आवधिक हिसाबलेठीक आधा समयमा हुँदैछ। सङ्ख्यात्मक हिसाबले थोरै भए पनि संंघीय सांसद, प्रदेश सांसंद, नगर र गाउँपालिका प्रतिनिधिहरू प्रायः सबै पदका लागि निर्वाचन हुने भएकाले यस निर्वाचनबाट आउने परिणाम प्रतिनिधिमूलक हिसावले महत्वपूर्ण छ। यो एउटा पाइलट निर्वाचन हो जसले आगामी दुई वर्षपछि हुने आवधिक निर्वाचनको परिणामलाई समेत अन्दाज गर्न आधार दिन सक्छ। त्यसैले पनि यो निर्वाचन पार्टीहरूका लागि अझ महत्वपूर्ण हुनेछ।

निर्वाचन परिणाम अपेक्षितरूपमा आउन सकेन भने यस निर्वाचनको असर सत्तापक्षलाई धेरै पर्छ। किनकि यदि सत्तापक्षीय उमेद्वारहरू पराजित भए भने नेतृत्व र सरकारको अलोकप्रियताा प्रष्ट्याउँछ। निर्वाचनमा जनता जनार्दन नै न्यायाधीश हुन्। उनीहरूले सरकारले गरेका काम÷कारबाही राम्ररी मूल्यांकन गरेका छन्।

सरकारका काम÷कारबाहीबाट जनता सन्तुष्ट बन्न सकेका छैनन्। जनताले चाहेका साना तर दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम खासै हुन सकेका छैनन्। सरकारले गर्न धेरै बाँकी छ। कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि जनताले जे आसा र अपेक्षा गरेका थिए, त्यो प्राप्त भएको छैन बरु सरकार कामभन्दा कुरा धेरै, प्राथमिकताको क्षेत्रमा भन्दा ठूला काल्पनिक आयोजनामा व्यस्त, भ्रष्टाचार र महंँगी नियन्त्रण हुन नसकेको, सेयर बजार ध्वस्त पारेको, नेतृत्व पंक्ति भोगविलाश र व्यक्तिगत सम्पत्ति आर्जनमा ब्यस्त,नेताहरूकोवैदेशिक भ्रमणले रेकर्ड तोडेको, वाइडबडी, न्यारोबडी, एनसेल कर, निर्मला हत्या प्रकरण, ३३ किलो सुन आदि प्रकरणमा चुकेको, मेलम्ची, बूढीगण्डकी जस्ता ठूला आयोजनाले गति लिन नसकेको, सुशासनको महसुस हुन नसकेको जस्ता कमजोरीका कारण उत्तिकै आलोचित पनि छ।

वास्तवमा अहिलेको दुईतिहाइको सरकारले यस्तो मैदानमा फुटबल खेल्ने अवसर पाएको छ जहाँ अर्को टिमको न डिफेन्डर छ न गोल रक्षक नै। बरु खेलाडीहरू आफ्नै किचलोले मैदानबाहिर गएर झगडा गर्दैछन्। यस्तो अवसरमा पनि यस सरकारले अझ काम गर्न सकेन भने कसैलाई दोष लगाउने ठाउँ छैन। त्यसोत अहिले नै सरकारको पूर्णमूल्यांकन गर्ने बेला भइसकेको पनि छैन। यद्यपि बिहानीले दिनको अवस्था देखाउँछ। सरकारले मध्यावधि समीक्षा गर्दै बाँकी साँढे दुई वर्ष प्रभावकारी ढङ्गबाट अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।

यो सरकार सफल हुन सकेन भने कम्युनिस्ट सरकार असफल हुन्छ।बहुमतको सरकार असफल हुन्छ। दुईतिहाइको सरकार असफल हुन्छ। अझ भनौँ, राष्ट्र नै असफल हुन्छ।पार्टी र मुलुक दुवैका लागि दुर्भाग्य हुनेछ।अतः जनअपेक्षाअनुरूप कम्तीमा वर्षको दुई÷चारवटादेखाउन लायक काम सरकारले गर्नैपर्छ र सरकारले बेलैमा सोच्नुपर्छ किजनता जनार्दनले पनि सरकारका गतिविधि नजिकबाट मूल्यांकन गरिरहेका छन्।

काठमाडौँमा ३ वर्षभित्र आउने भनिएको मोनोरेल तोकिएकौ समयमा चलोस्। मेट्रोरेलको निर्माण प्रक्रिया तीव्र बनोस्। मुलुकभित्रै उद्योग कलकारखानाहरू स्थापना गरेर रोजगारी सिर्जना गरोस्, पर्यटन उद्योगलाई व्यवस्थित गरोस्, प्राकृतिक स्रोत र साधनको उचित प्रयोगमा ध्यान देओस्,राष्ट्रियताको पक्षमा अडिग भएर लागिरहोस्, सीमा सुरक्षा बलियो बनाओस्,। मुलुकमा एक दशकभित्र चामत्कारिक विकास हुनेछ। सम्भावना छ। चाहिन्छ केवल कार्यान्वयन, प्रतिबद्धता र इमान्दारिता ।
(रत्नराज्य लक्ष्मी क्याम्पसमा प्राध्यापनरत)

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७६ ०४:५२ बिहीबार