सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले अवैध क्रसर सञ्चालनका लागि कार्यविधि संशोधन प्रक्रिया सुरु गरेको छ। विद्यमान मापदण्डअनुसार सुर्खेतमा क्रसर उद्योग सञ्चालन हुनसक्ने अवस्था नरहेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको दबाबमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि–२०७५’ संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ।

प्रदेश सरकारले संघीय कानुनविपरीत १० करोडमाथिका योजनाका लागि क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने लक्ष्यसहित कार्यविधि संशोधन गर्न लागेको हो। ‘व्यवसायीहरूले निर्माण सामग्रीको अभावमा विकास–निर्माणका कामहरू प्रभावित भएको गुनासो गरेपछि उहाँ (मुख्यमन्त्री) ले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई कार्यविधि संशोधन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो,’ एक सचिवले भने, ‘सोही निर्देशनअनुसार उद्योग मन्त्रालयले कार्यविधि संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता गराएको हो।’

कार्यविाष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त र प्रदेश महत्वका विकास योजना सञ्चालन गर्दा सञ्चालन अवधिसम्मका लागि स्थानीय कच्चापदार्थ प्रशोधन गर्ने प्रयोजनका लागि एक अस्थायी क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिने,’ बुँदा थपिएको छ। योसँगै क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि १० करोडमाथिको ठेक्का स्वीकृत भएको हुनुपर्ने अर्को बुँदा पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्न बनेको कार्यविधि २०७५’ संशोधन गर्न दबाब दिँदै आएका थिए।

बैंकिङ कसुर आरोपमा साउन ३१ गते भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्क खत्रीलाई बर्खास्त गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहीले सो मन्त्रालय आफैंले सम्हाल्दै आएका छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेदेखि नै मुख्यमन्त्री शाहीले क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि कार्यविधि संशोधन गर्न उद्योग मन्त्रालयलाई दबाब दिँदै आएका थिए। ‘प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषयमा मुख्यमन्त्रीले अनावश्यक चासो लिइरहनु राम्रो होइन,’ ती सचिवले भने, ‘सीमित क्रसर व्यवसायीको प्रभावमा उहाँले क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि कार्यविधि संशोधन गर्न दबाब दिनुभएको देखिन्छ।’

उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद आचार्यले विकास–निर्माणका कार्यलाई सहजीकरण गर्न कार्यविधि संशोधनको तयारी भइरहेको बताए। ‘संघीय कानुनअनुसार सुर्खेतमा क्रसर उद्योग सञ्चालनको अनुमति दिन सकिने अवस्था छैन,’ सचिव आचार्यले भने, ‘विकास निर्माण कार्य प्रभावित नहुने गरेर नदी पैदावर प्रशोधनका लागि अस्थायी प्रकृतिको क्रसर सञ्चालन गर्न दिने विषयमा छलफल चलिरहेको छ।’

उनले अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाइने पनि बताए। ‘क्रसर उद्योग भनेर हामीले जथाभावी सञ्चालन गर्न दिँदैनौं, १० करोडमाथिका योजना, राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक महत्वका योजना समयमै सम्पन्न गर्न सहजीकरणमात्रै गर्न खोजेका हौं,’ उनले भने, ‘दुरूपयोग नहुने गरेर अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउँछौं।’ उनले जहाँ निर्माण कार्य भइरहेको छ, त्यहीं कच्चापदार्थ प्रशोधन गर्ने गरी अनुमति दिन कार्यविधि बनाइएको बताए।

‘अहिलेको जस्तो जहाँ पायो, त्यहीं क्रसर राख्न दिँदैनौं, जहाँ काम भइरहेको हुन्छ, त्यहीं कच्चापदार्थ प्रशोधनको काम गर्ने गरेर अनुमति दिन्छौं,’ उनले भने, ‘काम भइरहेकै ठाउँमा प्रशोधन गर्दा बाहिर बिक्री हुने सम्भावना न्यून रहन्छ।’ सुर्खेत जिल्लामा २२ भन्दा धेरै अस्थायी क्रसर उद्योगहरू छन्।

छुट्टाछुट्टै अनुगमन समिति
संघीय कानुनअनुसार नदी पैदावर पदार्थहरूको उत्खनन, संकलन, भण्डारण, प्रशोधन, ओसारपसार र बिक्री–वितरण कार्यको अनुगमनका लागि जिल्ला समन्वय समिति प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्नुपर्छ। यो समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहका प्रमुखहरू, डिभिजन वन कार्यालयलगायतका सदस्य रहने व्यवस्था छ।

त्यसविपरीत प्रदेश सरकारले छुट्टै अनुगमन समिति गठन गरेको छ। कार्यविधिमा सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुखलाई अनुगमन समितिको संयोजक तोकिएको छ। यो समितिमा जिल्ला समन्वय समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सम्बन्धित स्थानीय तहको अधिकृत सदस्य रहने व्यवस्था छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख छविलाल सिग्देलका अनुसार नदी पैदावर पदार्थहरूको उत्खनन, संकलन, भण्डारण, प्रशोधन, ओसारपसार र बिक्री–वितरण कार्यको अनुगमनको जिम्मा समन्वय समितिको भएकाले सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यविधि पनि संशोधन गर्नुपर्छ। ‘संघ र प्रदेशको छुट्टाछुट्टै समिति गठन हुँदा अनुगमन प्रभावकारी हुनुको सट्टा झन भद्रगोल हुने सम्भावना रहन्छ,’ जिसस प्रमुख सिग्देलले भने, ‘प्रदेश सरकारले छुट्टै समिति गठन गर्नु आवश्यक देखिँदैन।’

प्रकाशित: ३ मंसिर २०७६ ०१:२९ मंगलबार