काठमाडौं - राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्यांकन गर्न गठन भएको संसद्को संयुक्त निर्देशक समिति डेढ वर्षदेखि अलमलमा छ। राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाका दस सदस्य रहेको संयुक्त समिति राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले गठन भएदेखि अहिलेसम्म कुनै ठोस योजना तयार गरेको छैन। बैठक बोलाएपछि कोरम नै नपुग्ने समस्याले यो समिति ग्रस्त छ।

समिति सदस्य दुर्गा पौडेलले भनिन्, ‘समितिको क्षेत्राधिकार विशाल छ पूर्णरूपले समेट्न सकिएन, अलमलमा परे जस्तो देखिएको छ।’ समिति सभापति निरुदेवी जैरुले समितिले कसरी योजना बनाएर जाने भन्ने विषयमा ढिलै भए पनि आगामी मंसिर २२ गते विज्ञलाई बोलाउने तयारी गरिन्। तर विज्ञ बोलाउने कुरा पनि अहिले अन्योल भएको समिति सदस्य पौडेलले जानकारी दिइन्। ‘समितिले केही नगरे जस्तो देखिएपनि केही काम नै नगरेको पक्कै छैन,’ समिति सदस्य पौडेलको दावी छ।

उनले भनिन्, ‘तराईमा आएको बाढी पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ भने पुल राख्नुपर्ने ठाउँमा पुल राख्न निर्देशन दिएको छ, बस्ती नै उठेको ठाउँमा राज्यले व्यस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्रालयमा प्रतवेदन नै दिएको छ।’ उनले शिक्षामा सुधार ल्याउन अनुगमन गरिएको बताइन्। शिक्षाको विषयमा छलफल गर्न समिति जुम्ला सम्मम पुगेको पनि उनले बताइन्। तर समितिको जुन क्षेत्राधिकार छ, त्यसभित्र अझै प्रवेश गरेर काम गर्न नसकेको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो।

समितिको कार्यक्षेत्रलाई हेर्ने हो भने संविधानको भाग ४ मा रहेको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व कार्यन्वयनका विषयमा अनुगमन गर्ने अधिकार छ। यो समितिले सुरक्षा निकाय जनउत्तरदायी भए नभएको हेर्ने, मानवअधिकारको संरक्षण भएको छ छैन अनुगमन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको कार्यान्वयन भए नभएको हेर्नेलगायतका काम गर्नसक्छ। यसैगरी, कला साहित्य र संगीतको विकासमा राज्यले कस्तो भूमिका खेलेको छ त्यसको अनुगमन गर्ने, कालोबजारी अन्त्य तथा उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न राज्यले चालेको कमदबारे छलफल गरि सरकारलाई निर्देशन दिन र सम्बन्धित मन्त्रालयमा प्रतिवेदन दिने काम पनि यो समितिले गर्नसक्छ।

कृषकको कृषि सामग्री, कृषि उपजको मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने विषयमा राज्यले के के भूमिका खेलेको छ त्यसबारेमा यस समितिले निर्देशन दिने अधिकार छ। विकास निर्माणको प्रक्रियामा स्थानीय जनसहभागिता अभिवृद्धि भएको छ कि छैन, विकासको प्रतिफल वितरणमा विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिइएको छ कि छैन भन्ने विषयमा यो समितिले अनुगमन गर्न सक्ने अधिकार छ। उच्च शिक्षा निःशुल्क बनाउँदै लैजाने विषय कहाँ पुगेको छ त्यसबारे अनुगमन गर्ने अधिकार यस समितिलाई रहेको छ। यस्तो महत्वपूर्ण समितिमा समितिका सदस्यले गम्भीर छलफल गरी योजना तयार गर्न सकेका छैनन्।

प्रकाशित: ५ मंसिर २०७६ ०२:३० बिहीबार