बारा - निजगढ नगरपालिकाले लालबकैया खोलाबाट निस्किने बालुवा–गिटी निकासीको ठेक्का प्रक्रिया नपु-याई सिलबन्दी बोलपत्र फारम भरेका कम्पनीलाई दिएको आरोप लागेको छ। नगरपालिकाले रित नपु-याई सिलबन्दी बोलपत्र बुझाएको सुदीपा ट्रेडिङ कम्पनीलाई आर्थिक चलखेलमा परी लालबकैया खोलाबाट निस्किने बालुवा–गिटी निकासीको ठेक्का दिएको आरोप लागेको हो। बुधबार कलैयामा पत्रकार सम्मेलन गरी रितपूर्वक बोलपत्र भरेका व्यवसायीले यस्तो आरोप लगाएका हुन्।

रितपूर्वक बोलपत्र भरेका विनोद निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर शेषनाथ साहले काठमाडौंको सो कम्पनीलाई ठेक्का दिएर नियमविपरीत कार्य गरेको हुनाले कारबाहीको माग गरेका छन्। सो कम्पनीले आफैले टेन्डरमा कबोल गरेको १० करोड ३७ लाख ७७ हजार रुपैयाँको ५ प्रतिशतले हुन आउने धरौटी रकम बैंक दाखिला नगरे पनि उसलाई सो नगरपालिकाले बालुवा–गिटी निकासी ठेक्का दिएर नियमविपरीत कार्य गरेको साहले बताएका छन्।

कम्पनीले कृषि विकास बैंकको निजगढ शाखाको खातामा बोलपत्रमा दिएको सर्तअनुसार ५८ लाख ६३ हजार चार सय राख्नुपर्नेमा चार लाख ६३ हजार चार सय कम रहेको देखिए पनि कसरी उसले ठेक्का पायो ? भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे। सूचनाको सर्त नमान्ने कम्पनीको बोलपत्र बदर गर्ने भनिए पनि नगरपालिकाले त्यसलाई लागू नगर्दा आफूहरू अदालतसम्म पुग्न बाध्य भएको साहले बताए।

बोलपत्रका प्रतिस्पर्धी विनोद साह र निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर सञ्चालक शेषनाथ साहले प्रदेश २ को जनकपुर उच्च अदालतका अस्थायी इजलास वीरगन्जमा सो ठेक्काविरुद्ध उत्प्रेषणसहित परमादेशका लागि रिट निवेदन दिएपछि अदालतले कर संकलन नगर्नु नगराउनु, ठेक्का स्वीकृत नगर्नु नगराउनु, चलन पुर्जी नदिनु नदिलाउनु र ठेक्का यथास्थितिमा राख्नु भन्ने नगरपालिकालाई २०७६ कात्तिक २६ गते नै आदेश दिएको जानकारी गराइएको छ।

ठेक्कामा अनियमितता गरेको भन्दै त्यसलाई अथावत् राख्न उच्च अदालत वीरगन्जले अन्तरिम आदेश गरे पनि नगरपालिकाले त्यसलाई अवज्ञा गरेको साहले बताए। ठेक्का स्वीकृत भएपछि कम्पनीले गैरकानुनी तरिकाले कर संकलन सुरु गरेको छ। उनका अनुसार उच्च अदालतको आदेश अटेर गरी उसले नगरपालिकाबाट चलन पुर्जी लिएर कर संकलन गर्न थालेको अवस्थाले अदातलको अन्तरिम आदेशको अवज्ञा ठेकेदार र सो नगरपालिका दुवैले गरेको ठहरिएको छ।

बोलपत्र फारममा उल्लेख गरिएको सर्तभन्दा बैंक धरौटी कम राखेको सुदीपा कम्पनीलाई नगर कार्यपालिकाले ठेक्का दिने निर्णय गरेको कार्यविधिअनुसार गैरकानुनी भएको अर्का व्यवसायी शिवनाथ पटेलले आरोप लगाए। त्यस्तै कार्यपालिका बैठकले पछिबाट धरौटीको अपुग रकम लिने गरी ठेक्का दिने निर्णय गरी स्थानीय तहले पाएको अधिकारको दुरुपयोग भएको ओम सप्लायर्सका सञ्चालक उमाशंकर साहले बताए।

अदालतको आदेशविपरीत ठेक्का स्वीकृत गरेर निजगढ नगरपालिकाले चलन पुर्जी दिई सुदीपा कम्पनीबाट कर संकलन गराउनु विधिको शासनलाई चुनौती दिन खोज्नु जस्तै भएको साहको भनाइ छ। ‘आर्थिक चलखेल गरी रित नपु‍¥याएका कम्पनीको ठेक्का स्वीकृत गरी अनियमितता गरिएको छ,’ विनोद निर्माण सेवाका प्रोप्राइटर साहले भने, ‘रित पु¥याएका कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने हो तर दिइएन।’

नगरपालिकाले गत असोज १६ मा मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक ६ करोड ६१ लाख ६४ हजार ७ सय रुपैयाँ न्यूनतम अंक राखी सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना आह्वान गरेको थियो। २० वटा सर्त राखेर आह्वान गरिएको सूचनाको २ नम्बर बुँदामा कबोल रकमको ५ प्रतिशत बैंक धरौटी राख्नुपर्ने र सूचनामा भएको सर्तअनुसार रितपूर्वक बोलपत्र नभएमा त्यसलाई बदर गर्ने गरी सूचनाको १२ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ। दोस्रो नम्बरको विनोद निर्माण सेवाले ८ करोड ८८ लाख ८८ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ मात्र बोलपत्रमा कबोल गरेको र विनोद निर्माण सेवाले सूचनामा राखिएको सर्तअनुसार पाँच प्रतिशत धरौटी राख्दा पनि ठेक्का नदिई खारेज गर्नुपर्ने सुदीपाको बोलपत्रलाई स्वीकृति गर्नु गैरकानुनी भएको साहले आरोप लगाएका हुन्।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७६ ०३:३० बिहीबार